स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिन थालेपछि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरू सम्भावित उममेदवारहरूको चर्चा र लेखाजोखामा लागिसकेका छन् । सुनसरी जिल्लाका १२ स्थानीय तहहरूमा पनि यतिबेला गाउँ तथा नगर प्रमुख को बन्ने ? भन्ने चर्चा परिचर्चा बढ्न थालेको छ । सुनसरीमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दर्जनौं नेताहरू आकाङ्क्षीका रूपमा देखिएका छन् । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले प्रमुख पदमा जितेका थिए भने ३ स्थानीय तहमा एमाले र एक स्थानीय तहमा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख पद जितेका थिए । आगामी निर्वाचनमा पहिलेभन्दा बढी स्थानीय तहमा जिताउने अभियानमा राजनीतिक दलहरू छन् । नेपाली काङ्ग्रेस पहिलेभन्दा अझै बढी स्थानीय तहमा आफ्ना उम्मेदवार जिताउने लक्ष्यमा छ भने एमाले पहिले काङ्ग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा पनि आफ्ना उम्मेदवार जिताउने अभियानमा छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि सुनसरीमा इतिहास रच्ने रणनीति बनाइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू रणनीति बनाइरहँदा आम मतदातामा भने अहिले नै चुनावी माहोल छाइसकेको छैन ।
अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट एउटै स्थानीय तहका लागि आधा दर्जनसम्म आकाङ्क्षी देखिएका छन् । एउटै पदका लागि देखिएका धेरै आकाङ्क्षीलाई मिलाएर लैजान दलहरूलाई चुनौती छँदै छ । त्यसबाहेक यसपटक कस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिने भनेर अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्ने अवस्था छ । किनभने अघिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पैसा खर्च गर्नसक्ने अर्थात् टिकट किन्न सक्नेलाई उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसरी सुरुमै लाखौं खर्च गरेर उम्मेदवार बनेकाहरू जितेर त आए तर, उनीहरूमध्ये अधिकांशको ध्यान मतदाताको सेवामा भन्दा पनि आफ्नो लगानी उठाउनमा केन्द्रित भयो । सङ्घीय शासन व्यवस्था आएपछि घर छेउमै राज्यका सबै सुविधा पाउने आशामा बसेका आम नागरिक पाँच वर्षमा निराश बनेका छन् । किनभने चुनावमा जितेर आउनेमध्ये धेरै जसोले ‘जनप्रतिनिधि’ भन्ने पद त पाए तर व्यवहारमा जनप्रतिनिधि भन्दा बढी ठेकेदारका प्रतिनिधि, नेताका प्रतिनिधि, बिचौलियाका प्रतिनिधिको छवि बनाए । उनीहरू जनताका प्रतिनिधि भएर जनतासँग घुलमिल हुनुभन्दा हाकिम प्रवृत्ति देखाउन थाले । पुरानै शासन व्यवस्थामा झैं जनतालाई रैती ठानेर आफू ठालु पल्टिँदा आम नागरिकले सुविधाभन्दा सास्ती धेरै पाए । अबको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले विवेक पुर्याउनु पर्ने यहीँ हो । किनभने अहिलेका मतदाता पहिलाभन्दा धेरै बाठा भइसकेका छन् । उनीहरूले पाँच वर्षमा आफूले स्थानीय तहबाट पाएका सुविधा वा दुःखका आधारमा आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्छन् ।
राजनीतिक दलहरूले यसपटक पनि पैसा खर्चिन सक्ने तर, जनताको पिर मर्का बुझ्न नसक्नेलाई नै उम्मेदवार बनाए भने जित्न गाह्रो छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले धेरै आकाङ्क्षीहरूमध्ये क्षमतावान, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि दलहरूले उम्मेदवार बन्न चाहने नेताहरूलाई पाँच वर्षसम्म आफूले गर्ने कामहरूको सूचीसहित दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न लगाएर उम्मेदवार छान्न सके राम्रो हुन्छ । आफ्नो गाउँ वा नगर पाँच वर्षमा यस्तो बनाउँछु भन्ने दृष्टिकोण नभएको व्यक्तिले जितेर गए पनि केही गर्न सक्दैन । जसरी अघिल्लो निर्वाचनमा जितेकाहरूले सम्झनलायक केही गर्न सकेनन् । विगतभन्दा सक्षम उम्मेदवार चयन गर्न नसक्ने हो भने गाउँ वा नगरको विकासको गति सुस्त बन्ने निश्चित छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले अहिलेदेखि नै सक्षम, नेतृत्व क्षमता भएको, विकासको दृष्टिकोण भएको व्यक्तिको खोजी गर्नु आवश्यक छ । विगत जस्तै नेताहरूको नजिक भएका आधारमा, पार्टीलाई पैसा दिएका आधारमा वा पुरानो कार्यकर्ता भएको आधारमा मात्र टिकट वितरण गरिने हो भने कर्मकाण्ड पूरा गर्नेबाहेक धेरै काम हुने आशा गर्न सकिँंदैन । यसपटक पनि पहिला जस्तै उम्मेदवार छान्ने कि केही गर्न सक्ने छान्ने ? दलहरूले निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मतदाताले त निर्वाचनका दिन निर्णय दिनेछन् ।
