नेपालको राजनीतिक विभाजनलाई विभिन्न समयमा विभिन्न आधारहरू लिएर गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको इतिहास हेर्दा, भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई ३९ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । वीरशमशेरको पालामा पहाडतर्फ २३ जिल्ला र तराईतर्फ १२ हासिल गरी जम्मा ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । २०१८ साल वैशाख १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरेका थिए ।
२०२९ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट नेपाललाई ४ विकास क्षेत्रमा र २०३७ सालमा ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । २०१६ को आम निर्वाचनमा १ सय ९ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । २०४७ सालमा २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । २०६४ सालमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाललाई ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७ सय ५३ स्थानीय तह र १ सय ६५ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट देशको प्रशासन सञ्चालन र विकास निर्माणलाई अघि बढाउन सकिने कुरामा तत्कालीन शासकहरूको रहेको बुझ्न सकिन्छ । सङ्घीयताको मौलिक नेपाली मोडल बमोजिम तीन तहको अधिकार सम्पन्न सरकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ राज्यको पुनःसंरचना गरी संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अघि बढेको छ । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम २०७४ सालमा प्रथमपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आधारभूत तहको सरकारलाई पूर्णता दिँदै अघि बढेको थियो । पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुँदै गर्दा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने भनेर गठबन्धन सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ ।
नजिकको, देख्न, छुन र अनुभूति गर्न सकिने सरकारका रूपमा स्थानीय तहको सरकारलाई लिइने हुँदा यो निर्वाचनप्रति जनस्तरमा चासो र चिन्ता रहने गरेको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत् स्थानीय समस्याहरू कति समाधान हुन पुग्यो ? के कति विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सफल भए ? अहिले गाउँबस्तीहरूमा चर्चाको विषय बनेको छ । देशभरि नै आगामी कार्यकालका लागि चर्चा चलिरहँदा पूर्वी नेपालको सुन्दर नगर धरानमा पनि यस्ता चर्चा चलिरहेको छ ।
२०१७ सालमा नगर पञ्चायत घोषणा भएको धरान, २०७१ साल वैशाख १५ गते पाँचकन्या गाविसलाई समेटेर २३ वटा वडामा विभाजन गरिएको थियो । २०७१ साल मङ्सिर १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम विष्णुपादुका गाविसलाई समेटेर २७ वडासहित उपमहानगरपालिका घोषणा भएको हो ।
सङ्घीय पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसमा पछि २० वटा वडामा विभाजित गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुने क्रममा छ । पहिलो मेयरका रूपमा निर्वाचित नेकपा (एमाले) का तारा सुब्बाको निधनको कारण उपनिर्वाचनमार्फत् २०७६ मङ्सिरमा रिक्त रहेको मेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका तिलक राई निर्वाचित भएका थिए । तराईदेखि पहाडसम्मको भू–भाग भएको समशीतोष्ण हावापानीसहितको सुन्दर धार्मिक–पर्यटकीय सहर धरानले ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा व्यापारिक पूर्वाधार, बहुसांस्कृतिक, आवासीय सहर’ लाई दूरदृष्टिका रूपमा लिएको पाइन्छ ।
आगामी नेतृत्वप्रति धरानवासीको अपेक्षाः
भिजनरी नेतृत्व
धरानको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी स्पष्ट भिजन भएको नेतृत्वको अपेक्षा धरानवासीले गरिरहेका छन् । वास्तवमा यी सबै विषयमा एउटै व्यक्तिको विशेषज्ञता नरहन सक्छ, त्यसकारण दलहरूको घोषणा–पत्र र भिजन नै महŒवपूर्ण हुनेछ । पूर्णतः विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति नभए पनि दलले बनाएको घोषणा–पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्वमार्फत् मात्रै धरानको विकास एवम् समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रशासनिक अनुभव
सरकार सञ्चालन, योजना तर्जुमा र माथिल्ला तहका सरकारसँगको उच्च समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्वको अपेक्षा अहिले धरानवासी जनताले गरिरहेका छन् । पार्टीको उपल्लो तहसँग पनि समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्वबाट मात्रै धरान केन्द्रित योजना र बजेट प्राप्त हुनसक्ने एवम् अहिलेसम्म त्यस्तो नेतृत्वको अभावमा धरानको विकासको गति अघि बढ्न नसकेको अनुभूति धरानवासीले गर्नु स्वभाविक पनि देखिन्छ । प्रशासनिक अनुभवले खारिएको उपल्लो तह (पार्टी र सरकार) सँग समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्व आगामी निर्वाचनमा हुन पर्छ भन्ने अपेक्षा देखिन्छ ।
अपनत्व र समावेशिता
बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सहर भएको हुँदा यहाँको नेतृत्व निर्माणमा अपनत्व खोजिनु स्वभाविक रहेको छ । धरानकै भूमिमा लामो समयदेखि धरानको विकास र समृद्धिमा योगदान गरेको र यहाँको सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्ने, बुझ्ने र संरक्षक एवम् सम्बद्र्धन गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माणको अपेक्षा धरानवासी जनताले गरेको देखिन्छ ।
सुशासनयुक्त नेतृत्व
सरल र सुलभ सेवा प्रवाहका अलावा अहिले जनताले सुशासनको र उत्तरदायी नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेका छन् । प्राकृतिक सम्पदा तथा स्रोतहरूको दोहन गर्ने र अनुचित कार्यमा संलग्न व्यक्तिप्रति धरानवासी जनताको असहमति रहेको देखिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनमा समेत संलग्न व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउने कुराका विषयमा धरानवासी जनताको चासो देखिएको छ ।
आफ्नो दलमा नेतृत्वदायी
पार्टीको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा समेत जनताको चासो देखिन थालेको छ । नेतृत्वकर्ता आफ्नो पार्टीभित्र नै कमजोर अवस्थामा रहनु धरानको विकासमा बाधक भन्ने बुझाइ व्याप्त छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पार्टीका कमिटीहरूको हस्तक्षेपका कारण विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने हुँदा यस्तो अपेक्षा गरिएको हुन सक्दछ । यसकारण पनि पार्टीको उच्च जिम्मेवारी र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको व्यक्ति नै आगामी नेतृत्व होस् भन्ने अपेक्षा गरिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक भए तापनि बदलिँदो राजनीतिक परिवेशका कारण अन्योलमा पर्ने देखिन्छ नै । तथापि घोषित मितिमा वा नयाँ मितिमा निर्वाचन हुँदाका बखत नेतृत्वका सम्बन्धमा नगरवासीले आफ्नो धारणा भने पक्कै निर्माण गर्ने नै छन् । देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूमध्ये धरानमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा मूलतः दुई ठूला दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसबीचमा हुने देखिन्छ । यी दुई ठूला दलका निर्वाचनमा राखिएका प्रतिबद्धता र नेतृत्व छनौटका आधारलाई धरानवासीले हेर्ने नै छन् । यसले कम्युनिष्टहरूको गुमेको विरासत फिर्ता हुन्छ कि उपनिर्वाचनबाट स्थापित बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनेछन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
