स्थानिय तहको निर्वाचन २०७४ मार्फत नेपालमा राजनितीक क्षेत्रको संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भ भएको हो । आधारभुत तहको सरकारका रुपमा चित्रित स्थानिय तह जननिर्वाचित प्रतिनिधि विहिन भन्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेको उक्त निर्वाचनले स्थानिय स्तरमा हुने विकासले रक्तसञ्चार प्राप्त भएको थियो ।
जनप्रतिनिधिहरुले के कति काम गरे भन्ने समिक्षा समयक्रममा हुने नै छ । पुस्तान्तरणको ठूलो मुद्दा बनिरहेका बेला स्थानिय तहको प्रमुखमा ४० वर्ष मुनिका एक चौथाई र उपप्रमुखमा ५१५ भन्दा बढी संख्यामा २०७४ मा सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा युवाहरुको नेतृत्वदायी उपस्थिति रहयो । युवाहरुको नेतृत्व कति सफल रहयो ? कहाँ–कहाँ कमजोरी रहे ? युवाहरु प्रती जनतामा आशा जागृत भयो कि निराशा ? यसले आगामी स्थानिय तहको निर्वाचनमा युवा नेतृत्व स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । कार्यकाल सकिनै लाग्दा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट संविधान र कानुनका विच तादम्यता नमिले जिकिर गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले अलमल गर्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फ बाट समय मै निर्वाचन सम्पन्न गर्न पर्ने कारण सहित आन्दोलित बन्न पर्ने अवस्था आयो । प्रारम्भमा अर्लि इलेक्सनमा जाने रणनीति लिएको नेकपा (एमाले) स्थानिय तहहरुलाई जनप्रतिनिधि विहिन बनाएर सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुनियत रहेको कुरा प्रती गम्भीर असहमति जनाएको थियो । यो वा त्यो बहानामा समयमा निर्वाचन नगर्ने मनस्थितिमा रहेका बेला निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सरकारलाई आगामी जेष्ठ ४, २०७९ मा निर्वाचन गर्न परामर्श दिएको विषयले सरकार र पाँच दलिय सत्ता गठबन्धन लाई थप दवाव सृजना भएको हो । तथापि माघ २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले आगामी २०७९ बैशाक ३० गते एकै चरण मै सम्पन्न गर्ने गरि स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको घोषणा एकै चरणमा गर्ने कुराले केही मात्रामा आशंका उत्पन्न भने भएको हो । त्यसपछिका सरकार र सत्ता गठबन्धनका गतिविधिले तोकिएको मितिमा स्थानिय तहको निर्वाचन हुने विषयमा अन्योल उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै छ । त्यसका विभिन्न कारणहरु छन् ।
१.एमसीसी
नेपाली राजनीतिमा मात्रै नभएर जनस्तरमा नै अधिक चचौको विषय बनेको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी चर्चामा रहयो । राष्ट्रियताका विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा भएको यस परियोजनाको सम्झौता सदनबाट पारित गर्नु पर्ने प्रावधानले पनि राजनितिक वृत्तमा मुख्य एजेण्डा बन्न पुगेको हो । यसका बारेमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल द्वारा एमसीसीलाई गरिएको पत्राचार र सदनमा टेवल गर्न सभामुखले आलटाल गरिएको विषयले दलहरुका विच अन्तरविरोध बढ्ने र तोकिएको निर्वाचनलाई सार्ने रणनीतिक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ।
२.प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग
पाँच दलिय गठबन्धनलाई सत्ताशिन गराउन भुमिका खेलेको न्यायालय र त्यसको नेतृत्वलाई नै सत्ता गठबन्धनको एउटा दल नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले जनयुद्ध शुरु गरेको दिन पारेर संसदमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको छ । त्यही दिन नै सत्ता साझेदार दलको वैधानिकता र नेकपा(एमाले) ले कारवाही गरेका संसदका सन्दर्भमा मुद्दाको पेशी रहनु संयोग मात्रै नहोला । यी र यस्ता सत्ता गठबन्धनका कदमले केही संकेत गर्न खोजेको छ।
–सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विच असमझदारी बढ्ने ।
–सर्वोच्च अदालत लगायत संबैधानिक अङ्गलाई सत्ता द्वारा नियन्त्रणमा लिने ।
–चुनाब नगराई मुलुकलाई कर्मचारी संयन्त्र मार्फत स्थानिय तह संचालन गर्ने ।
–देशलाई थप द्वन्द्व तर्फ धकेल्ने ।
वैशाखमा स्थानिय चुनाव नगर्दाका असरहरु ः
–असार १० मा संविधानले तोके बमोजिम स्थानिय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न नसकिने ।
–आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउँसभा र नगरसभाको अनुमती विना संचित कोषवाट रकम खर्च गर्न नसकिने ।
–स्थानिय संचितकोषवाट सुविधा पाउने शिक्षक कर्मचारीको तलव भत्ता रोकिने ।
–बहुवर्षिय क्रमागत विकास आयोजनाका काम रोकिन जाने ।
–संविधान बमोजिम ६÷६ महिनामा बस्ने गाँउ तथा नगरसभा वस्न नसक्ने । कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काम गर्न नपाइने ।
–स्थानिय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा जहाँ गाउ तथा नगरसभा, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयवाट हुने सबैकाम अवरुद्ध हुने ।
–स्थानिय तहको निर्वाचन नहुदा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने ।
–नेपाली विशेषताको संघियताको मुलमर्ममाथि प्रहार हुने । पुनः केन्द्रिकृत अभ्यास तर्फ मुलुक फर्कने ।
–सार्वभौम संसदले बनाएको कानुनको उल्लंघन हुने जस्ता समस्या आउँछन् ।
त्यसकारण पनि नेपाली जनताले बलिदानीपुर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधानको कार्यान्वयन, रक्षा र कानुन बमोजिम स्थानिय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनु पर्दछ । समयमा निर्वाचन नहुँदा पर्ने संबैधानिक असरहरु प्रति चासो राख्नु आम नागरीकको दायित्व र कर्तब्य पनि हो । यसका निम्ति सत्ता गठबन्धनलाई खबरदारी गर्ने, सजक बनाउने र प्रतिपक्षी दललाई पनि जिम्मेवार बनाउन जस्तर बाट अभियान संचालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
