केही समययता धरानको सर्दुखोला किनारमा अतिक्रमण गरेर जथाभावी घर, टहरा बनाई बिक्री गर्ने क्रम बढे पनि सरोकारवाला निकाय अतिक्रमण रोक्न उदासिन देखिएको छ । सर्दु र सेउती खोला किनारमा लामो समयदेखि अतिक्रमण भइरहेको छ । सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासीहरूले समेत खोलाको जमिन ओगट्ने र किनबेच गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, खोला किनार र सार्वजनिक जग्गाहरूमा बढिरहेको अतिक्रमण सरोकारवाला निकायले देखेको नदेख्यै गर्ने गरेका छन् । अझ पछिल्लो समय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै अतिक्रमणमा सक्रिय देखिएका छन् । अतिक्रमण बढ्दै जाँदा पनि स्थानीय वडा समितिदेखि उपमहानगरपालिकासम्म चुपचाप बस्नु उदेकलाग्दो छ । अहिले खोलामा आफू बस्नका लागि मात्र होइन, किनबेच गर्नका लागि घर, टहरा धमाधम बनिरहेका छन् । यस्तो काममा बिचौलियाहरूको गिरोह नै लागिपरेको छ । तर, उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूकै संरक्षण प्राप्त भएका कारण कारबाही हुन सकेको छैन ।
खोला वा सार्वजनिक जमिन देशको सम्पत्ति हो । यस्तो साझा सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । स्थानीय सरकार भनिने स्थानीय तह यस्तो सम्पत्ति संरक्षणका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहले यो विषयमा गम्भीरता देखाएको छैन । त्यसको कारण कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर किनबेच गर्ने धन्दामा लागेका हुन सक्छन् । जथाभावी भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा धरानका स्थानीय नेताहरूसमेत मौन छन् । किनभने उनीहरू चुनावमा यस्तै बस्तीका बासिन्दाबाट भोट पाएर आफ्नो पार्टीले जित हासिल गर्ने अपेक्षा गर्छन् । त्यसकारण पनि राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू जथाभावी अतिक्रमण रोक्नुभन्दा धेरैभन्दा धेरै बस्ती बसाउन लालायित देखिन्छन् । राजनीतिक दल र स्थानीय नेताहरूले सुकुम्बासीलाई भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले पनि बस्ती बसाउन सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण आज जथाभावी अतिक्रमण गर्न छुट दिनुले भविष्यमा विकराल समस्या निम्त्याउने निश्चित छ ।
खासगरी धरानका सर्दु र सेउती खोला किनारमा सुकुम्बासी भनेर बसोबास गर्नेमध्ये कति वास्तविक सुकुम्बासी हुन् र कति गैरसुकुम्बासी हुन् भन्ने एकिन छैन । वास्तविक सुकुम्बासीको छानबिन गरेर गैरसुकुम्बासीमाथि कारबाही गर्न स्थानीय सरकार र राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू लाग्नुपर्नेमा ठीक उल्टो अतिक्रमणमा प्रश्रय दिनु गलत हो । यस्तो धन्दाको बेलैमा छानबिन गरिनु आवश्यक छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले बासको ग्यारेन्टी गर्नु आवश्यक हो तर, अन्यत्र घर, जग्गा भएकाहरू नै सुकुम्बासी भन्दै आफूखुसी जग्गा ओगट्नु गलत हो । त्यसैले पनि सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गरेर वास्तविकलाई यस्ता ठाउँमा बस्न दिने र गैरसुकुम्बासीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अन्यथा सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीहरूको कमाउ धन्दा मौलाउँदै जाने निश्चित छ । स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले अहिले जसरी भोट बढाउने नाममा सुकुम्बासी बढाउने धन्दा चलाइरहेका छन्, यसले भविष्यमा धरानलाई चुनौती थप्ने निश्चित छ । खोलामा जथाभावी बस्ती बस्दा खोला फैलिएर अन्यत्र मोडिने क्रम ठाउँमा ठाउँमा सुरु हुनु त्यसैको एउटा सङ्केत पनि हो । यी र यस्ता कुरालाई मनन् गरेर पनि राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तह खोला र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न लाग्नु आवश्यक छ । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक भविषय मात्र होइन, धरानको भविष्य पनि हेर्नु जरुरी छ ।
