रुस–युक्रेन युद्धको चपेटामा त्यहाँ आवासीय तथा पढ्नका लागि गएका विद्यार्थीहरू परिरहेका छन् । हालसम्म झण्डै ६ सयको हाराहारीमा नेपालीहरू छिमेकी देशहरूमा शरण लिन बाध्य छन् । कतिपय नेपाली जङ्गलमा फसेको समाचारहरू पनि बाहिरिएका छन् भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको अवस्था छ । हाल युद्धका कारण समस्यामा परेका अधिकांशलाई एनआरएनएले नै उद्धार र पहल गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै जर्मनस्थित नेपाली राजदूतले पनि त्यसका लागि पहल गरिरहेको अवस्था छ । हाल लिथुआनिया र बेलारुसको जङ्गलमा ११ जना नेपाली अलपत्र परेको खबर बाहिरिएको छ । उनीहरूले ह्वाट्सएपमार्फत् स्लोभाकियाका एनआरएनए प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको अवस्था छ । उनीहरूको उद्धार कार्यमा सरकार र सरकार मातहतका निकाय बढी चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले सरकारको निकाय जर्मनस्थित नेपाली राजदुत रामकाजी खड्काले पहल गरिरहेको समाचार बाहिरिएको छ । तर, उनको पहलले मात्रै सबै नेपालीको उद्धार र रक्षा सम्भव छैन । अहिले पनि कतिपय नेपालीहरू अलपत्र परेका हुन सक्छन्, सम्पर्क कसलाई र कसरी गर्ने भन्ने जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिको आकलन गर्दै सरकारी संयन्त्र चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालीहरू विभिन्न देशमा रोजगार तथा पढ्नका लागि भनेर युरोप, अमेरिका तथा अन्य मुलुकहरूमा गइरहेको अवस्था छ । राज्यसँग कति नागरिकहरू विदेशिएका छन्, कुन कुन देशमा कतिजना छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । यस्तो अवस्था हुनु दुःखद् हो । अहिले त्यही विदेशिएका नेपालीहरूले पठाएको ‘रेमिट्यान्स’ ले देश धानिएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान अवस्था हुनु उनीहरूको देन छ । तर, सरकारले विदेशमा रहेकाहरू के कस्तो अवस्थामा छन् ? उनीहरूलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै पहलकदमी लिएको पाइँदैन । सरकार अभिभावक भएका हिसाबले पनि हाम्रा फसेका नागरिकहरूको उद्धार गर्नु उसको कर्तव्य हो भने हरेक नेपाली नागरिकले सहज रूपमा आफ्नो देशमा फर्कन पाउने नैसर्गिक अधिकार पनि हो । जहाँसुकै भए पनि नेपालीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमै पनि यो व्यवस्था छ । अहिले रुस–युक्रेन युद्धमा फसेकाहरूको उद्धार गर्ने बेला भइसकेको छ । एनआरएनएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा हालसम्म १० जना नेपाली नेपाल फर्किएका छन् । ४ जना नागरिकलाई भारत सरकारको सहयोगमा पठाइएको छ भने ६ जना नागरिकहरू आफ्नै बलबुतामा नेपाल आएको अवस्था छ । के उनीहरूप्रति राज्यको दायित्व बन्दैन ? राज्यले विदेशिएका नेपाली नागरिकबाट रेमिट्यान्सको मात्रै आशा गर्ने हो ? यी र यस्ता सवालहरू अहिले अनुत्तरित छन् ।
नेपाली नागरिकहरू जहाँ जुन अवस्थामा छन्, उनीहरूको उद्धार र पहलमा सरकार लागोस् । आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि उनीहरू रुसबाट हिँड्दै अन्य छिमेकी देशहरू जाँदै गरेको अवस्थामा अलपत्र परेको भन्नेछ । उनीहरूको उद्धारका लागि सरकारले त्यहाँका राजदुतावासहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गर्नका लागि निर्देशन देओस् । जसले गर्दा सरकारको दायित्व निर्वाह भएको आमनागरिकले महसुस गर्न सकून् । एउटा नागरिकले सरकार अर्थात् अभिभावकसँग दुःख परेका बेला सहज अवतरण गरिदेओस् भन्ने कल्पना गरेको हुन्छ, त्यो कल्पनालाई साकार पार्नका लागि सरकारले अलपत्रमा परेकाहरूको उद्धार गरी राज्य हुनुको महसुस गराउन सकोस् । त्यस्तै अहिले विदेशमा के कति नागरिकहरू छन्, उनीहरूको तथ्याङ्कीकृत गर्ने काम पनि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो गरोस् ताकि हाम्रा नागरिकहरू सामान्यभन्दा सामान्य समस्यामा पर्दा सरकारले तत्काल उद्धार तथा अन्य कार्य गर्न सकोस् । अन्य मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार तथा पहल गर्न क्षणभर पनि समय लगाउँदैनन्, त्यो खालको वातावरण सरकारले गरोस् । हाल अलपत्रमा परेका ११ जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काउने व्यवस्था गरियोस् ।
