स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँंदै जाँदा राजनीतिक दलहरू र तिनका भातृ सङ्गठनहरूका गतिविधि बाक्लिंँदै छन् । प्रायः राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचन लक्षित गरेर गाउँ–गाउँ पुग्ने, आफ्ना सङ्गठनहरू विस्तार, पुनर्गठन गर्ने, गाउँ विकासका भाषण गर्ने क्रम केही दिनयता बढ्दो छ । अघिल्लो चुनावका बेला यसैगरी विकासको नारा लगाउँदै गाउँ पुगेकाहरू फेरि अर्को चुनावको सन्देश बोकेर गाउँ पुग्ने गरेका छन् । चुनाव जितेर विभिन्न पदमा पुगेपछि गाउँ नफर्किने प्रचलन पहिलेभन्दा फरक छैन । बरु उल्टै गाउँबाट चुनाव जितेर माथिल्लो तहमा पुगेकाहरू गाउँको विकासमा लाग्नुभन्दा आफै सहरतिर लाग्ने, सहरमै घरजग्गा जोड्ने प्रचलन बढ्दो छ । देशमा सङ्घीयता आएपछि पनि गाउँहरू रित्तिँदै जानु र सहरमा झनै चाप बढ्नुले राजनीतिक दल र तिनका नेताले गाउँ विकासलाई कति प्राथमिकतामा राखेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ नै । चुनावका बेला गाउँ–गाउँ जाने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू चुनावपछि चाहिँ किन गाउँ बिर्सिन्छन् ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनिएको थियो । त्यसपछि विकास पनि विकेन्द्रित भएर गाउँ–गाउँमा पुग्छ । अनि गाउँका मान्छे सुविधाको खोजीमा सहर पस्नु पर्दैन भन्ने आम जनमानसको कल्पना थियो । गाउँ–गाउँमा सङ्घीयताको नारा त पुग्यो तर, वास्तविक रूपमा गाउँवासीले कल्पना गरेजस्तो सङ्घीयताको मुहार देख्न पाएनन् । बरु गाउँका सिंहदरबार भनिएका स्थानीय तहहरूमा केन्द्रमै जसरी भ्रष्टाचार मौलायो । चुनावका बेला नमस्कार गर्दै घर–घर पुग्ने व्यक्तिहरू चुनाव जितेपछि शासकका रूपमा परिणत भए । गाउँका आधारभूत समस्या जस्ताको तस्तै रहे । त्यसैको परिणामस्वरूप गाउँहरू रित्तिँदै गए, सहरहरू भरिँंदै गए । पछिल्ला दशकमा विशेषगरी पहाडीभेगका ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल भने प्रशस्त विस्तार भयो । त्यसको पनि कारण छ । खासगरी अघिल्लो निर्वाचनमा गाउँ र वडा तहमा जितेका जनप्रतिनिधिहरूका आ–आफ्नै डोजर छन् । उनीहरू आफै ठेकेदार भएका कारण पनि आफू र आफ्नो कम्पनीलाई फाइदा हुने किसिमले जताततै सडक खनिएका छन् । सडक पुग्नुलाई नै विकास मान्ने हो भने त गाउँमा केही विकासका काम भएकै देखिन्छन् । तर, बिना अध्ययन, अनुसन्धान जता मन लाग्यो, त्यतै सडक खनिँदा विकासका नाममा विनाश पनि निम्तिइरहेको छ । बाटोकै कारण ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएर धेरैको ज्यान गएको छ । कैयौंको सम्पत्ति सखाप भएको पनि छ । गाउँमा चलेको अर्को विकासको लहर भ्यूटावर हो । अग्ला डाँडामा भ्यूटावर बनाएर बजेट सक्ने र विकासको नारा लगाउने नेताहरूबाट गाउँको विकास सम्भव छैन ।
यसरी गाउँको विकासमा त्यहाँको वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि जनप्रतिनिधिको चाहनामा बनेका सडकहरू विनाशका कारण बनेका घटना प्रशस्त छन् । राजनीतिक दल र नेताहरूले यस विषयमा पनि बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले गाउँको दिगो विकासका लागि एजेन्डा बनाएर गाउँका बासिन्दासँगै बृहत् छलफल गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ । किनभने यसरी नै बेवास्ता गर्दै जाने हो भने गाउँहरू झनै रित्तिने र सहरमा थामी नसक्नु भीड जम्मा हुने निश्चित छ । त्यसो हुँदा दुवै क्षेत्रलाई फाइदा हुने छैन । गाउँका उर्वर खेतबारी बाँझो राखेर सहरमा मजदुरी गर्न किन गइरहेका छन् मान्छे ? राजनीतिक दलहरूले गाउँ जानुअघि यस्तो पनि सोच विचार गर्नुपर्छ । चुनावका बेला गाउँ जाने अनि त्यसपछि पाँच वर्ष गाउँ नफर्किने हो भने गाउँवासीहरूले उनीहरूलाई भोट दिएको के अर्थ रहन्छ र ? त्यसकारण पनि अबको निर्वाचनमा गाउँ बुझ्ने, गाउँको विकास चाहने नेताहरू चुनिनु आवश्यक छ ।
