थुप्रै खालका आरोप लागिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पदप्रतिको आशक्ति लगभग अन्त्य भएको छ । राणाकै पालामा पहिलो पटक न्यायालयमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठेका थिए र छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नेपालको न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ स्थापित भएका थिए । भाष्य निर्माण हुने डर अर्थात् अदालती भाषामा भन्दा नजीर स्थापित होला कि भन्ने डरका बीचमा सत्तारुढ गठबन्धनका तीन दलका ९८ जना सांसद्ले एउटा हिम्मत देखाए, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने । यसले उनको बहिर्गमन निश्चित गरिदियो । उनको क्रियाकलापलाई लिएर कानून व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एसोसिएसन मात्रै हैन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि आन्दोलित थिए । कात्तिकदेखि आन्दोलन हुँदा पनि टसका मस देखिएनन् । राजीनामा दिने पक्षमा देखिएनन् । यो उनको हठको सीमा पार गरिसकेको थियो । त्यो सीमा पार हुँदा पनि उनले न्याय परिषद्मार्फत् आफ्नो गतिविधिलाई सक्रिय बनाउन लागिपरेका थिए । जसबाट सांसद्हरू सशङ्कित थिए । त्यो शङ्कालाई स्थान बनाउन नदिनकै लागि उनीमाथि अन्ततः आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइछाड्यो ।
भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, पक्षपात गरेको, पेशी नचढाएको, मुद्दा थन्क्याएका जस्ता आरोपहरू उनको शिरमा थिए । यी आरोपमात्रै पनि महाभियोग प्रस्तावको कारण होइन । यहाँ राजनीतिक ‘इन्ट्रेस’ ले पनि काम गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जस्ता प्रतिभामाथि यस्तो आरोप लाग्नु नै पनि महाभियोग प्रस्तावका लागि यथेष्ट कारण थिए तर, उनले जुन तरिकाले न्याय परिषद्मार्फत् खेल्न खोजे, त्यसबाट विशेष गरी सत्तारुढ दलमध्येको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सशङ्कित थिए । विभिन्न आरोप लागेर आफ्नै समकक्षी न्यायाधीशहरूबाट पनि आलोचित बनेका उनले एकपछि अर्को कदम चाल्ने जुन प्रयास गर्दै थिए, त्यो नेपालको न्याय व्यवस्थाका लागि सुहाउने कुरा थिएन । नेपालको न्यायालयलाई अहिले पनि उच्चतम कोटीमा राखिन्छ । त्यसैले तीन वटा अङ्गमध्ये सबैभन्दा माथि रहेको न्यायालयमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नु देशको हितमा थिएन । न्यायालयको सर्वोच्च पदमा बस्ने व्यक्ति रहेक पक्षबाट ‘पारदर्शी’ हुन आवश्यक छ । यो सामान्य न्यायको सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तका विरुद्ध प्रधानन्यायाधीश राणाको कदमहरू थिए । पदका हिसाबले सुहाउँदो थिएन । अझ राजनीतिक रूपमा पनि पहुँच बनाएर मन्त्रीसम्म माग्न पछि नपरेका प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्य संविधान र विधिसम्मत थिएन । विधिको कार्यपालक तथा व्याख्याताहरू देशको सर्वोच्च पदमा बसेर त्यस्तो निकृष्ट कार्य गर्नु सुहाउँदिलो थिएन र हुँदैन ।
यता सत्तारुढ दलहरूले जसरी ‘भूमिगत शैली’ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, त्यो पनि एक हदसम्म ‘इगो’ ले काम गरेको छ कि भन्ने प्रष्टिन्छ । सत्तारुढ दलका तीन दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसद्ले मात्रै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुले राणामाथि ‘इगो’ साधेको प्रतीत हुन्छ । हो, राणाका कार्यहरू संवैधानिक तथा विधिसम्मत थिएनन्, त्यसका लागि प्रक्रियाहरू थिए, र छन् । सरकारसँग असमझदारी र नेकपा (एमाले) सँग साँठगाँठ गरेको आशङ्का गरेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने जुन प्रयास गरिएको छ, त्यो महाभियोग बहुमतले स्वीकार गर्लान् त भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ । किनकि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेमा मात्रै महाभियोग प्रस्तावले मान्यता पाउने प्रावधान छ । अहिलेकै अवस्थामा त्यो देखिँदैन । किनकि सबैभन्दा ठूलो दल एमाले सत्ता बाहिर छ । ऊ अहिले पनि माधव नेपाल पक्षलाई कारबाही नगरेको भनी निहुँ खोजिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा महाभियोग प्रस्ताव ‘बार्गेनिङ’ गर्ने हतियार त हुँदैन भन्ने आशङ्काहरू जन्मिन थालेका छन् । किनकि यसअघिकी प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रतिपक्षी दल एमाले भने सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ ? दर्ता मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई पारित गर्नुचाहिँ अहम् प्रश्न हो । त्यसकारण महाभियोग बार्गेनिङको हतियार बन्ने निश्चित छ । यही बेला अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि गिजोलिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन आवश्यक छ । किनकि आज उनी जुन पदमा छन् त्यो पदको मर्यादालाई भुलेर काम गरेको उनका समकक्षी न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको छाता संस्थाको आन्दोलनले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । बहिर्गमनका लागि महाभियोग मात्रै एउटा अन्तिम अस्त्र थियो र छ । नत्र अन्यथा व्यवस्थाको हकमा उनी बहिगर्मन हुने अवस्था छैन । उमेर हदका कारण बहिर्गमन हुनका लागि अझै केही महिनाहरू बाँकी नै छन् । यस्तो बेलामा प्रमुख पतिपक्षी दल रक्षात्मक नभई देशको हितका लागि र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जुन भाष्य स्थापित हुन लागेको छ त्यसलाई चिर्नका लागि पनि पारित गर्न मत हाल्नुपर्छ । सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीशसँगको साँठगाँठको जुन आशङ्का गरेको छ त्यसलाई ‘त्वम् शरणम्’ गर्नुपर्छ । राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यान दिएर महाभियोगका लागि अधिकारप्राप्त सांसद्हरूले विचार गरून् ।
