अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरोधका बीच पनि पारित गरिएको छ । करिब चार वर्षपछि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको हो । तर, यसबीचमा जे जति नाटक मञ्चन भए, त्यो जनतालाई भ्रममा पार्ने मञ्चनमात्रै थियो भन्ने प्रष्टाउँछ । संसद् भवनमा केही पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका थिए भने बहुमत पारित गर्ने पक्षमा थिए । ‘तँ कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु’ को शैली अपनाएको परिदृश्य देखिएको थियो । सत्तागठबन्धनमै रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी खुलेरै विरोधमा देखिए, तर त्यो विरोध ‘गोहीको आँशु’ सावित भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘एमसीसी पारित भएकाले देश दुर्घटना हुनबाट बच्यो’ भन्दै वक्तव्य दिए । यसले माथिको उक्तिलाई पुष्टि गर्दछ । कम्युनिष्टहरूले जनतालाई भ्रममा पार्न संसद् तथा सडकमा थुप्रै खाल्का ‘प्रोपोगाण्डा’ को रचना गरे । जुन, नाटकका परिदृश्यमा पनि देखिँदैनन् । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) एमसीसी अनुमोदन हुने प्रक्रिया चलिरहँदा विरोध गरिरहेका थिए । त्यही पार्टीका एकजना सांसद भीम रावल भने रोष्ट्रममै गएर ‘एमसीसी राष्ट्रघाती’ छ भन्न बाँकी राखेनन् । एमालेको द्वेध भूमिका प्रष्ट देखिएको थियो किनकि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ असार ३० गते एमसीसी संसद्मा प्रवेश गराएका थिए । आखिर केका लागि यत्रो नाटक मञ्चन । एमसीसी पारित नै गर्नुपर्ने थियो भने जनतालाई भ्रम छर्ने गरी किन नाटक मञ्चन गरियो ।

अमेरिकी सहयोग एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक थियो, थिएन वा एमसीसीबाट नेपालले प्राप्त गर्ने रकम पर्याप्त हो, होइन भन्ने विषयमा भने कहिल्यै बहस भएको पाइएन । बहस राष्ट्रघाती छ, अमेरिकाको सैन्य अखडा बन्छ भन्दै जनतालाई त्यहीअनुसारको दृष्टिकोण र धारणा बनाउन बाध्य पारे । यो धारणाको विकास पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै गरे । आज तिनै दलहरू जसले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन्, तिनीहरूले बहुमतले पारित गरे । यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । राजनीतिक दलहरूले के आधारमा फरक मत राखे अथवा राष्ट्रघाती छ भनेर बहस गरे । त्यसको जवाफ अब हरेक राजनीतिक दलहरूले जनतालाई दिनुपर्छ । आजको २१ औं शदीमा जनतामाथि जुन प्रकारले छलछाम गर्ने प्रयास गरियो त्यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले नदिई सुखै छैन । सत्तामा बस्न र आफूलाई चोख्याउनका लागि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जुन खाल्को नाटक मञ्चन गरे, त्यस नाटकको पर्दा कहिले खस्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । अघिल्लो दिनसम्म पारित गर्न हुँदैन, देशको हित विपरीत छ भन्ने पुष्पकमल दाहालले भोलिपल्टको पत्रकार सम्मेलनमा देश दुर्घटनाबाट बच्यो भन्ने आशयको वक्तव्य दिनु के अमेरिकालाई खुसी तुल्याउनका लागि प्रयोग गरिएको अस्त्र त होइन भन्ने देखाउँछ । ‘जता मल्खु, उतै ढल्कु’ को नीति अख्तियार गर्ने प्रचण्डको तौरतरिकाले के देखाउँछ भने उनी राजनेता नभई नाटकका यस्ता पात्र हुन्, जो विषय र कथाअनुसार आफूलाई ढाल्छ । प्रचण्डमात्रै हैन, सबैजसो कम्युनिष्टहरू यही प्रवृत्तिबाट गुज्रिएको एमसीसीको घटना, परिघटनाबाट देखियो ।

५१ वटा विकासोन्मुख राष्ट्रमा एमसीसी सञ्चालित छ । कतिपय देशमा सम्झौता भई सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । नेपालले १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । एमसीसी ठीक छ भनी सम्झौता गरेका कारणले गर्दा नेपालका राजनीतिक दललाई एक खाल्को दबाव थियो । त्यो दबाव कुन दलले कति थेगे भन्ने विषयमा बाहिरिँदै आउँला । तर, एमसीसी मात्रै हैन, नेपालमा सञ्चालित युके ऐड, युएस ऐड, युरोपियन युनियन जस्ता संस्थाको विषयमा हामी गम्भीर बन्ने कि नबन्ने । यी ऐडहरू पनि त्यस्तै देशहरूबाट आएका छन् । बर्सेनि आउँदा रकम सानो होला तर, आजको दिनसम्म एमसीसीभन्दा धेरै रकम आइसकेको छ । यसतर्फ भने कसैले ध्यान दिएको छैन । एमसीसी मात्रै हैन, बिप्पा सम्झौता, महाकाली सम्झौता, कोशी प्रोजेक्ट, अरुण तेस्रोलगायतमा पनि यसरी नै विरोध हुँदै पारित भएको हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यसकारण समस्या जनतामा हैन, समस्या नेपालको राजनीतिक दलहरूमा छ । आफू हुँदा सबै अनुकूल र अरू आउँदा सबै प्रतिकूल भन्ने बुझाइ नै समस्याको जड हो । नेपालका लागि जति पनि सम्झौता भएका छन्, तत् समयमा राष्ट्रघाती नै थिए भन्ने व्याख्या गरिएको थियो । एमसीसीमाथि भएको व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ ‘छु मन्तर’ भइदियो≤ सांसदहरूका लागि । आखिर जनताको प्रतिनिधि भएर गएका सांसदलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।