धरान । सपना टुट्दा कति पीडा हुन्छ, त्यो धरान-१७ रेल्वेका २८ घरपरिवारलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला र ! २०६० चैत १० गते ‘एयरपोर्ट’ का लागि जग्गा दिँदै गर्दा ती परिवार विमानस्थल बन्नेमा ढुक्क थिए ।
बाउबाजेले आर्जेको सम्पत्ति दिन उनीहरू कयौं पटक नहच्केका होइनन् । तर, दबाव थेग्न नसकेपछि धरान उपमहानगरको प्राङ्गणमा तत्कालीन नगर प्रमुख कुमारबहादुर कार्की, उपप्रमुख मीनकुमार सुब्बा, पूर्व प्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोको रहोबर बसेपछि दिन बाध्य भए । त्यो बेला जग्गा दिनेमध्येका हेमकुमार श्रेष्ठका छोरा सरोज भन्छन्, ‘त्यो बेला विमानस्थल बन्छ भनेर नै हामीलाई ढुक्क बनाएँ, विमानस्थल नै बन्छ भने किन नदिने भनेर दियौं ।’ तर, अहिले उनीजस्ता २८ घरपरिवारको सपना नराम्ररी टुटेको छ । ‘पटक–पटक विमानस्थल बन्छ भन्दै आश्वासन देखाएँ’ उनले भने, ‘तारा सुब्बा मेयर भएर आएपछि बन्दैन भनेर भनेपछि हामी छाँगाबाट खसेजस्ता भयौं ।’
२८ परिवारको ७ बिघा साढे ३ कठ्ठा साढे ५ धुर जमिन विमानस्थललाई भन्दै बेचेका थिए । तत्कालीन समयमा यति इन्कर्पोरेटेड प्रालिलाई जग्गा बेचिएको थियो । तीन श्रेणीमा विभाजन गरेर तत्कालीन समयमा २६ हजार प्रतिकठ्ठा, २८ हजार प्रतिकठ्ठा र ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा बिक्री गरिएको थियो । जसमा हेमकुमारको दाजुभाइ गरी ४ कठ्ठा ६ धुर जग्गा प्रतिकठ्ठा २६ हजार रुपैयाँले बिक्री गरिएको थियो । ‘हाम्रो जग्गा भित्रपट्टि परेकाले २६ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा मात्रै हालेको थियो’ हेमकुमारका पत्नी गङ्गाले भनिन्, ‘हामीलाई एयरपोर्ट बन्छ नै भनेर सपना देखाए । अहिले नबन्दा पनि जग्गा फिर्ता गरिएन ।’
२०६० चैत १० गते नगरपालिकाको प्राङ्गणमा नगर प्रमुख कुमारबहादुर कार्कीको रहोबरमा यति इन्कर्पोरेटेड प्रालिका प्रतिनिधि अशोक अग्रवालसहित बसेको छलफलमा बिक्री गरिएको जग्गामा एयरपोर्ट नबनेको खण्डमा जग्गाधनीलाई खरिद गरेकै मूल्यमा फिर्ता गरिने सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिको कागज अहिले पनि सम्बन्धित जग्गाधनीसँग छ भने धरान उपमहानगरपालिकासँग पनि छ । तत्कालीन नगर प्रमुख कुमारबहादुर कार्की भन्छन्, ‘हामीले विकास निर्माणका लागि मध्यस्थता गरियो, उक्त मध्यस्थता गरिएको कागजपत्र अहिले पनि नगरपालिकामा सुरक्षित छ ।’
तत्कालीन समयमा यतिले ‘निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र बुझाउने’ अर्थात् ‘बुट’ अन्तर्गत काम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘तत्कालीन समयमा बनाउँछौ भने अहिले आएर सपना मात्रै देखाएका रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘नबनेको हकमा जग्गाधनीलाई खरिद गरेकै मूल्यमा दिने भन्ने सहमति थियो । त्योअनुसार जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ त्यो बेलामा जग्गाधनीलाई ‘फोर्सफुल्ली’ नै जग्गा दिलाउन लगाएको उनी स्मरण गर्छन् ।
कतिपय जग्गाधनीले ‘एयरपोर्ट बन्ने–नबन्ने’ भन्ने डरका कारण तत्कालीन समयमा जग्गा दिन चाहेका थिएनन् । तर, एयरपोर्ट जसरी पनि बन्छ भन्दै दबाव दिएका कारण बेच्न बाध्य बनेको कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनको त्यहाँ दुई कित्ता गरी १६ कठ्ठा ९ धुर जग्गा रहेको छ । उनलाई ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा मूल्य दिएको थियो । ‘बन्छ बन्छ भनेर त दुई वर्षअघिसम्म भनिरहे, सपना देखाइरहे’ श्रेष्ठले फोनसम्पर्कमा भने, ‘तर, अहिले चाहिँ बन्दैन भन्ने फिक्स नै भइसक्यो ।’
२०६० सालमा जग्गा खरिद गर्दा एयरपोर्टका लागि पहल नभए ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति थियो । तर, यति इन्कर्पोरेटेडले हालसम्म उक्त जग्गा धनीलाई फिर्ता गरेको छैन । त्यहाँ २०६८ सालतिर प्राधिकरण आफैले विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सर्वे गरेको थियो । २०६९ वैशाख १७ गते जग्गालगायत अन्य प्रावधानहरू पूरा गर्ने गरी विमानस्थल निर्माणको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो ।
जसमा ४० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएको थियो । पुनः २०७३ सालमा नेपाल सरकारले धरान विमानस्थलका लागि दुई शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा विस्तृत सर्वेका लागि ५० लाख रुपैयाँ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) लगायत अन्य काम गर्न डेढ करोड रुपैयाँ गरी कुल २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा बजेट विनियोजन गर्दै तत्कालीन समयमा विस्तृत अध्ययनसहितको सर्वे गरिएको थियो । प्राधिकरणले इआइएका लागि तालुक मन्त्रालयमा ‘टीओआर एन्ड स्कोपिङ डकुमेन्ट’ पेश गरिसकेको थियो । उक्त सबै कार्य पूरा भएपछि प्राधिकरणले धरान उपमहानगरपालिकालाई २०७४ असार १ गते ‘प्रारम्भिक ड्राफ्ट प्रतिवेदन’ पठाएको जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा विमानस्थलका लागि करिब ९३ दशमलव २५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने र उक्त जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन भनी पत्राचार गरेको थियो ।
यसरी विभिन्न चरणमा जग्गाधनी र धराने जनतालाई विमानस्थलको सपना देखाइँदै आएको थियो । तर, जब २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित भएका धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख तारा सुब्बाले जग्गाधनीसँग गरेको अन्तरक्रियामा विमानस्थल बन्न नसक्ने भनी बताएका थिए ।
‘मेयर बनेको केही समयपछि नै हामीलाई त्यहाँ विमानस्थल बन्दैन भनेर भन्नुभयो’ गङ्गा श्रेष्ठ विगत स्मरण गर्दै भन्छिन् । विमानस्थलका लागि ८ कठ्ठा जग्गा बिक्री गरेका इन्द्र कटुवाल भन्छन्, ‘त्यतिखेर चलाख्याइँ ग¥यो । मान्नेगुन्नेले जालझेल गरेँ । कीर्ते गरेँ । दुई वर्षअघिसम्म बन्छ बन्छ भन्दै भनिरह्यो ।’
जग्गा फिर्ता गर्नेसम्मको सहमति भए पनि हालसम्म जग्गा फिर्ताका लागि पटक पटक पहल गर्दा पनि नपाएको र अहिले फेरि कठ्ठाको ५ लाख रुपैयाँमा दिने भनेर लागिरहेको सुनेको उनले बताए । ‘त्यो बेला विकासको बाधक बन्ने भनेर धक्की दिएँ’ उनले भने । दाजुभाइको गरी १५ कठ्ठा दुई धुर जग्गा दिएका राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पनि आफूहरूलाई सपना देखाएर अहिलेसम्म भुलभुलैयामा राखिरहेको बताए ।
यतिले जग्गा खरिद गर्दाताका गरेको वाचाअनुसार त्यो ठाउँमा न त विमानस्थल बन्यो, न त जग्गाधनीले नै जग्गा फिर्ता पाए । तत्कालीन समयमा प्रचलित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरेको उक्त जग्गा अहिले अर्को समूह लागेर किनबेचको प्रयास गरिरहेको छ ।
