‘कम्युनिष्ट’ शब्दको व्यापक अर्थ छ । तर, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू नामले मात्र कम्युनिष्ट छन् । हालमा संसद्मा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको दोहोरो भूमिका देखिएको छ । माओले ७० वर्ष पुगेपछि ‘अब म कम्युनिष्ट भएँ’ भनेर बताएका थिए । कम्युनिष्ट सिद्धान्तको लागि चीनले चेयरमेन चोकमा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा १० हजार मानिस भुट्यो । सुरुदेखि हालसम्म चीनले एउटा मात्र सिद्धान्त लिएको छ । अहिले चीन सरकारले केही कुराहरूमा खुल्लापन ल्याएको छ । पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली यी कम्युनिष्ट नेता । पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धमा लाखौं सम्पत्ति लुटे, १७ हजार निर्दोष मानिसहरू मारे, करोडौंको सम्पत्ति भत्काए ।
पुराण भन्ने पण्डित र संस्कृत पढाउने शिक्षक पनि मारे । के आजको संसदीय व्यवस्थाको लागि उनी लडेका थिए ? भारतीय विस्तारवाद, रुसी संशोधनवाद, अमेरिकी साम्राज्यवादी भन्ने कम्युनिष्टहरू खोइ आज कता हराए ? माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीसँग कुरा नमिलेर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नामक पार्टी खोले । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा बोलाउँछन् भनेर आमाको किरिया पनि नगरी नयाँ दौरा, सुरुवाल लगाएर नारायणहिटी जान तयार थिए ।
आज अमेरिकी दबावमा एमसीसी संसद्मा अनुमोदन गरे । प्रचण्ड जस्तो दुई जिब्रे मानिसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पार्टी हाँकेका छन् । उनको पार्टीमा जताबाट हेर्दा पनि माओको झलक देखिँदैन । माओको इतिहास सङ्घर्षमय छ । प्रचण्ड त्यसको एकछेउमा पनि पुग्दैनन् । फेरि आज आएर भन्न थाले ‘एमसीसी अनुमोदन निर्णय बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो ।’ प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय नगरेका भए हेगमा मुद्दा चलाउन अमेरिकाले दबाव दिने थियो । उनी भन्छन्, ‘देश दुर्घटनाबाट बच्यो’ । तर हैन ‘म दुर्घटना हुनबाट बाँचेँ’ भन्नु पर्दथ्यो ।
माधवकुमार नेपालले पार्टीको नाममा ‘समाजवाद’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका छन् । समाजवादको अर्थ हुन्छ ‘जनतालाई आर्थिक स्थितिमा सबैलाई एउटै विन्दुमा ल्याउनु ।’ जुन विन्दुमा खान, लाउन, औषधि उपचार गर्न, छोराछोरी पढाउन सबैलाई पुगोस् । समान वितरणको सिद्धान्त हो समाजवाद । माधवकुमार नेपाल पनि विगतमा प्रधानमन्त्री भए । के समाजवादको सिद्धान्तको आधारमा बजेट तर्जुमा गरे ? भाइलाई हङ्कङको महावाणिज्य दूत बनाए । केपी शर्मा ओली आफ्नो भाषणमा उखानका टुक्का जोडेर मानिस हसाउँछन् ।
प्रधानमन्त्री हुँदा उनको मन्त्रीमण्डलका प्रायः सबै मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरे भनिन्छ । १४ वर्ष जेल सजाय भोगेर, धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काटेर जीवनमा दुःख हन्डर खाएर अर्काको घरमा बसेर पढेर आएका कम्युनिष्ट नेताको हालत आज कस्तो छ ? राधाकृष्ण मैनालीका अनुसार जेलमा हुँदा डढुवा रक्सी धेर खाएर टि.बी. रोग पनि लाग्यो । यत्रो दुःख गरेका नेता आज ज्यादै लोकप्रिय हुनुपथ्र्यो । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र चौपट पारे ।
अहिले संसद् दैनिक चल्न दिएका छैनन् । संसद् चल्न नदिने अनि भत्ता भने खाने कार्यले जनमुदायमा आलोचनाको विषय बनेको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्दा ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्’ भन्ने भूमिका खेले । अब संसद्मा भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नाममा कम्युनिष्ट शब्द नराख्न म सल्लाह दिन्छु । त्यसमा ने.म.कि.पा.को रोल भने ठीक छ । कम्युनिष्टलाई कमरेड भन्ने गरिन्छ । ‘कमरेड’ शब्द स्पेनिस भाषाको ‘कामडा’ बाट आएको हो । जसको शाब्दिक अर्थ ‘कोठामा सँगै बस्ने साथी’ हुन्छ । ‘कमरेड’ शब्दको राजनैतिक रङ फ्रान्सेली क्रान्तिबाट आयो ।
समाजवादी र मजदुरहरूबीच सम्बोधन गर्नका लागि प्रिय शब्द बन्यो कमरेड, युरोपमा १९ औं शताब्दीमा निकै चल्तीमा थियो यो शब्द । समाजवादी आन्दोलन सँगै कमरेड शब्दको प्रयोग राजनीतिक वृत्तमा व्यापक भएको हो । भारतमा नेहरुदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बी.पी.कोइरालाका लागि कमरेड आफ्नै जातको शब्द थियो । कमरेड शब्दको साइनो रुसी भाषासँग छैन । तर, यसको विश्वव्यापीकरण र कम्युनिष्टकरणका लागि रुसी क्रान्तिको मुख्य हात छ ।
सोभियत क्रान्तिकारीहरू एक अर्कालाई सम्बोधन गर्न ‘ताबारिस’ शब्दको प्रयोग गर्दथे । छोटकरीमा ‘टोभ’ भनिन्थ्यो । सोभियत क्रान्तिसम्बद्ध लेख, रचना, दस्तावेज, भाषण आदिमा ‘ताबारिस’ शब्दको प्रयोग गरिन्थ्यो । बीपीका अनुयायीहरू केही काङ्ग्रेसहरूलाई कमरेड भनियो भने उनको जवाफ हुन्थ्यो ‘म कमरेड हैन’ अर्थात् म कम्युनिष्ट हैन । कमरेडको सामान्य अर्थ साथी, दौँतरी, मित्र हो । पछि कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेर हिँड्नेहरूलाई यी शब्द प्रयोग गर्न थालियो । ‘कम्युन’ बाट कम्युनिजम र पछि कम्युनिष्ट बनेको हो ।
कम्युनिष्ट भनेको साझा खेती, साझा उत्पादन, साझा वितरण उत्पादित वस्तुमा साझा स्वामित्व रहेको समुदाय वा समूहलाई कम्युनिजम भनिन्छ । रुसमा कार्लमाक्र्सको सिद्धान्त लेनिनले लागू गरे । माओवादीलाई रुसले तालिम दियो र चीनमा कम्युनिजम लागू गरे । रुसमा कम्युनिजम असफल भयो । यसका धेरे कारणहरूमध्ये साइवेरियाको तेलको पाइपलाइन असफल हुनु पनि हो । चीनमा कम्युनिजम सफल भयो । आज चीन आर्थिक वृद्धिदरलगायतमा अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी ५० करोड अमेरिकन डलर र नेपालीले १३ करोड अमेरिकन डलरको संयुक्त गर्दा ६३ करोड अमेरिकन डलरबाट ५ वर्षे योजना अन्तर्गत लगानी गर्ने परियोजना आधार सफल कार्यान्वयनमा नमुना विकासको रूपरेखा प्रस्तुत हुने, ४ सय केभी रातमाटे–हेटौंडा–लप्सीफेदी–दमौली–बुटवलबाट भारतसम्म प्रसारण लाइन र सव–स्टेशन, नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रणालीको लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने भन्ने देखाइएको छ । एमसीसीले पुराना र नयाँ गरी १३ सय कि.मि. सडक सञ्जाल तयार पार्ने योजना पनि छ । त्यसमा आलोचकहरू भन्छन्ः
(१) एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावका अवधारणाहरूमा नेपाल सरकारले छलफल, व्याख्या गर्न बुझ्न, व्याख्या गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने ।
(२) एमसीसीले मागेको भू–भाग, स्रोतहरूमा अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने ।
(३) संसद्बाट एमसीसी पारित भएपछि नेपाल सरकारले केही जानकारी लिन चाहेमा एमसीसी बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने ।
(४) योजना कार्यान्वयन एमसीसी बोर्डले गर्ने र नेपाल सरकारको भूमिका नरहने ।
(५) विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन, सडक सञ्जाललाई एमसीसीका नियमहरूअन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्नेछन् ।
(६) एमसीसी आफ्नो नियमहरूअनुसार बैङ्क खाता खोल्ने र त्यसमा नेपाल सरकारको कानून नलाग्ने । सबै अमेरिकाको हातमा हुने ।
(७) एमसीसी संसद्बाट पारित भएपछि अमेरिकाको कानून लाग्ने । त्यसमा बाझिने नेपालको कानून निष्क्रिय हुने ।
(८) नेपालले हाल्ने १३ करोड डलर एमसीसीले आफ्नो योजनामा गर्ने त्यसमा नेपालले सोध्न नपाउने ।
(९) चीनका विरुद्धमा तयार पारिएको अमेरिकाको यो युद्ध रणनीतिलाई नेपालले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा स्वीकृत गर्ने ।
(१०) सडक र विद्युत्सम्बन्धी नियमहरू एमसीसी बोर्डले बनाउने । नेपालको नियम लागू नहुने ।
(११) परियोजनामा भएका भौतिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने । नेपालको त्यसमा कुनै स्वामित्व नरहने ।
(१२) परियोजनाका लागि आवश्यक सामानहरू एमसीसीले खरिद गर्ने । त्यसमा हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने ।
(१३) एमसीसी परियोजनामा खर्च भएको रकममा कर नलाग्ने वा कर छुटको व्यवस्था हुने ।
(१४) एमसीसी परियोजनाको सुरक्षाका लागि अमेरिकाले चितवन, पाल्पा, मुस्ताङमा गरी ५ देखि १० हजारको सङ्ख्यामा अमेरिकी फौज राख्ने ।
संसद्ले २०७८ साल फागुन १५ गते पास गरेको व्याख्यात्मक घोषणाका मुख्य बुँदाहरू :
(१) एमसीसी सम्झौता भएकाले अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ को कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको नमानिने ।
(२) यस सम्झौताका प्रावधानले अन्य अमेरिकी कानून वा नीतिको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने ।
(३) एमसीसी क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र सम्झौताअनुसार निर्माण हुने भौतिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व नरहने ।
(४) एमसीसीका कार्यान्वयन पक्षहरू सम्झौताका दायराभित्र लागू गरिने ।
(५) नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरे ३० दिनको सूचना दिएर खारेज गरिने ।
(६) लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट गरिने ।
(७) सम्झौताको समाप्तिपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने ।
(८) नेपालको संविधान सम्झौताभन्दा माथि रहने ।
(९) विद्युत् प्रसारण लाइन र आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति नेपाल सरकार वा मातहतका निकायको स्वामित्वमा रहने ।
(१०) २०७८ भदौ २३ मा एमसीसीबाट प्राप्त जवाफले सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको छ ।
एमालेले एमसीसी पास गर्दा विरोध पनि गरेन; समर्थनमा पनि बोलेन । यसको अर्थ समर्थन नै हो । एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) र माओवादी पार्टीले व्याख्यात्मक घोषणापत्र पारित गरेर एमसीसीको पक्षमा समर्थन गरे । तर, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा, लीलामणि पोख्रेल, झलनाथ खनाल, भीम रावल आदि नेताहरू र ने.म.कि.पा.का प्रेम सुवालले विरोध गरे । व्याख्यात्मक घोषणा–पत्र हात्तीको देखाउने दाँत हो भने । व्याख्यात्मक घोषणा–पत्रको कुनै अर्थ छैन ।
नेपालभित्र पसेपछि अमेरिकाले चाहेको कुरा गरी छाड्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरे । भीम रावलले गगन थापालाई एमसीसीमा लेखिएका बुँदाहरू राष्ट्रघाती होइनन् भनेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । अब आउँ नेपाली काङ्ग्रेसको गतिविधिबारे छलफल गर्न । एमसीसी संसद्मा अनुमोदन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ल्याइएको हो भनिन्छ । प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गते भित्रमा हामी एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउँछौं भनेर एमसीसी मुख्य कार्यालयमा पत्र लेखेका रहेछन् ।
देउवाले एमसीसी अनुमोदन नभए ‘म प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु’ सम्म भने । आखिर फागुन १५ गते नै एमसीसी अनुमोदन गरियो । प्रचण्ड, माधवकुमालाई सबैभन्दा ठूलो डर गठबन्धन तोडिन्छ र फेरि ओलीको बोलवाला हुन्छ भन्ने थियो । चुनावमा सँगै जानलाई पनि एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो । नेपालमा विगतमा राष्ट्रियताको लागि लडाइँ गर्नेमा बी.पी.कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, सुशील कोइराला, पञ्चायतकालका मरिचमान सिंह र हाल देखिएका झलनाथ खनाल र अन्य नेताहरूमा मैले माथि उल्लेख गरेका एमसीसीको विरोधमा बोल्नेहरू देखिएका छन् । नेपालमा हालमा देखिएका दलहरूका सभापतिहरूमा कोही पनि ठीक र कर्तव्यनिष्ट छैनन् ।
नारायणमान विजुक्छेले जहिले पनि देशको हितमा बोलेका छन् । विश्वको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय नेताहरूमा नेहरु, इन्दिरा गान्धी, अटलविहारी वाजपेयी, माओतेत्सुङ्ग, होचिमिन्ह, नेल्सन मण्डेला, वारक ओबामा, भुट्टो, शेख मुजिवुर रहमान, राजकुमार सिंहानुक, वर्तमान चीनका राष्ट्रपति सीजिङ्ग पिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जस्ता नेताहरू भए देश कहिल्यै पनि दुर्गतिमा फस्दैन ।
अहिलेका देउवाकी श्रीमती आरजु राणा देउवाबाट शासन व्यवस्थामा जहाँ पनि हात हालेको देखिन आएको छ । केही दिनअगाडि बतास समूहले श्रीमती आरजु राणा देउवालाई मणिपाल अस्पताल पोखराको शेयर नदिएकोले अवरोध गरेको हो भनेको छ । त्यस्तै एनआरएनएमा हस्तक्षेप देखियो; उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि हस्तक्षेप देखियो । अन्य स्थानमा पनि देखिएको छ । यस्तो देखिनु शोभनीय हैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र हालमा २ खर्ब ४१ अर्ब घाटामा छ । मूल्यवृद्धि ७.११%, रेमिट्यान्स ६.८% घट्दो छ । शोधनान्तर स्थिति १ खर्च ९५ अर्ब, विदेशी मुद्रा सञ्चित १ सय ८५ अर्ब घट्यो, निक्षेप सङ्कलन ३.८% मात्र र कर्जा १२% बढ्दो छ । अस्पतालहरूलाई बिमाको रकम भुक्तानी दिएको छैन । बेमौसमी बाढीले बगाएको धान खेतीमा किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर लोभ मात्र देखाइयो । भारतसँगको सीमा विवादमा कुनै वार्ता पनि गएको छैन । हालमा पूर्वका १ सय २१ सीमा स्तम्भ गायब भएका छन् । ३ सयभन्दा बढी स्थानमा सीमाना मिचेको छ । देशमा तराईका सीमा स्तम्भहरू बर्सेनि गायब हुन्छन् ।
यसरी कुनैदिन भारतको सीमाना महाभारत र चुरेको फेदसम्म आउन सक्छ । तराई भारतकै हुनेछ । अचाक्लि मूल्य वृद्धि भएको छ । रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरिएको छैन । राजदूतहरू नियुक्त भएका छैनन् । बी.पी. अस्पतालको छानबिन रिपोर्टमा हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । देशमा कैयौं समस्याहरू थाती छन् आदि ।
अहिले नेपाली जनतालाई चुनावमा भोट हाल्न नपरे पनि हुन्थ्यो भन्नेछ । यो निराशापन किन आयो ? विगतमा कुनै पनि सरकारले जनताको समस्याहरू समाधान गरेर काम गरेका छैनन् । भाषणमा भने देश द्रुतगतिमा अगाडि बढ्दै छ । हालमा एउटा रिजल्ट भने देखियो । एमसीसीले गर्दा काङ्ग्रेसमा एकमत भयो । अब एमसीसीले कसरी काम गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । नेपाललाई द्वन्द्वमा नपारी विकास भयो भने अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद छ । तर हालमा नेपालमा देखिएको डरलाग्दो स्थिति भनेको भ्रष्टाचार हो । अहिलेसम्म कुनै पनि नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गरेबापत कारबाही भएको छैन ।
अब एमसीसी बोर्डलाई शुभकामना छ । हाम्रो देश नेपालमा सिङ्गापुरमा जस्तै विकास होस् । नेपालमा देखिएको एउटा ठूलो समस्या के हो भने नेपालको विकास सँगसँगै भारतीयहरू पनि सँगसँगै नेपाल छिरेर बसोबास गर्न सक्छन् । पहिला अस्थायी बसोबास गरेर व्यापार सुरु गर्छन् अनि पछि नेपालका अधिकारीहरूले पैसाको लोभमा नागरिकता दिइहाल्छन् । यो विगतमा देखिएको छ । यसमा सरकारले चनाखो भएर राष्ट्रियतालाई ख्याल गरेर काम गर्नुपर्छ ।
