सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम पाइसकेका छन् । मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको नाम पहिचानभन्दा विपरीत देखिन्छ । अब बाँकी रहेको १ नम्बर प्रदेशले हालसम्म नाम पाउन सकेको अवस्था छैन । अब प्रदेश सरकारको अवधि पनि केही महिना मात्रै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा यही सरकारका पालामा नाम आउँछ भन्नेमा प्रदेशवासी ढुक्क छैनन् । यदि यो सरकारले पनि प्रदेशको नाम राख्न सक्ने अवस्था भएन भने यो जति नालायकीपन अरू केही हुने छैन । जुन उद्देश्यले सरकारमा गएका हुन्, त्यही उद्देश्य पूर्ति गर्न नसक्नु त्यो भन्दा लज्जाजनक के हुन सक्ला ? प्रदेशको नाम खासमा नेकपा सरकार अर्थात् मुख्यमन्त्री शेरधन राई भएकै पालामा प्रदेशले नाम पाइसक्नु पर्ने थियो । तर, तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकारले पठाएको नाममा केन्द्र सरकारबाट भएको ‘इग्नोर’ का कारण बन्न सकेन । लामो छलफल त भयो तर, नामकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएन । पूर्णतः बहुमत सरकारले पनि नामकरण गर्न नसक्नु नै नायालकीपनको उदारहण बनेको थियो । अहिलेको गठबन्धन सरकारले फेरि नामकरणका विषयमा छलफल गर्न थालेको छ । तर, छलफलमा नेताहरूको मुख ताकाताकको स्थिति मात्रै सिर्जना हुनुको सङ्केत के हो त्यो बुझ्न जनतालाई काफी छ ।

प्रदेश १ अन्य प्रदेशभन्दा पृथक छ । यसको भू–बनोट पनि पृथक छ । यो प्रदेशको नामकरण गर्दा यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्वलाई पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश १ को भूगोल अर्थात् सीमाङ्कन गर्दा केही अवैज्ञानिक ढङ्गले गरिएको छ, जसले गर्दा पनि यहाँको नाम किरात राख्ने कि, लिम्बुवान राख्ने कि, विराट राख्ने वा कोसी राख्ने । पहिचानको आधारमा राख्दा के राख्ने भन्नेमा नै अन्यौल छ । अर्कोतिर सभ्यताका हिसाबमा कोसी राख्दा पहिचानमा आधारित नभई पञ्चायती शैलीको नाम पनि यसअघि पनि विरोधका स्वरहरू उरालिएकै हुन् । लिम्बुवान मात्रै राख्दा पनि समस्या छ । जसलाई किरातहरूले स्वीकार्ने अवस्था छैन । किरात राख्दा लिम्बुवानले स्वीकार्ने अवस्था छैन । यस्ता थुप्रै नामहरू छन्, जसलाई सहज ढङ्गले स्वीकार्ने स्थिति छैन । यसकारण पनि यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा केही अप्ठ्याराहरू छन् । प्रदेशलाई जसरी छुट्याइएको छ, त्यो नै अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ, त्यसको प्रभाव नामकरणमा परेको छ । यहाँ यही नामका लागि तीन दशकदेखि क्षेत्रीयवादी राजनीतिक गर्ने दलहरू पनि छन् । उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दा अर्को ऐतिहासिक पाटोलाई बिर्सनु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा केही अप्ठ्याराहरू पक्कै पनि छन् । तर, जुन म्यान्डेट पाएर सत्तामा गएका छन्, सत्तामा दैनिक तलबभत्ता बुझिरहेका छन् । उनीहरूले अब ढिला नगरी प्रदेशको नामकरण गर्न आवश्यक छ ।

संसद्मा टेबल भएमा पक्कै पनि कुनै न कुनै नामका सांसद्हरूले मतदान गर्नेछन् । यसका लागि प्रतिपक्षी तथा सत्तारुढ दलहरूले नामकरण गर्न टेबल गर्नैपर्छ । जनतालाई जुन विश्वास र भरोसा दिलाएर पाँच वर्षका लागि सत्तामा गएका थिए, उनीहरूले अब जनतालाई गुन तिर्ने बेला आएको छ । अब पनि नामकरणमा ढिलाइ गर्ने हो भने प्रदेश १ मा रहेका ९३ जना सांसद्हरूले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ र अहिलेसम्मको तलबभत्ता जनतालाई फिर्ता गर्नुपर्छ । अब कुन मुखले जनतासँग भोट माग्न आउने हुन्, त्यो पनि सांसद्हरूले निक्र्यौल गर्नुपर्छ । प्रदेश १ को इतिहास, भू–बनोट र यसको सांस्कृतिक धरातललाई बुझेर यहाँको जनताको अपेक्षालाई पनि ध्यानमा राखेर नामकरण गर्न आवश्यक छ । नामका विषयमा विवाद हुनु स्वभाविकै हो । तर, जनताको प्रतिनिधि भएर संसद्मा पुगेकाहरूले एउटा नाममा सहमति गर्न आवश्यक छ । जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ, कि हामीले यसकारणले यस नामलाई स्वीकार ग¥यौं भनेर । अब सरदर ९ महिना मात्रै प्रदेश सरकारको समय छ । किनकि २०७४ मङ्सिर १४ गते प्रदेश तथा केन्द्रको निर्वाचन भएकाले पदावधि पूरा हुन ९ महिना पुग नपुग बाँकी छ । यो अवधिमा प्रदेशको नाम नदिने हो भने त्यो जति नालायकीपन अरू केही हुने छैन । जनतासामु जाँदा आँखा जुधाउने हैसियत राख्ने प्रयास गरियोस् ।