स्थानीय तहको चुनावी सरगर्मी भर्खरै सुरु भएको छ । राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ताहरू चुनावी रणनीति बनाउँदै छन् । मतदाताहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा नै मुख्य रणनीति बुनिरहेका छन् प्रमुख दलहरू । दलका कार्यकर्ताले त आफ्नै दललाई मतदान गर्छन् तर, उम्मेदवारको हार जित भनेको त्यो मतदाताको सङ्ख्यामा भरपर्छ, जुन अधिकमात्रामा तठस्थ हुन्छन् । त्यस्ता मतदाता तठस्थ हुन्छन्, जो आफ्नो र परिवारको जीविका चलाउनका लागि दैनिक काममा व्यस्त हुन्छन् अर्थात् कामकाजी परिवार, सुकुम्बासी परिवारले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनेर सडकमा कुनै पार्टीको पक्षमा नाराजुलुस लगाएर हिँडिरहन भ्याउँदैनन् । राजनीतिप्रति चासो राख्छन् तर, विभिन्न कार्यक्रम, प्रशिक्षणहरूमा कुदिरहन पाउँदैनन् । यस्ता तठस्थ मतमध्ये सुकुम्बासी समुदायसँग राजनीतिक दलले सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गर्न । नेपालमा आधा शताब्दी यतादेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अधिकांश चुनावमा कुनै पनि दलका उम्मेदवारको जित र हारमा उनीहरूको मत नै निर्णायक हुने गरेको छ । यस पटकको स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले नयाँ रणनीति अपनाएको छ, त्यो हो चुनावअघि नै लालपुर्जा नपाए उधारोमा भोट नहाल्ने । समाजले मुलुकभरका स्थानीय तहमा ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ अभियान नै चलाउन थालेको छ । समाजको अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन् । १५ जिल्लामा ज्ञापन–पत्र बुझाइसकेका पनि छन् । सुकुम्बासीहरूले यदि यो अभियानलाई सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन सकेमा प्रमुख दलले उठाएका उम्मेदवारको तिघ्रा अवश्य काम्नेछ, जसले सुकुम्बासी मतदाताको आडमा जित्ने सपना देखेका छन् । सुकुम्बासीको उधारो भोट नदिने अभियान अहिले राजनीतिक दलका लागि घाँटीको गलपासो बन्ने अवस्थामा छ ।
नेपालको लागि सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । एउटा जिल्ला वा स्थानीय तहमा मात्र यो समस्या छैन । मुलुकका सबै तहमा ‘क्रोनिक’ बनेर दिनदिनै जरा गाडिरहेको छ । सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्नुमा राजनीतिक दल, तिनले बनाएका सरकारको मुख्य भूमिका रहेको छ । ०४६ सालको आन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी सुकुम्बासीको सङ्ख्या बढेको छ । अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा आएर यो समस्या झन् झाङ्गिएको मात्र छैन, ऐँजेरुको रूपमा विकसित भएको छ । भोट बैङ्कको रूपमा सुकुम्बासी समुदायलाई प्रयोग गर्ने लालसाले हालसम्म नेपालमा बनेका सरकार र सुकुम्बासी समाधानको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर गठन गरेका आयोग निकम्मा भएकैले समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको हो । यो एक प्रकारले मुलुकको शासन प्रणालीकै कारण उत्पन्न समस्या पनि हो । राजनीतिक दल र सत्ताधारीमा देखिने अवसरवादी प्रवृत्तिले यसमा मुख्य भूमिका खेलेको छ । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हालसम्म दुई दर्जन आयोग बनिसकेका छन् ।
तर, एक सिन्को काम गरेका छैनन् । विभिन्न कारणले सुकुम्बासी बन्न पुगेका नागरिक पनि नेपालकै नागरिक हुन् भन्ने सोचेर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । प्रत्येक पटकको चुनावमा राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणा–पत्रमै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न लालपुर्जा दिने भनेर भोट फकाउँदै आएका छन् । तर, जितेर सत्तामा पुगेपछि घोषणा–पत्रमा के प्रतिबद्धता गरेका थिए सबै बिर्सने गरेका छन् । यसैको परिणाम यसपटक सुकुम्बासीहरूले उद्यारोमा भोट नदिने नीति लिएका हुन् । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले यो नीतिलाई अब आउने स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा कडाइका साथ प्रयोगमा ल्याउनसके दलहरूका लागि पाठ सिक्ने अवसर हुनेछ । सुकुम्बासी मतदाताले दिएको मतको अपमान गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूले त्यसपछि मात्र थाहा पाउनेछन्, न्युट्रल देखिने सुकुम्बासीको मतको शक्ति ।
