को हुन् वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी ?
आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएका र आफ्नो सामथ्र्यले घर बनाउन, जग्गा लिन नसक्नेलाई भूमिहीन सुकुम्बासी भनिएको छ । कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका र अन्यन्त्र नम्बरी जग्गा भएका वा नभएकालाई अव्यवस्थित बसोबासी मानिएको छ । अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपद्का कारणले जग्गाविहीन भएका छन् ।
आफ्नो र परिवारका सदस्यको उपचार गर्नका लागि जग्गा बेचेर भूमिहीन बनेकाहरू पनि छन् । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम दलितहरूलाई एक पटकका लागि आवास र आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको अवस्था छ । नेपालमा कति सङ्ख्यामा भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ? कति अव्यवस्थित बसोबासी ? भन्ने वास्तविक तथ्य भने यकिन छैन । तर, बेला–बेला गरिने गणनाका बेला कोरा तथ्याङ्क भने प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ ।
राजनीतिक मुद्दाका रूपमा सुकुम्बासी समस्या र आयोगहरू:
२०४६ सालपछि बनेका सरकारहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएको पाइन्छ । सरकारले आयोग नै बनाएर जग्गा वितरण गर्न लागेको ३० वर्ष भएको छ । २०४८ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन भएयता सात आयोग बनेका छन् । सरकार परिवर्तनपछि राजनीतिक नियुक्ति नै दिएर आयोग गठन हुँदै आएका छन् ।
२०४८ सालमा काङ्ग्रेसनेतृ शैलेजा आचार्यको नेतृत्वमा बनेको आयोगले एक हजार दुई सय ७८ परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । त्यस्तै अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेका १० हजार दुई सय ७८ परिवारलाई जग्गाको निस्सा दिएको थियो ।
एमाले सरकार बनेलगत्तै २०५१ मा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ५८ हजार तीन सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । यसमध्ये २२ हजार चार सय सुकुम्बासी थिए भने २४ हजार ५२ परिवारसँग जग्गाको प्रमाणपुर्जा थिएन । समग्रमा ५८ हजार परिवारलाई ९ हजार ४ सय ६० रोपनी जग्गा वितरण भएको थियो ।
२०५२ मा बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा बनेको अर्को आयोगले ८ सय ८६ परिवारलाई ३ सय ५२ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । लगत्तै २०५५ मा काङ्ग्रेस सरकारले तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा आयोग बनाएर ३१ हजार ९ सय ९५ परिवारलाई ७ हजार ३६ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । यसमध्ये ८ हजार ६ सय ६६ सुकुम्बासीले जग्गा पाएका थिए भने १९ हजार ६ सय १३ अव्यवस्थितले आफ्नो बसोबासको निस्सा पाएका थिए । यो बेला जग्गा पाउने ३ हजार ७ सय १६ को विवरण अहिले सरकारसँग पनि छैन ।
२०५६ को निर्वाचनबाट सत्तामा आएको काङ्ग्रेसले मोहम्मद अफताब आलमको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आलम आयोगले ६ हजार २ सय २ सुकुम्बासीलाई जग्गा र १६ हजार ९ सय २० अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिएको थियो । एक दशकपछि २०६६ मा गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । त्यसबेला ३९ हजार २ सय ३६ सुकुम्बासी परिवारले ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जग्गा पाएका थिए । यसरी ६ आयोगले कुल १ लाख ५४ हजार परिवारलाई जग्गा दिएका थिए ।
प्रथम पटक कानून बनाई आयोग गठनः
पुनः ११ वर्षपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक ऐनलाई टेकेर देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म पालिकाहरूमार्फत् ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारले निवेदन दिएका छन् । जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना छन् ।
त्यसमध्ये एक लाख ४८ हजार ८ सय ४४ जनाको निवेदन भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणालीमा दर्ता भइसकेको छ । सूचना प्रणालीमा दर्ता भएअनुरूप जग्गाको नापी पनि भइरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गठन आदेश १९ साउनमा खारेजी गरिदियो । पुनः राजनीतिकरणका कारण सुकुम्बासीहरूको समस्या ज्युँका त्युँ हुने अवस्था रह्यो ।
राजनीतिक आग्रहका कारण अन्तिम चरणको तयारी पूरा हुनैलाग्दा ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेजीले जनस्तरमा आलोचना व्यहोर्न पुगेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पुनः आयोग गठन गरेको हो । गठबन्धन सरकारले राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिँदै राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी नेपाली काङ्ग्रेसनिकट शिक्षकहरूको सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ ।
सुकुम्बासीका नाममा धरानमा पनि राजनीतिः
केपी ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले २०७७ मङ्सिर २२ गतेका दिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । स्थानीय तहले सम्झौता बुँदा नम्बर (झ) बमोजिम लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन कार्ययोजना तयार गर्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने एवम् आवश्यक जनशक्ति प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने कार्यमा धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व जिम्मेवार देखिएन ।
करिब तीन महिना समय गुजारेर नगर प्रमुख तिलक राईले सहजीकरण समितिको बैठक बोलाउनुभएको थियो । लगत सङ्कलनका आवश्यक जनशक्ति नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्य पनि फागुनको ३ गतेमात्रै गरी एक हप्ताको तयारी मात्रै गर्दै २०७८ साल वैशाख १२ गतेबाट सुरु गरिएको थियो । आयोगले तोकेको समय गुजारी अन्य कुनै बहानामा लगत सङ्कलन नगर्नु सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूप्रतिको अन्याय नै हो ।
धरानको हकमा भन्ने हो भने भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या अत्यन्तै महŒवका साथ लिइनु पर्ने थियो । राजनीतिक आग्रह र कसको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने एवम् जस कसले लिने भन्ने कुत्सित मनसायका कारण धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वको भूमिकाप्रति करिब १७ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको मन भाँचिएको छ । अहिले पुनः गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले आफ्नो कार्यलाई अघि बढाएको छ । छुट भएकाहरूको लगत सङ्कलनको कार्य पनि भइरहेको छ ।
अन्त्यमा,
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्न र चुनावमा भोट बैङ्कका रूपमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सधैँ प्रयोग गरेको अनुभूति गर्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ । यसले राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई पनि शुभ होइन । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा व्यापारिक पूर्वाधार, बहुसांस्कृतिक, आवासीय सहर’ को दूरदृष्टि लिएको धरान उपमहानगरपालिकाभित्र यति धेरै सङ्ख्यामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास हुनु आफैमा दुःखद् हो ।
चाहे स्थानीय तहमा होस् चाहे प्रदेश र केन्द्र आफ्नो नेतृत्वमा समस्या समाधान हुँदा जस लिन खोज्ने होडबाजी देखिन्छ । भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नु नै पर्ने हो र आयोगको औचित्य पुष्टि हुने हुँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग नै खारेजी किन गरियो ? स्थानीय तह र आयोगबीच भएको सम्झौतामा लेखिएको ‘विगठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको समझदारीमा भए गरिएका कार्यहरू यो कार्य सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर गरेबमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ भन्ने वाक्यांशले पुष्टि गर्दछ ।
धरानमा क्रियाशील सम्पूर्ण राजनीतिक दल र धरान उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व तह यसबारेमा जिम्मेवार बनोस्, सरकार परिवर्तन हुँदा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले भोग्नुपरेका पीडा सदाका लागि अन्त्य होस् । आगामी निर्वाचनमा ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान हामी गर्छौं’ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूका घोषणा–पत्रमा पढ्न नपरोस् ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा–पत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान हामी गर्छौं भनेर पटक–पटकका निर्वाचनमा मतदाताहरू समक्ष भोट माग्न जाने र यसैलाई चुनावमा विजयी हुने चुनावी हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । जनताका दुःखमा आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन खोज्ने दल र नेतृत्वलाई जनताले निर्वाचनमा पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने नै छन् ।
