संविधानअनुसार सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम प्राप्त गरिसकेका छन् । तीमध्ये पाँच प्रदेशहरूले पहिचानविहीन नाम पाएका छन् भने मधेश प्रदेशले आफ्नो पहिचानको आधारमा पाएको छ । यता प्रदेश १ को नामको बारेमा प्रदेश सरकारले अनेक प्रयास गर्दा पनि नाम जुराउन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा प्रदेशको नाम ‘कोसी’ राख्ने कसरत भइरहेको सङ्केत पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषणहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकारलाई मात्र सकस परेको छैन, केन्द्रीय सरकारका लागि समेत गाह्रो भइरहेको छ । मुुलुक सङ्घीयतामा गएपछि ६ वटा प्रदेशको नामका बारेमा त्यहाँका प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले त्यति माथापच्चिसी गर्नु परेन । तर, प्रदेश १ को राजनीतिक, भौगोलिक अवस्थाको तुलनामा अन्य प्रदेशको नामको विवाद खासै देखिएको थिएन । अरुण–कोसी पश्चिमका ५ पहाडी जिल्लासहित १४ वटा जिल्ला समेटेर बनाइएको प्रदेश १ को नाम अहिलेसम्म जुर्न नसक्नु भनेको पहिचानवादीको दबाव नै मुख्य कारण हो ।
पहिचानसहितको नामको बारेमा प्रदेश १ मा लिम्बुवानवादी, खम्बुवानवादी र विभिन्न जातीय सङ्घ–संस्थाहरूले बेला–बेला प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन–पत्र दिँदै आएका छन् । प्रदेश १ मा लिम्बुवानबादी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलगायत राजनीतिक दलहरूले १० प्लस १ को अवधारणालाई आफ्नो राजनीतिक बटमलाइन मान्दै आएका छन् । लिम्बुवानवादी राजनीतिक दलले कोसी–अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई बेग्लै लिम्बुवान प्रदेशको माग जोडतोडले गरिरहेको बेला १४ जिल्लासहितको प्रदेश बनाइदिएपछि रनभुल्लमा परेका थिए । तथापि एक पक्षले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा कोसी–अरुणपूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने त्यो पनि नभए १४ जिल्लालाई समेटेर हुने प्रदेशको नाम पहिचानसहितको लिम्बुवान–किरात वा किरात–लिम्बुवान हुनुपर्ने अडान कायमै राखेकाले प्रदेश सरकारले नाम जुराउन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले नाम जुराउन नसक्नु वा कुनै नाममा सहमत गराउन नसक्नु भनेको पूर्वमा पहिचानवादीको शक्ति अझै बलियो छ भन्ने सङ्केत पनि हो । प्रदेश १ को अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा केही ऐतिहासिक फरक छ । वि.सं. १८३१ साउन २२ गते अगाडिसम्मको इतिहासमा कोसी–अरुणपूर्वका क्षेत्र नेपालमा गाभिएको देखिँदैन । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले विजय गर्दै पूर्व आउँदा लिम्बुवानका थुमथुमका राजा–रजौटाहरूसँग युद्ध गर्न नसकेपछि नुनपानी सम्झौता गरी भैयाद सम्बन्ध बनाएको इतिहास छ । उक्त सम्झौतापछि लिम्बुवानका केही राजौटाहरू विद्रोहमा उत्रिए भने केहीले गोर्खाको अधिपत्य स्वीकारेर बसे । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानलाई नेपालमा विलय गराए पनि स्थानीयस्तरमा शासन गर्ने सबै अधिकार दिएपछि वि.सं. २०२४ सालसम्म किपटप्रथा कायम रहेको इतिहास छ । राणाकालको १०४ वर्षे शासन र पञ्चायती शासनमा लिम्बुवानको पुरानो मान्यता कमजोर हुन पुगेको थियो तर, ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि लिम्बुवानको माग बढेको हो । लिम्बुवानको माग, किपटप्रथा कायम गर्न र सेना, मुद्रा, परराष्ट्र केन्द्र सरकारमातहत रहने र बाँकी शासन लिम्बुवान आफैले गर्ने भन्दै २००९ सालमा इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङ अध्यक्ष, तेजबहादुर प्रसाईं महामन्त्री, उपाध्यक्ष गणेशप्रसाद रिजाल रहेको लिम्बुवान सुधार सङ्घ सक्रिय भएको थियो । त्यसपछि ०१३ र ०१४ सालमा लिम्बुवान प्रतिनिधि मण्डलले राजा महेन्द्रलाई लिम्बुवानको एजेण्डा नै लगेर ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए । ४० को दशकमा वीर नेम्वाङले स्वायत्त लिम्बुवानका लागि भूमिगत सङ्घर्ष नै गरेका थिए । पञ्चायती सरकारले उनको टाउकोको मूल्य तोकेपछि लामो समयसम्म दार्जिलिङमा निर्वासित बनेर बसेका थिए ।
नेपालको आधुनिक इतिहासमा लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि करिब दुई सय वर्ष अघिदेखि राजनीतिक सङ्घर्ष चलिरहेकाले इतिहासको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको माग भइरहँदा यसलाई जातीय पहिचानको रूपमा काठमाडौंको केन्द्रीय सरकारले हेरेको देखिए पनि लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि ७० वर्षे इतिहासमा गैरलिम्बू समुदायले पनि नेतृत्व गरेको इतिहास साक्षी छ । पछिल्लो समयमा प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राखेमात्र स्वीकार्य हुने नत्र अस्वीकार गर्ने पहिचानवादीहरूले भन्दै आएकाले प्रदेश सरकारले अब नाम जुराउनका लागि किरात र लिम्बुवानवादीहरूसँग सहमति खोज्नु जरुरी छ ।
