२०७७ असार २७ गते राति सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका–१ सिसुवाखोलाको बेसिन्दा गाउँमा पहिरो जाँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । पहिरोमा बेपत्ता भएका ११ जनाको न सास भेटियो, न त अहिलेसम्म लाश नै । उनीहरू अझै बेपत्ता छन् । पहिरोका कारण बेसिन्दाका ८६ र चेप्चेवाका २० घर गरी १ सय ६ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । उनीहरूलाई स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म उनीहरू पाल टाँगेरै बसिरहेका छन् । विस्थापित भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि स्थायी बासस्थान नपाएका उनीहरू आउने बर्खा कसरी काट्ने भन्ने चिन्तामा छन् । उनीहरूका लागि बासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, राज्यका स्थानीय संयन्त्रहरू पीडितहरूलाई पुनस्र्थापना गर्नुको साटो एक–अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने गरिरहेका छन् । पहिरो गएका बेला हेर्न आउने र आश्वासन दिने स्थानीय नेताहरू र सरकारी कर्मचारीले पनि अहिले वास्ता गरेका छैनन् । पीडितहरू स्थायी बासस्थानको माग गर्दै पटक–पटक प्रशासन र स्थानीय तह धाइरहेका छन् । पीडितहरू आउँदा चासो देखाएजस्तो गर्ने कर्मचारीहरू धाउन छाडेपछि चुपचाप बस्ने गरेको पीडितहरूको अनुभव छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहमा पीडितहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भएका छन् । छलफलले खाँदबारी नगरपालिका क्षेत्र र सिलिचोङकै बखल्टुममा पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको पनि एक वर्ष बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म पीडितहरू जहाँको त्यहीँ छन् । उनीहरूका लागि जग्गा खरिद गरेर हस्तान्तरणसमेत गरिएको छैन । पुनर्वास ढिलो भएको विषयमा स्थानीय तह र प्रशासनले एक–आपसलाई दोष देखाएर आफू पन्छिने गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या भइरहेको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले खाँदबारी नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रियाका लागि नक्सालगायतका काममा नै नगरेकाले ढिला भएको आरोप लगाउने गरेको छ भने नगरपालिका र गाउँपालिकाले विस्थापितहरूलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्नका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँडमा प्रशासनले स्पष्ट नगरेको र कानूनी प्रक्रिया ढिलो भएको बताउँदै आएका छन् । दुई निकायबीचको अलमलका कारण पीडितहरू झन् पीडित बन्नु परेको अवस्था छ । पहिरो पीडितलाई पुनर्वासका लागि भू–गर्भविद्को टोलीले उपयुक्त जग्गा खोजी गरी प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रशासनले ढिलासुस्ती गरिरहनु उचित होइन । आम नागरिकलाई राज्यले गाँस र बासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व संविधानले नै निर्धारण गरेको छ । राज्यका निकायहरूले भने अहिलेसम्म बेवास्ता गरेपछि पीडितहरू कहाँ जाने ? राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूसमेत आश्वासन दिने तर, उचित व्यवस्थापनका लागि लागिनपर्ने प्रवृत्तिले पीडितहरू समस्यामा परेका छन् । पीडितहरूको पुनर्वासका लागि स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पनि दबाव दिनु आवश्यक छ । स्थानीय तह तिनै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताको हातमा भएकाले उनीहरूले सार्थक पहल गर्नसके पीडितहरू अझै पीडित हुनबाट बच्न सक्छन् ।
सर्वसाधारण पीडितहरूका काममा ढिलासुस्ती गर्ने, पहुँचवालाका काम तुरुन्तै गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले स्थानीय तह र प्रशासनमा पनि जरो गाडेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने हो तर, उनीहरूले नै यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । दलहरूमा देखिएको दलाली प्रवृत्तिले देशभर नै समस्या बढिरहेको छ । दलहरूले सही ढङ्गले नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र ठीक ठाउँमा आउन सक्छ । पहिरो पीडितको सन्दर्भमा पनि कर्मचारी र राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू सचेत बन्नै पर्छ । पीडितहरूलाई चाँडो पुनस्र्थापना गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूलाई बेवास्ता नगरियोस् ।
