२०७२ सालमा धरानका राजनीतिक दलहरूले यस्तो अपरिपक्व निर्णय गरे, जसले गर्दा धरान जहिल्यै ट्राफिक समस्यामा फस्ने गरेको छ । राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि गरेको त्यो निर्णय अहिले प्रत्यूत्पादक बनेको छ । अहिले तिनै दलहरूका नेताहरू नै त्यो बेलाको निर्णयलाई अपरिपक्व निर्णय भन्न पछि परेका छैनन् । सहरलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने अभिप्रायले जुन निर्णय गरियो, त्यो निर्णय गरिरहँदा प्रदूषण गराउन सहयोगी हुने टेम्पोजन्य सवारी साधनलाई चाहिँ हटाउनेतर्फ सोचिएन, फलतः आज ट्राफिक व्यवस्थापन सानो सहरका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यो ट्राफिक प्रहरीका लागि मात्रै होइन, स्थानीय सरकार, स्वयम् चालकहरू तथा त्यससँग सम्बन्धित यात्रुहरूका लागि समस्याको कारक बनेको छ । यो निर्णय गर्दा ताका तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेसलगायत केही अन्य दलहरू कमिसनको चक्करमा परेर सिटी सफारीलाई जबर्जस्ती भित्रयाए । अहिले परिणाम के छ त्यो सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो ।
धरानका राजनीतिक दलको यो निर्णयलाई हेरिरहँदा र अहिलेको अस्तव्यस्ततालाई मध्यनजर गरिरहँदा हामी के पाउँछौँ भने यहाँ मात्रै हैन, देशमै राजनीतिक दलमा निर्णय गर्ने क्षमता छँदै छैन । हामीले कुनै नयाँ कुरालाई भित्रयाउनका लागि यति हतारो गरिदिन्छौ कि त्यसको भविष्यमा पार्ने समस्याबारे भने गम्भीर भएर सोच्दैन । फलतः जहिल्यै भूँवरीमा फसिरहेका हुन्छौं । यहाँ मात्रै हैन, देशकै राजनीतिक दलको स्थिति यो छ । अहिले जे भइरहेको छ त्यसको व्यवस्थापनका लागि सामान्यभन्दा सामान्य पनि कदम चालेको पाइँदैन । आखिर देश चलाउने राजनीतिक दलहरूले एउटा सहरको समस्यालाई किन यति ध्यान दिँदैनन् । सिटी सफारीलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्योअनुरूप हाम्रा पाइलाहरू चलेको देखिएका छैनन् । अहिले एकले अर्कालाई हिलो छ्याछ्याप गरेर आफू पन्छिने मेलो मात्रै गरिरहेका छन् । व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका पनि छन् तर त्यसतर्फ पाइला नचाल्दा भने नियत नै गलत छ कि भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । अहिले एकले अर्कालाई गल्ती देखाएर पन्छिने बेला होइन, अब व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । यही सिटी सफारी र टेम्पोका कारण अहिले दैनिकजसो दुर्घटना निम्तिरहेका छन्, ट्राफिक प्रहरीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । पार्किङको समस्या उस्तै छ । के यहाँ भएका राजनीतिक दलहरूको समस्या होइन यो ? यो समस्याको निराकरणमा भूमिका खेल्नुपर्दैन ।
कहिलेसम्म सिटी सफारीको अस्तव्यस्ततालाई धरानवासीले भोग्दै जानुपर्ने हो । हिजो राजनीतिक दलहरूले जे जति कमिसन खाएर सिटी सफारीलाई ल्याउने वातावरण बनाए । अब यसलाई टुङ्गोमा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । दुई लेनको कोशी राजमार्ग र अन्य सहायक राजमार्गहरूमा पनि सिटी सफारी र टेम्पोको बिगबिगी छ । यसलाई नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्न ढिलाइ गरे अझै थप अस्तव्यस्त हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । ट्राफिक प्रहरीले व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर धारे हात लाउनुको कुनै तुक छैन । राजनीतिक दलहरू आफू पहिला सुध्रिन आवश्यक छ । कुनै निर्णय गर्दा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर मन्थन गर्न जरुरी छ । योजना बनाउँदा ५ वर्षे योजना होइन, कम्तीमा ५ सय वर्षका लागि सोचेर योजना अगाडि सार्नुपर्छ । आज जुन सङ्ख्या छ, ५ सय वर्षपछि कस्तो हुन्छ भन्ने मोडल तयार पार्न आवश्यक छ । हाम्रो सोचमै समस्या छ । हाम्रो काम गराइ र प्रवृत्तिमै समस्या छ । भानुचौक अस्तव्यस्त भयो भनेर ठूला ठूला स्वरमा भाषणबाजी गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको नियन्त्रणका लागि मैले गरे भनेर गम्भीर मन्थन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तो मन्थन, जसले दीघकालीन समस्या समाधान गर्न सकोस् । यसतर्फ अहिलेबाटै नसोच्ने हो भने आजको भानुचौक भोलि झनै अस्तव्यस्त बन्ने निश्चित छ । यसतर्फ सबै निकायको ध्यान जाओस् ।
