खोला किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाएर बसिन्जेलसम्म रमिता हेरिबस्ने अनि अहिले आएर ०७२ सालयता सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको भनेर सुकुम्बासी बस्ती उठाउने निर्णयले धरान उपमहानगरका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको काम कारबाही गर्ने शैली छर्लङ्गिएको छ । यसमा स्थानीय सरकारको सोच, गतिविधिको पनि पोल खोलिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने सुकुम्बासीलाई अहिले आएर हटाउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरूको म्याण्डेट पनि आलोकाँचो देखिएको छ । धरानको स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक, ऐलानी–पर्ती, खोला किनारका जग्गा कति छन् धरानभरि भनेर कुनै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेको छैन । त्यस्ता सार्वजनिक, ऐलानी–पर्ति, खोला किनारका जग्गा संरक्षण गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा राखी सदुपयोग गर्दै आएको भए कसैले पनि अतिक्रमण गर्न सक्दैनथे, पाउँदैनथे, न त अनधिकृत रूपमा बिक्री वितरण नै हुन्थ्यो । सरकारी सार्वजनिक ऐलानी पर्ती र खोला किनार र वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नु हुँदैन र बिक्रीवितरण पनि गर्नु हुँदैन । त्यस्ता ठाउँमा कोही बसेमा वा बस्नका लागि तयारीस्वरूप घर बनाउने गरेको देख्नासाथ तत्काल उठाउनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो । तर, यहाँ त ०७२ सालमा घर बनाएर बसिसकेपछि अहिले आएर उठाउने निर्णय गर्नु भनेको ८ वर्षसम्म स्थानीय सरकार के हेरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ।
सुरुमा अतिक्रमण गर्न दिने, घर बनाउन पनि दिने, बिक्री वितरण गर्न पनि दिने अनि अहिले आएर उठाउने निर्णय गर्नुले धरानको स्थानीय सरकार कतिसम्म नालायक भएर बसेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । अतिक्रमण गरेर घर बनाउँदासम्म रमिता हेर्ने, देखे पनि नदेखेजस्तो गर्ने, कुनै चासो नै नदिने अहिले आएर एकाएक उठाउने निर्णय गर्नु भनेको प्रहरी प्रशासन र सुकुम्बासीबीच भिडन्त निम्त्याउने नियतमात्र देखिएको छ । हुन त सुकुम्बासीको नाममा अधिकांश हुकुम्बासी नै छन् । त्यतिमात्र नभएर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि जनप्रतिनिधिहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा, खोला नदीका किनार, ऐलानी पर्ती जग्गा बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । आफ्नो नाममा अन्यत्र नम्बरी जग्गा भए पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूको सङ्ख्या ठूलै छ । कतिपयले मिलोमतोमा बिक्री पनि गर्ने गरेका छन् । सुकुम्बासी समस्या धरानको मात्र होइन, मुलुकैभरिको हो । दुई दशकअघि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासी र ०७२ सालपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासीबीचमा कुनै फरक छैन । पुरानाले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरे, नयाँले पनि अतिक्रमण गरे । तर, सरकारले हालसम्म दुई दर्जन आयोग बनाए पनि समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्न छाडेर पुरानोलाई बस्न दिने र नयाँलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर खेदुवा लगाउने नीति लिनु आफैमा अपरिपक्वताको नमुना हो ।
अहिलेको जमानामा कसैले आफू शुद्ध सुकुम्बासी भएको भनेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसे पनि उसको र उसको बाबुबाजे, श्रीमती, छोराछोरीको स्वामित्वमा कहाँ–कहाँ नम्बरी जग्गा छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ । सूक्ष्मरूपमा खोजी पनि नगर्ने अनि सुरुमा बस्न दिएर अहिले हचुवाको तालमा प्रहरी प्रशासन लगाएर उठाउने निर्णय गर्नु वास्तविक सुकुम्बासीमाथि अतिचार गर्नुजस्तै हो । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो । नक्कली सुकुम्बासीलाई आफ्नै नम्बरी जग्गामा जाऊ भनेर पठाउनु पनि सरकारकै दायित्व हो । तर, सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी नछुट्याई ०७२ पछि बसेका सबैलाई उठाउने निर्णय गर्नु स्थानीय सरकारले अपरिपक्वता मात्र देखाएको ठहर हुनेछ ।
