नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार आएपश्चात् पटक–पटक गरेर अहिले १ सय ५० को हाराहारीमा पुगेको छ । जब कि सरकारले विदेशबाट ८४ रुपैयाँ ३२ पैसामा खरिद गरिरहेको छ । तर, पनि जहिल्यै घाटा भएको जनाइएको छ । हालको मूल्यमा बेच्दा पनि १३.२३ रुपैयाँ र डिजेलमा ११.१३ रुपैयाँ घाटा भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । ८४.३२ रुपैयाँमा खरिद गरेर १ सय ५० मा बिक्री गर्दा कसरी घाटा हुन्छ ? सोझो हिसाबमा हेर्दा झण्डै दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्दा कसरी घाटा भइरहेको छ भन्ने विषय सबैका लागि कौतुहलता उत्पन्न गरिरहेको छ । हाल खरिद गरेको मूल्य र बिक्री मूल्यबीच ठूलो अन्तर छ । आयल निगमले सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क, भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क र ढुवानी लागत जोड्दा १३.२३ रुपैयाँ पेट्रोलमा घाटा हुने जनाएको छ । यी सबै आँकडा हेर्दा के देखिन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा एउटा कारण मात्रै नभई सरकारको राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि करले जनताको ढाड सेकाएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै ५८.४८ रुपैयाँ जोडिएको देखिन्छ । यो भनेको जनतामाथिको ज्यादती हो ।
सरकारले जनतालाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टो भार बोकाइरहेको अवस्था छ । जनताले खरिद गर्ने सवारी साधनमा पनि २ सय ५० प्रतिशत कर लिएको अवस्था छ । अर्कातिर पेट्रोलियम पदार्थमा पनि ढाड सेकिने गरीको मूल्य वृद्धि जनताका लागि सह्य होइन । जताबाट पनि जनतालाई नै मार पार्ने किसिमको सरकारको नीति जनतामारा किसिमको छ । यस्ता नीतिहरूको जतिसुकै भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । जनतासँग हरेक सामग्रीको खरिदमा कर लिइरहेको हुन्छ । त्यसबापत राजस्व सङ्कलन गरिरहेको हुन्छ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थमा जसरी राजस्व र कर लिइरहेको छ, त्यो जनताप्रति अनुत्तरदायी छ भन्ने देखाउँछ । राज्यले जसरी सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि करमा जोडेर नागरिकसँग ब्रह्मलुट गरिरहेको छ । त्यो जनतामारा काम हो ।
सरकारले जनतालाई सहुलियत दिनुपर्छ । उत्तरदायी सरकार अर्थात् राज्य त्यही हो, जो जनताको हितलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिन्छ । सरकारले जसरी विदेशबाट आउने कच्चा पदार्थहरूमा राहत प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यसलाई समायोजन गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थलाई विलासिताको वस्तुको रूपमा तुलना गरिएको छ । हिजो कुनै समयमा विलासिताको वस्तु अहिले त्यही वस्तु आवश्यकता बनिरहेको छ । हिजो साइकल विलासिता थियो, घडी विलासिता थियो, रेडियो विलासिता थियो, मोटरसाइकल विलासिता थियो । आजका दिनमा ती वस्तुहरू विलासिताका वस्तु नभई आवश्यकताका वस्तुहरू भइसकेका छन् । यस्ता वस्तुहरूमा समयसापेक्ष कर लिनुपर्छ । कर तिरे पनि त्यसखालको अनुभूति नहोस् । पेट्रोलियम पदार्थ पनि आवश्यकता हो, यसलाई विलासिताका वस्तुका रूपमा बुझ्ने चेष्टा नगरियोस् । सरकारले जसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ, त्यसतर्फ ध्यान दिओस् ।
