पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा देखिएका केही घटनाक्रमले नेताहरूको दोधारे चरित्र छर्लङ्ग पारेको छ । लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा पेश गर्ने सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलहरूले देखाएको दोधारे नीति अन्ततः उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । एमसीसीमा रुमल्लिएको राजनीतिक घटनाक्रममा सबैभन्दा बढी दोधारे व्यवहार माओवादी केन्द्रको देखियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सबैभन्दा बढी आलोचनाको पात्रसमेत बनेका छन् । २०७४ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री रहेका बेला एमसीसी सम्झौता गर्नका लागि वार्ता टोली गठन भएको थियो । केही समयअघि मात्र प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका लागि लेखेको चिठी नै सार्वजनिक भइसकेको छ । अहिले संसद्मा पेश गर्नका लागि पनि प्रचण्डले सहमति जनाएका थिए तर, सडकमा भने उनकै दलका कार्यकर्ताले एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै नारा जुलुस गरिरहेका छन् । सडकमा विरोध जनाउने अनि सदनमा समर्थन जनाउने दोहोरो चरित्र माओवादीले देखाएको छ । यस्तो दोहोरो व्यवहारले पनि प्रचण्ड आलोचित बनेका छन् ।
प्रचण्ड मात्र होइन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिले एमसीसीको विरोधमा छन् । तर, २०६७ सालमा प्रधानमन्त्रीमा नेपाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रहेका बेला सरकारले एमसीसीमा आबद्ध हुने इच्छा देखाएको थियो । अहिले पनि नेपाल अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादीले संसद्मा पेश गर्न सहमति जनाउने र सडकमा विरोध गर्ने क्रम जारी राखेको छ । यसरी दोहोरो चरित्र देखाएर आम नागरिकलाई झुक्याउन खोज्दा त्यसको उल्टो असर पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा एमसीसी विरुद्ध सडकमा प्रहरीसँग मुठभेडमा उत्रिएका दलका कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै, ‘प्रहरीलाई होइन, हामीलाई उल्लु बनाउने आफ्नै नेतालाई ढुङ्गा हान’ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । आम नागरिकले दलका नेताहरूको यस्तो दोहोरो चरित्रको पहिचान गरिरहेका छन्, नेताहरूभन्दा मतदाता चलाख भइसकेको अहिलेको अवस्थामा यस्तो दोहोरो चरित्र देखाउँदा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा उल्टो असर पर्ने सम्भावना बढेको छ । एमसीसीको विषयमा नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू कतै न कतैबाट जोडिएकै छन् । देउवा, प्रचण्ड, नेपालमात्र होइन केपी शर्मा ओली, बाबुराम भट्टराईलगायतका प्रमुख नेताहरू सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमसीसी अगाडि बढाउन पहलकदमी गरेकै हुन् । आफैले पहिला एमसीसी पास गर्न जोड दिने, अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने तर, सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रममा पार्न बाहिर विरोधको नाटक गर्नेजस्ता चरित्रले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
एमसीसीको मुद्दामा मात्र होइन, नेपालका नेताहरू यस्ता धेरै विषयमा विवादमा पर्ने गरेका छन् । जनताका अगाडि राष्ट्रवादी नारा लगाएर आफ्नो फाइदाका लागि भित्रभित्र जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार नेताहरूले राजनीतिकै बदनाम गरिरहेका छन् । नेताहरूको यस्तै बदनामी र व्यवहारका कारण हो, युवापुस्तामा राजनीतिप्रति बढ्दो वितृष्णा । नेताहरूको यस्तो दोधारे चरित्रले न देशलाई फाइदा हुन्छ, न त स्वयम् नेता र राजनीतिक दलहरूलाई । यस्तो व्यवहारले त उल्टो असर गर्ने निश्चित छ । त्यसकारण दल र तिनका नेताहरूले स्पष्ट नीति लिने र त्यहीअनुसार काम गर्न जरुरी छ । कुनै पनि मुद्दामा दलहरूका समर्थन वा विरोध हुनु स्वभाविक हो । तर, समर्थन वा विरोध जे भए पनि आम नागरिकले स्पष्ट बुझ्ने गरी हुनुपर्छ । आफ्नो फाइदाका लागि गोप्य रूपमा अनेक सम्झौता गर्ने अनि बाहिर जनतालाई देखाउन राष्ट्रवादी नारा लगाउने कार्यले कसैलाई हित गर्दैन । आम नागरिक राजनीति बुझ्न र दल तथा नेताको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने बनिरहेका बेला दोधारे चरित्रलाई राजनीति भनेर अघि बढिरहने हो भने त्यस्तो दल र तिनका नेताको भविष्य राम्रो नहुने निश्चित छ ।
