स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएपछि राजनीतिक दलहरू चुनावी तयारीमा लाग्छन् र आफ्ना उम्मेदवार छनौट गर्न जनतामाझ परामर्श लिन विभिन्न चोक–चोकमा कोणसभा सुरु गर्लान् भन्ने लागेको थियो । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक पद्दतिमा निर्वाचनलाई अद्यावधिक गर्न राजनीतिक दल र गठबन्धन सरकारले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरू चयन गरेर जनप्रतिनिधि हुन योग्य स्थानीय नेतालाई चुनावी टिकट दिन रस्साकस्सीमा अब लाग्छन् होला कि भन्ने लागेको थियो । तर, दुई महिना तीन हप्तामात्र समय रहेको बेला विभिन्न दलका स्थानीय नेताहरूदेखि शीर्षनेताहरू र गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरू अमेरिकी सहयोग एमसीसी काण्डमा होमिए । सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा आफैले अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौता आजको मितिसम्ममा आइपुग्दा राजनीतिक दलहरू र सरकारका लागि राजनीतिक प्रोपोगाण्डा मच्चाउने गतिलो हतियार बन्न पुग्यो । पछिल्लो समय संसद्मा पास गराएपछि मात्र कार्यान्वय गर्न सकिने अवस्था आयो । यसबीचमा अनेक धारहरू देखिए । शीर्ष नेताहरूले अमेरिकालाई खुसी बनाउन एमसीसी पास गर्ने भनिरहे । यता आफ्नो संसद्को बहसमा भने जस्ताको त्यस्तै पास नगरेर संशोधन गरेर मात्र अनुदान लिने भन्न थाले । उता जनताका बीचमा गएर तिनै नेताहरूले एमसीसी अनुदान लिन हुँदैन, लियो भने अमेरिकी सेना आउँछ भन्न पछि परेनन् । नेपाली नेताहरूले द्वैध चरित्र देखाएपछि अमेरिकाका मन्त्रीहरूले पनि नेपालका नेताहरूलाई फोन गरेर ‘एमसीसी खाए खा नखाए घिच्’ शैलीमा हप्कीदप्की गर्न थाले । यहाँसम्म बहस छताछुल्ल भएपछि यो काण्डलाई दक्षिण एसियाको भूराजनीति विषयसँग जोडेर हेरिन थालियो ।
विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरूलाई आर्थिक अनुदान दिएर सडक र विद्युत्को पहुँच पु¥याउने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता रकम एमसीसीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् वान बेल्ट वान रोड (विआरआई) सँग तुलना गर्न थालियो । अमेरिका र चीनबीचको राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक विषय विपरीत ध्रुवमा चलिरहेका छन् । विश्वको महाशक्ति र पहरेदार दाबी गर्दै आएको अमेरिकालाई चिनियाँ चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । अमेरिकाले विआरआई कार्यक्रमलाई असफल बनाउन खोजिरहेको छ । चीनले पनि एमसीसीलाई असफल बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने बहसका बीच यतिबेला नेपाल, नेपाली जनता, नेपालको संसद् चीन र अमेरिकाको गोटी बन्न पुगेको देखियो । एमसीसीको विषयमा बहस चलिरहेको बेला अमेरिकाले चीनको चाल सम्झेको छ । चीनले अमेरिकाले नेपाल (आफ्नो छिमेकी) मा एमसीसी लादेर क्षेत्रीय सम्प्रभूसत्तामाथि हस्तक्षेप गरी चीनमाथि निगरानी राख्ने नियतको रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ । हुँदाहुँदा नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौताका बारेमा दुवै मुलुक (अमेरिका र चीन) का उच्चस्तरीय मन्त्रीहरू नै एमसीसीको बारेमा जुहारी खेल्न सुरिएका छन्, त्यो पनि ५५ अर्ब रुपैयाँमा । अमेरिकाले नेपाललाई आफूजस्तै धनी बनाउने हो भने ५५ अर्ब रुपैयाँ होइन ५५ अर्ब डलर दिन सक्नु पथ्र्यो र, चीनले नेपालमा दिन लागेको एमसीसीको बहसमा नलागेर छिमेकी मुलुक सम्झेर अमेरिकाले अनुदान सहयोग कबोल गरेभन्दा दोब्बर दिन तयार भने र सम्झौता गर्न सक्थ्यो । यो ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिका र चीनका लागि वाह भन्ने ठूलो बजेट होइन । नेपालबाट दुवै मुलुकलाई खासै आर्थिक नाफा र फाइदा नहुने भएकाले पनि साना साना बजेट दिने गरेका छन् । तर, सामरिक र भूराजनीतिक रणनीतिमा भने उनीहरूका लागि नेपाल एउटा महŒवपूर्ण मुलुक हो । एमसीसी अनुदान नेपालले थाप्दा चिनियाँ चस्माले अमेरिकाले चीन घेर्न ल्याएको देख्छ । नथाप्दा अमेरिकी चस्माले आफ्नो शत्रु राष्ट्र चीनको प्रभावमा परेको देख्छ । यसरी एमसीसी बहस चलिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने विश्वका थोरै मुलुकमध्ये एक हो । यो नीतिलाई टेकेर नेपालले आफूलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौतिक फाइदा पुग्ने अनुदान जुनसुकै मुलुकबाट लिन सक्छ । त्यो अनुदान अमेरिकाबाट आए पनि भयो । चीनले दिए पनि भयो । रुस वा बेलायत वा युरोपियन मुलुकले उपलब्ध गराए पनि भयो, तर नेपालका राजनीतिक नेताहरू भने आफ्नो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बिर्सेर कोही अमेरिकी पक्षमा, कोही चिनियाँ पक्षमा लागेर जनतालाई भेडा बनाएर सडकमा उतार्दा सदन पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । पक्ष लिएर अनुदान लिने कि नलिने भनेर बहस गर्नुभन्दा असंलग्न नीतिलाई अपनाएर अनुदान रकम लिने कि नलिने बहस गरेको बेस ।
