तरहरास्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएको करिब ६० वर्ष पुगेको छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राज्यले बजेट विनियोजन गर्छ भने विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाहरूले पनि बजेट दिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा यो अवधिमा अकुत रकम र जनशक्ति खर्च गरियो, तर त्यो खर्चको उपलब्धि भने लगभग शून्य छ ।
१ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्र कवाडीखानामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ भन्दा फरक नपर्ला । आधाजसो कर्मचारीहरू कार्यालयमा नआई घरमै बसेर जागिर खाइरहेका छन् । जो कार्यालय आउँछन्, उनीहरू पनि हाजिर गर्छन् र दिन कटाएर घर फर्कन्छन् । गफ गरेर बस्ने अनि तलब खाने कार्यालयमात्र भएको छ, कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहरा ।
यति ठूलो र बृहत् कृषि संरचना प्रयोगविहीन भएको छ । किसानहरूले केन्द्रको अनुसन्धानबाट सिन्को बराबरको सहयोग पनि पाएका छैनन् । यहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरू पनि सेटिङमा कहाँ पुग्छन् प्रायः सुइँकोसम्म पाउँदैनन् सर्वसाधारणले । कम्पाउण्ड वालमा समेत करोडौं खर्च गर्ने गरेको छ । बर्सेनि वाल हाल्ने र अर्को वर्ष बाढीले बगाउने गर्छ । कमजोर कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरेर बर्सेनि बजेट झ्वाम पार्न पल्केको कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धानको नाममा नौटङ्की र नाटकमात्र मञ्चन भइरहँदा पनि कसैले देखेको छैन ।
राज्यको बर्सेनि बजेटले उन्नत जातका बिउविजन उत्पादन गर्ने, पशुपंक्षीको उन्नत जातका नश्लहरूको विकास गर्ने, उन्नत जातका बिरुवाहरूको उत्पादन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा वागवानीको विकास गर्ने, माछापालनका लागि कृषकहरूलाई उन्नत जातका भुराहरू उत्पादन गर्ने तथा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यसैगरी कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरू कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक तरिकाले कृषि फर्मको प्रदर्शनी गर्ने, किसानहरूलाई तालिम दिने, माटो परीक्षण तथा बालीनालीमा लाग्ने रोगव्याधीहरूको नियन्त्रणका लागि किसानहरूलाई सहजीकरण गर्ने उत्तरदायित्व पनि यही केन्द्रको हो । तर, यो केन्द्र अहिले नाम मात्रको अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ ।
तरहरास्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा सरकारी लगानीमा थुप्रै संरचनाहरू निर्माण भएका छन् । कृषि अनुसन्धानका लागि पर्याप्त मात्रामा सुविधा सम्पन्न छ । १ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा मत्स्यपालन, अन्नबाली, पशुपालन, वागवानीको अनुसन्धानका लागि छुट्टाछुट्टै संरचनाहरू छन् । त्यसअनुसार हरेक अनुसन्धान केन्द्रका लागि कृषि वैज्ञानिक र विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको दरबन्दी पनि छ ।
तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रभित्र मत्स्यविकास तथा भुरा उत्पादनका लागि २ दर्जन पोखरी निर्माण भएको छ । वागवानी विकासका लागि पनि १० हेक्टर जग्गा नर्सरी उत्पादनका लागि छुट्याइएको छ ।
वागवानी, मत्स्यविकास, अन्नबाली विकास र पशुपंक्षी नश्ल सुधारका कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन अनुसन्धान र सिफारिसका लागि बर्सेनि आउने करोड बजेट सम्पूर्ण खर्च गरिन्छ तर, उपलब्धि खै त ? उन्नत बिउविजन उत्पादन तथा नमुना खेती प्रदर्शनीका लागि २० हेक्टर बढी जमिन छ । पशुपंक्षी नश्ल सुधारका लागि पनि प्रशस्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । अन्य कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त क्षेत्र, बजेट छ । तर, काम गर्ने जागरुकताको कमी कार्यालयका हाकिम र कर्मचारीहरूमा छ ।
कार्यालयमा कामचोर प्रवृत्ति र सरकारको निगरानी अभाव नै प्रमुख कारक हो । जसको कारण भ्रष्टाचार र बेथितिको अखडाको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ, यो कृषि केन्द्र । लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको यो कृषि केन्द्रलाई आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्नुको विकल्प छैन । तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा १८ हेक्टर जग्गामा रहेको दुई दर्जन जति पोखरीबाट करोडौं थान माछाको भुरा निकाल्ने क्षमता भए पनि कार्यालयको कमजोरीको कारण माछा उत्पादन पनि गर्न सकेको छैन ।
पशुपंक्षी विकास तथा नश्ल सुधार कार्यक्रमका लागि ३७ हेक्टर जग्गा छुट्याइएको छ । त्यसमा भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण भएका छन् तर, अधिकांश उपयोगविहीन छन् । वागवानी विकासका लागि नर्सरी लगाउन २१ हेक्टर जमिन छ । वार्षिक रूपमा एक करोडको हाराहारीमा बजेट पनि छुट्याइएको छ । नर्सरी लगाएर विभिन्न प्रजातिका लाखौं बिरुवा उत्पादन गर्ने र कृषकहरूलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो ।
तर, वागवानी विकासको लागि छुट्याइएको अधिकांश जग्गा बाँझै छ । पूर्वी नेपालमा कृषिक्षेत्रमा नयाँ र उन्नत जातका बिउ एवम् उन्नत नश्लका पशुपंक्षीको गहन अध्ययन र सिफारिस गर्ने कार्यका लागि तरहरा कृषि अनुसन्धान करिब दुई दर्जन कृषि वैज्ञानिकहरूसहित कर्मचारीहरूको दरबन्दी कायम छ ।
कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहरामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भन्दै त्यहाँका कर्मचारीहरूले नै पटक–पटक कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । अनियमितता छानबिनको माग गरेका छन् । कर्मचारीहरू काम ठग्ने, कमिसन नखाई अनुदानमा आएको नगदी तथा जिन्सी किसानलाई दिँदैनन् । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले २०१८ सालमा तरहरा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको थियो । तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्र तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरूमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित भएको थियो ।
कृषिक्षेत्रका नयाँ आयामहरूको अनुसन्धान, कृषिमा अवस्थित समस्या पहिचान र समाधान पत्ता लगाउने अनुसन्धान केन्द्रको उद्देश्य तोकिएको थियो । सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर जिल्ला यसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । तर, यहाँ कृषककै पहुँच छैन, तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा सेवाग्राही किसानको आवत–जावत नै छैन ।
त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि जनतासम्म पुग्दैनन् । कार्यालय जहिले पनि सुनसान देखिन्छ । सेवाग्राही किसानहरू केन्द्रमा आएको देखिँदैन । कर्मचारीहरू किसानको घरदैलोमा पुगेको देखिँदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सबैजसो अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ(गाउँमा भन्ने राजनीतिक नाराले मूर्त रूप दिने अवस्था आए पनि जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै नगरमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रको बारेमा अनभिज्ञ छन् ।
अनुसन्धान केन्द्रलाई अनुसन्धान गर
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर, यहाँ कृषकहरूको सङ्ख्या दिनानु दिन घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रलाई ऊर्जा दिन भनेर सरकारले करोडौंको लगानीमा स्थापना गरेको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र आफै बिरामी छ । कृषिक्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार एवम् नयाँ प्रविधि विकासमा योगदान दिन असफल बन्दै गइरहेकोे छ ।
प्रदेश १ का सघन कृषिक्षेत्रका विषयमा उन्नत ढङ्गका अन्नबाली, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, तरकारी, फलफूललगायतका विषयको अध्ययन एवम् अनुसन्धानसँगै उन्नत जातका कृषि उत्पादनको सिफारिस गर्ने कार्य निकै सुस्त देखिन्छ । यसरी राज्यको करोडौं खर्च भएको ठाउँमा सम्बन्धित पक्षले खोजिनितिसमेत नगर्दा थप बेथिति मौलाएको छ ।
विभिन्न जातका कृषिबालीसँगै उन्नत राष्ट्रिय भैंसी अनुसन्धान, उन्नत जातका चौपाया, पंक्षी, बङ्गुर, घाँसे बाली, लहरे तरकारी एवम् अन्य जातका तरकारी र फलफूलसम्बन्धी अनुसन्धानलगायतका कार्यमा पनि निकै कमजोर देखिएको यो केन्द्र नीतिअनुरूप काम हुन नसकेको तर्फ पनि सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
त्यो सँगै किसानहरू पनि जागरुक भएर यसविरुद्ध सशक्त कदम चाल्नु जरुरी छ । केन्द्रले के अनुसन्धान ग¥यो ? कृषकहरूले यस विषयमा आवाज उठाउनुको विकल्प छैन । त्यस्तै सरकारले पनि यस कार्यालयलाई निगरानीमा राखी कृषि अनुसन्धानको कामलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ भइरहेको गतिविधिलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।
