राजनीतिक दलहरूको लामो रस्साकस्सीबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिएको थियो । गठबन्धनमा आबद्ध सत्तापक्षका दलहरू निर्वाचन पर धकेल्ने कोशिसमा थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) कानूनले तोकेको समयमै चुनाव गराउनु पर्ने अडानमा थियो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यही संविधान बमोजिम बनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगाडि हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही दोहोरो व्यवस्थाबीच राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरिरहेका थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यस्तो जुहारीले आम मतदाता भने अलमलमा परेका थिए । चौतर्फी दबावपछि सरकारले आगामी वैशाख ३० गते एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । संविधानले स्थानीय तह एकदिन पनि खाली नराख्ने परिकल्पना गरेको छ । यदि सत्तापक्षले भने झैं स्थानीय निर्वाचन पछि सारिएको भए संविधानको मर्म विपरीत हुने थियो । किनभने आगामी जेठ ५ बाट स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिँंदैछ । त्यसभन्दा पछि निर्वाचन गर्दा संविधानका भावना विपरीत स्थानीय तह खाली हुने थियो । सरकारले त्यसअघि नै निर्वाचन घोषणा गरेपछि अब स्थानीय तह खाली नहुने भएको छ । यसअर्थमा सरकारको समयमै निर्वाचन घोषणा गर्ने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ ।
सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब कस्ता जनप्रतिनिधि छान्ने ? आम मतदाताको सरोकारको विषय यही हुन आवश्यक छ । विगतको निर्वाचनमा वडादेखि पालिका तहसम्म विभिन्न किसिमका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । त्यसमध्ये धेरैजसो विभिन्न ठेक्कापट्टा, दलालीमा संलग्नहरूसमेत जनप्रतिनिधि बनेको सार्वजनिक भयो । तत्कालीन समयमा आम मतदातासमेत नहुँदा पार्टीलाई पैसा तिरेर टिकट किन्नेहरूले चुनाव जिते । फलस्वरूप उनीहरू त्यो चुनावको लगानी उठाउन लागिपरे । जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको लगानी उठाउन आफ्नै डोजर प्रयोग गरेर जथाभावी सडक खने । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विनै खनिएका त्यस्ता सडकले सुविधाभन्दा बढी दुःख दिए । ठाउँ ठाउँमा पहिरो गयो । जथाभावी ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् हुँदा वातावरण विनाश भयो । त्यतिमात्र होइन, यसरी टिकट किनेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू जनतासँग उत्तरदायी बन्नुको साटो व्यक्तिगत फाइदामा तल्लिन भए । यसले एउटा वडा, एउटा पालिका मात्र होइन, समग्र देशको विकासमा असर प¥यो । यसबाट पाठ सिकेर पनि अबको चुनावमा कस्ता जनप्रतिनिधि चुन्ने भनेर ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा जस्तो भूमिका खेले । त्यसको जस, अपसज उनहरूले त बोक्छन् नै, हामी आम मतदाताको भागमा पनि त्यो जस, अपजस पर्छ । यसपटकको निर्वाचनमा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएर मतदान गर्नु आवश्यक छ । यसपटक पनि हामीले कुनै प्रलोभनमा परेर वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्र मतदान ग¥यौं भने फेरि पनि पछुताउनुबाहेक अन्य उपाय बाँकी रहँदैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले कस्ता जनप्रतिनिधि चाहेका हौं, त्यही अनुरूप मतदान गर्ने मानसिकता बनाउनु जरुरी छ । हामीले आफ्नो ठाउँको विकास होस् भन्ने चाहेको भए, विकासलाई प्राथमिकता दिने, काम गर्नसक्ने उम्मेदवार छान्नुपर्छ, व्यक्तिगत फाइदा मात्र हेरेर वा निकटताका आधारमा उम्मेदवार छान्ने हो भने उसले पनि आफ्नो फाइदा मात्र हेर्ने निश्चित छ भन्ने त विगतबाट पनि देखिइसकेको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा सक्षम उम्मेदवार छान्न अहिलेदेखि नै मानसिक तयारी गरौं ।
