२०७२ सालमा निर्माण गरिएको नेपालको मूल कानून ‘नेपालको संविधान’ मा प्रष्टसँग दलितलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ भनेर लेखिएको छ । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य जस्तै छ । सङ्घीय सरकारको हकमा आंशिक भए पनि प्रदेश तहमा शून्यकै अवस्था छ । अझ तीन पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर भएको प्रदेश १ मा अहिलेसम्म दलितको उपस्थिति शून्य छ । मूल कानूनको धारा ४० को उपधारा १ मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराइने’ भनेको छ । समानुपातिक भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने सिद्धान्त हो भने समावेशी भनेको जुन सङ्गठन निर्माण भइरहेको छ वा हुन लागेको छ, त्यसमा सबै जातजातिबाट प्रतिनिधित्व गराउने सिद्धान्त हो । यस आधारमा हेर्दा प्रदेशमा दलितको जनसङ्ख्या कति छ त्यो आधारमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदा उनीहरूको उपस्थिति पनि सोही आधारमा गरिनुपर्छ । त्यस्तै समावेशीका आधारमा गर्दा कम्तीमा पनि मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा हरेक जातिबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी गरिनुपर्छ । त्यो अवस्था नभए कम से कम पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराइनु पर्ने हो । तर, यहाँ एमालेका दुई जना मुख्यमन्त्री भए, शेरधन राई र भीम आचार्य । दुवैको कार्यकालमा एकजनालाई पनि दलित मन्त्री बनाइएन । अर्कोतिर अहिले पाँच दलीय गठबन्धनले १३ जना मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा पनि दलित मन्त्री आएनन् ।
त्यसकारण यहाँ समस्या नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिन्छ । देशको संविधान नै मूल कानून भएकाले मूल कानूनमा उल्लेख भइसकेको अवस्थामा त्यही कानूनका आधारमा ऐन, ऐनका आधारमा नियमावली र नियमावलीका आधारमा विनियमहरू बन्ने गर्दछन् । कानूनमा कहीँ पनि त्रुटि देखिँदैन । त्रुटि सरकार सञ्चालकहरूको सोचमा छ । अहिले पनि पुरातनवादी सोच अहिले पनि यथावत् छ । दलित मात्रै हैन, सीमान्तकृत तथा त्यस्ता जातिहरू अहिले पनि उस्तैगरी दलनमा परेका छन् । दमित भएका छन् । उनीहरुको हक अधिकार लेखेर मात्रै नहुने रहेछ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि त्यहाँ बस्ने अधिकारीहरूको सोचमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ । अहिले प्रदेश १ मा तीन वटा मन्त्रीमण्डल गठन र विस्तार भइरहँदा त्यही देखियो । के दलित सांसद्हरू नभएको अवस्था हो र ? त्यो पनि होइन । तर, दलितलाई मन्त्रीमण्डलमा नपार्नु चाहिँ सोचमा देखिएको रोग हो । यो रोग महाभयङ्कर भएर हिजोदेखि आजसम्म बसिरहेको छ । यो सोचलाई नै पहिला भत्काउन जरुरी छ । हामी जतिसुकै लोकतान्त्रित तथा गणतान्त्रिक भए पनि हाम्रो सोच चाहिँ पुरातन भइरहने हो भने हामीले कल्पना गरेको देश बन्न सक्दैन । देश बनाउनका लागि सबै जातजातिको उत्तिकै महत्व र उत्तिकै अपरिहार्य छ । उत्तिकै समावेशी चाहिन्छ, अनिमात्रै हाम्रा नेताहरूले परिकल्पना गरेको समृद्ध देश बन्नेछ ।
हरेक मन्त्रीमण्डलमा दलितले आफ्नो अनुहार नदेख्दा स्वभाविक रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गर्छन् । प्रश्न गर्नु पनि पर्छ । प्रश्नबाटै समस्याको उचित हल हुँदै जान्छ । यदि प्रश्न नै गर्न छाड्ने हो भने हामी झन् पछि परिरहनेछौँ । आजको गणतान्त्रिक मुलुकमा आइपुग्नका लागि थुप्रैले साहादत प्राप्त गरेका छन् । २००७ साल यता मात्रै थुप्रै आन्दोलन भएका छन्, थुप्रैपटक संविधानहरू बनेका छन् । २००७ साल यतामात्रै ५ वटा संविधान बनिसके । संविधान बनाइरहँदा हाम्रो नेता तथा मन्त्रीहरूले विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनेको भनेर उद्घोष पनि गरेका थिए । संविधान हेर्दा साँच्चै उत्कृष्ट हो कि भन्ने लाग्छ । तर, व्यवहारमा जाने हो भने हामी जहाँको त्यहीँ छौँ अर्थात् केही पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । हाम्रा नेताहरूको पुरातनवादी सोचको पराकाष्ठाको सिकारमा हाम्रा दलित सांसद्हरू पर्दै आएका छन् । संविधानलाई आत्मसात गर्न पनि हाम्रा नेता तथा मन्त्रीहरूले सिक्नु पर्छ । किनकि संविधान बाध्यकारी हुन्छ । संविधान मान्दिन र मलाई थाहा छैन भन्ने अधिकार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई हुँदैन । जबकि अर्को देशबाट आएका नागरिकलाई पनि त्यो छुट हुँदैन । त्यसकारण बाध्यकारी कानूनको दस्तावेजअनुसार कार्यान्वयन पनि व्यावहारिक हुन सकोस् । हाम्रा सरकार बनाउनेहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकून् ।
