नेपालमा पनि मङ्गलबार ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाइयो । यस्ता कार्यक्रमहरूमा नेता र अधिकारकर्मीहरूले अघिल्ला वर्षहरूजस्तै नारी शक्तिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरे । दिनैभरि महिला अधिकारका विषयमा चर्को स्वरमा भाषण गरिए । हरेक वर्ष यस्तै औपचारिक कार्यक्रमहरू हुने गर्छन् र तिनमा यस्तै ¥याली, भाषण, आश्वासनको बाहुल्यता रहन्छ । वर्षौंदेखि यस्तै र यसरी नै महिला दिवस मनाइँंदै आएको छ । महिला अधिकार र यससँग सम्बन्धित जानकारीका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू पनि केही हदसम्म आवश्यक छन् । तर, वर्षमा एक दिन यस्ता कार्यक्रम गरेर अरू बेला महिला अधिकारको बेवास्ता गरिनु नै न्यायसङ्गत होइन ।
नेताहरूले भाषण गर्ने बेलामा र कानूनमा त महिला अधिकारलाई प्राथमिकता दिएकै पाइन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले नै विभिन्न ऐन कानून र हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिनु पर्ने लेखेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनीहरू यही कुरालाई दोहो¥याई तेह¥याइरहन्छन् । तर, अहिले पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तथा स्थानीय तह र त्यसका वडासम्मका समितिहरू हेर्ने हो भने अधिकार कागजमा र बोलीमा मात्र सीमित छ । वास्तविक रूपमा महिलाहरूले त्यो अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । जसले कानूनमा एकथोक लेख्ने र व्यवहार भने अर्को गर्ने देखाउँछन्, उनीहरूबाट महिला अधिकार संरक्षणको कसरी आशा गर्न सकिन्छ ? अब फेरि स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँंदै छ । विगतको निर्वाचनमा प्रष्ट देखिएको कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको उम्मेदवार बनाउँदा नगर वा गाउँपालिकाको प्रमुखमा पुरुषलाई अवसर दिने र महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र सीमित गरियो । अधिकांशजसो स्थानीय तहहरूमा उपप्रमुख पद महिलाको भागमा प¥यो । देशभरमै थोरै स्थानीय तहहरूमा मात्र महिला प्रमुख छन् । आफ्नो पार्टीले जित्ने सम्भावना नभएका स्थानमा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाउने र निश्चित जस्तो भएका ठाउँमा पुरुषलाई टिकट दिएका उदाहरण पनि धेरै छन् । राजनीतिक दलहरूकै पार्टी कमिटीहरू कति छन्, महिलाले नेतृत्व गरेको ? यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि दलहरू महिला नेतृत्वको विकासका लागि कति सजग छन् भन्ने कुरा । जबकी जनसङ्ख्याको हिसाबमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ महिलाको सङ्ख्याले । अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूका केन्द्रीय समितिमै पनि हेरौं, नेपालका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा कति जना महिला छन् ?, कतिजना पार्टीका प्रमुख पदमा छन् ?
देशको नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । त्यसकारण पनि महिला अधिकारका कुरा, समानता र समताका कुराको अभ्यास सर्वप्रथम दलहरूबाटै हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले नै महिलालाई समान अवसरको अवस्था सिर्जना गर्न सकेमात्र नारी–पुरुष बराबरीको नारा सार्थक बन्न सक्छ । हुन त पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्रदेखि विभिन्न पेशा व्यवसायमा महिला सहभागिता पनि बढ्दो छ । शिक्षामा सहभागिता र अवसर बढेसँगै सरकारी जागिरमा समेत महिला सहभागिता बढ्दो छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यतिले मात्र सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । अहिले पनि धेरै महिलाहरू शारीरिकदेखि श्रमसम्ममा शोषणमा परिरहेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । यसबाट हाम्रो समाजले अहिले पनि महिलालाई कुन रूपमा हेरिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । समाजको धारणा बदल्नका लागि पनि महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पु¥याउनु जरुरी छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले यसका लागि उपयुक्त भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूले महिला अधिकारको संरक्षण तथा समानताको अभ्यास आफैबाट सुरुवात गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि दलका सङ्गठनहरूमा परिवर्तन आवश्यक छ । औपचारिक कार्यक्रममा भाषण गरेर मात्र समानता आउँदैन भन्ने कुरामा दल र महिला अधिकारकर्मीहरू प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।
