करिव तीन शताब्दी लामो एकात्मक शासन ब्यवस्था लाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाली जनताको बलिदानीपुर्ण संघर्ष बाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। २०६२/०६३ को शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनको मुख्य एजेण्डा संघीयता नभएता पनि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र तत्कालीन जनभावना बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुन संभव भयो।
संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनले निर्माण गरेको संविधान सभाले मुलतः संविधान जारी गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको संघीयताको मोडल नै थियो। दोश्रो संविधान सभा मार्फत जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले विश्वमा अभ्यास भएका संघीयताका मोडेल भन्दा पृथक मौलिक नेपाली मोडलको विकास गर्दै तीन तह रहनेगरि संघीय ढाचा निर्माण गर्यो। केन्द्र र स्थानिय तहको अभ्यासका सन्दर्भमा नेपाली जनता र शासक अभ्यस्त थिए। तर प्रदेश तहको संरचना भने बिल्कुलै नयाँ थियो। क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा साना साना ईकाई एवम अर्थतन्त्र र सामथ्र्यका हिसाबमा संभावना भएका तर तत्कालीन अवस्थामा कमजोर अर्थतन्त्र भएका प्रदेश संरचना स्थापना र सन्चालन भएको ४ वर्ष पुग्न लागेको छ। स्थापनाका प्रारम्भिक कालमा यसको सस्थागत विकासमा प्रदेश सरकारहरु लागेको देखिन्छ। जनअपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा भर्खरै बामे सर्दै गरेका प्रदेश सरकारहरुका बारेमा आलोचना र टिप्पणी सुरु भएको छ। सुझाव, आलोचना र टिप्पणीहरु आउनु संघीयता लाई बलियो र स्थापित बनाउन भुमिका खेल्छ। तर आएका सुझाव, आलोचना र टिप्पणीहरु लाई नजरअन्दाज गरि सत्ता र गठबन्धन टिकाउने मात्रै ध्याउन्न हुनु संघीयताको बदनामी र समाप्तीको बाटो समात्नु हुनेछ।
राजनितिक क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा २०७४ सालमा तीन वटै तहका निर्वाचनका माध्यम बाट सम्पन्न भैसकेको छ। प्रशासनिक क्षेत्रको संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्कालीन केपि शर्मा ओलि नेतृत्वको सरकारले केही कानुनहरु प्रतिनिधि सभा बाट पारीत गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको र केही पाईपलाईन मै रहेको अवस्थामा सरकार बाट बाहिरिन पुगेको हो। भर्खरै मात्र स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सस्थागत विकासका निम्ति स्थिर सरकार आवश्यक थियो। भागबण्डा र सत्ताको राजनितीका कारण दलहरु टुटफुट भए । संघीय र प्रदेश सरकारहरुका सत्ता समीकरणमा व्यापक फेरबदल आयो। फलस्वरूप प्रदेश नम्बर १ मा पहिलो दल ( ४१ प्रदेश सभा सदस्य) नेकपा (एमाले)का तर्फबाट भिमप्रसाद आचार्यले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारलाई प्रतिष्ठापन गरि चौथो दल (१० प्रदेश सभा सदस्य) नेकपा(एस) का राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो। स्याम्पियन फोडेर सरकार गठन गरेको गठबन्धनले कीर्तिमान कायम गर्दै मन्त्रालय फोडेर १३ पुर्याएको छ। मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्ठि हुने देखिदैन। तथापि गठबन्धनका सबै दलहरु लाई भागबण्डा पुर्याउन नै मन्त्रालय फोरिएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ।
किन बैज्ञानिक छैन मन्त्रालय फुटाउनु? के कस्ता समस्या सृजना हुनेछ्न केही चर्चा गरौ :
१. जनशक्ति अभाव
प्रदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्न वरिष्ठतम सहसचिव लाई पठाउने ब्यवस्था गरिएको छ। यस अनुरुप तत्कालीन अवस्थामा ७ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सहसचिव पठाउन समेत समस्या रहेकोमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय हुँदा हाल कार्यरत सचिवले नै न्युनतम पनि दुई वटा मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको कार्यभार सम्हाल्नु पर्ने छ।
नेतृत्व गर्ने प्रदेश सचिव मात्रै होईन प्रशासन हेर्ने र प्राविधिक कर्मचारी समेतको दरबन्दी बमोजिम अहिले नै ५०५ मात्रै कर्मचारी रहेको अवस्थामा ६ वटा थप मन्त्रालयका लागि जनशक्ति ब्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
२. न्यून कार्यसम्पादन
पहिले मन्त्रीहरु कार्यक्रममा ब्यस्त हुनेहुदा सचिवहरुले मन्त्री भेट्न गार्हो भयो भन्ने ठट्यौली कर्मचारीहरु बाट बेला बेला सुनिन्थ्यो । न्युनतम पनि दुईवटा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रदेश सहसचिव लाई मन्त्रीहरुले भेट्न गार्हो हुनेछ। मन्त्रीले सचिवलाई पर्खेर बसेको समाचारको कन्टेण्ड नबन्ला भन्न सकिन्न। यस्तो अवस्था सृजना भएमा प्रदेश मन्त्रालयहरुका न्यून कार्यसम्पादन भएमा जनताले अच्म्मित हुनपर्ने छैन।
३. बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कि संसोधन गर्ने भन्ने अन्योलता मै अहिले सम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै न्यून छ। कार्यविभाजन नियमावली २०७४९ संसोधित ० बमोजिम जनशक्ति ब्यवस्थापन, संरचनात्मक विकास र बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि तर्जुमा गर्दा गर्दै अर्को बजेट निर्माण गर्ने समय आईपुग्ने हुन्छ। आ व २०७८र०७९ को नीति कार्यक्रम र बजेट अलपत्र पर्ने देखिन्छ।
४.जनअपेक्षामा तुसारापत, प्रदेश सभा सदस्यहरुको बिलाप
आ व २०७८र७९ मा रातो किताबमा परेको बजेट कार्यान्वयन नहुदा जनअपेक्षा माथी तुसारापात हुने निश्चित छ। प्रदेश सभाका माननीयहरुले बजेटमा समावेश गर्न संकलन गरेर रातो किताबमा परेको जानकारी आ(आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनता लाई सार्वजनिक गरेका माननीय ज्युहरु अब चुनाबको मुखैमा के भनेर जाने होला। गठबन्धनले जनप्रतिनिधि हरुलाई पनि विलाप गर्ने अवस्थामा पुर्याउने देखिन्छ।
५. न्यून राजस्व परिचालन र कमजोर अर्थतन्त्र
बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्नुको अर्थ सरकारी खर्च न्यून हुने कुराको निश्चितता हो। यसले राजस्व परिचालन र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
६. प्रशासनिक खर्च धान्न धौधौ
प्रदेश सरकारको आफ्नो राजस्व संकलन गर्ने क्षेत्र थोरै मात्रै छन। यसका अलावा नेपाल सरकारले संकलन गरि राजस्व बाडफाडमा प्राप्त हुने र संविधानको साझा अधिकार सुचिका क्षेत्रहरु बाट स्थानिय तहहरु बाट हुने राजस्व संकलन बाट प्राप्त हुने अंश नै आर्थिक श्रोतहरु हुन। आन्तरिक श्रोत बाट १३ वटा मन्त्रालय र यसका निकायहरुको प्रशासनिक खर्च धान्न प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै धौधौ हुनेछ।
सातवटा प्रदेश सरकार मध्ये आर्थिक रुपमा प्रदेश नम्बर १ संभावना बोकेको प्रदेशका रुपमा चित्रित प्रदेश हो। प्रारम्भमा यसले योजनाबद्ध विकासलाई अघि बढाउन प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना तर्जुमा गरेको थियो। १५ औं आवधिक योजना अन्तरगत रहेर प्रदेश नम्बर १ मा राजस्व परिचालन र विभिन्न क्षेत्र गत विकासको अवधारणा गठबन्धन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मन्त्रालय फोड्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई कुनै गहन अध्ययन नै नगरी ल्याएको हुँदा प्रथम आवधिक योजना पुर्ण रुपमा असफल हुने निश्चित छ। यसरी आवधिक योजना फेल हुनु, नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन नहुनु भनेको सरकारको असफलता मात्रै होईन प्रदेश संरचनाका वारेमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश नम्बर १ मा लत्तो छाडेको कारण र दलिय अभ्यासमा परिपक्वता हासिल नगरेको भर्खरै मात्र राजनितिक दलको मान्यता प्राप्त गरेको र प्रदेश सभामा चौथो दलको हैसियतमा रहेको दलको नेताले नेतृत्व गर्दाको परिणाम पनि नहोला भन्न सकिन्न। नेपाली मौलिक मोडेलको संघीयताको मुटुका रुपमा रहेको प्रदेश सरकार मार्गच्युत हुँदा भर्खरै बामे सर्दै गरेको संघीयताको भविष्य अन्धकार नहोला भन्न सकिन्न। गठबन्धनको यो अलोकप्रिय र अब्यवहारीक कदमले जनताको अहित त छदैछ संघीयताको बदनाम गराउदैछ।
