अहिले सुख्खायाम छ । धरानको लागि सुख्खायाम आउनु भनेको खानेपानीको हाहाकारका बीच बाँच्नलाई सङ्घर्ष गर्ने समय हो । धरानमा कहिलेसम्म खानेपानीको हाहाकार हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन । धरानको खानेपानीको समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न भनेर करिब चार दशकअघि नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना भयो । त्यसले तत्कालीन जनसङ्ख्यालाई पुग्दो पानी आपूर्ति गरे पनि ५० को दशकदेखि तीव्र सहरीकरण, जनसङ्ख्याको विष्फोट, होटल र बजार विस्तार भएपछि धरानमा पर्याप्त मात्रामा खानेपानी आपूर्ति गर्न सकेन । हिउँदको सुख्खायाममा धरानका उपभोक्ताहरूलाई तीन दिनमा एक पटकमात्र धारामा पानी आपूर्ति गर्ने अवस्थामा पुग्यो । तर, उपभोक्ताको मागअनुसार खानेपानी आपूर्ति गर्ने, नयाँ योजना ल्याउने काम गरेन । करिब दुई दशकअघि संस्थानले सप्तकोसीको पानी पम्प गरेर धरानमा ल्याउने भनेर व्यापक सर्भे पनि गरेको सुनियो । उसले गरेको सर्भेअनुसार चतरादेखि धरानसम्म पम्प गरेर सप्तकोसीको पानी ल्याउँदा करिब ९० करोड खर्च हुने अनुमान गरेको फाइल संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको पनि सुनियो । तर, संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले धरानका लागि किन खर्च गर्ने ९० करोड रुपैयाँ ? कसले दिने त्यत्रो रकम ?
यसैबीच तमोरको पानी पनि ल्याउने भनेर चर्चा चल्यो । तर, तमोरको पानी ल्याउन झन् महँगो हुने सुनियो । यी सबै त्यतिकै तुहिए गर्भमै । सन् २०१२ मा धरानको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न धरान नगरपालिका, एकीकृत सहरी विकास परियोजना, धरान सरोकार समाज काठमाडौं र सरकारको पहलमा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले २२ लाख अमेरिकी डलर दिने सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखालाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा समावेश गर्ने, आयोजनाले भूमिगत पानी निकाल्ने, धरानका तत्कालीन १९ वटा वडाका सबै उपभोक्तालाई पानी आपूर्ति गर्ने भनिएको थियो । धरान खानेपानी आयोजना सुरु भएको हाल १० वर्ष बितिसकेको छ । तर, पनि धरानबासीले पर्याप्त मात्रामा खानेपानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संस्थानको पूर्वाधार बोर्डमा समाहित भएपछि खानेपानी सहज हुने आशा गरिएको थियो । संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा गाभ्न हुँदैन, खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएकाले छानबिन गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसका तर्फबाट तिलक राईको नेतृत्वमा आन्दोलन पनि भएको थियो । उनी मेयर भएपछि भने संस्थानलाई बोर्डमा गाभेर आफै त्यसको अध्यक्षमात्र भएनन्, आफ्ना नजिकका नातेदारदेखि पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्र नै बनाए । त्यसबेला करिब १५ जनालाई एकै पटक बोर्डमा जागिर खुवाए । खानेपानी व्यवस्थापन, वितरणसम्बन्धी जानकार, अनुभवी र सोही सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियर वा प्राविधिकलाई बोर्डमा नियुक्त गरेको भए आज यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । केवल बिल काट्ने, एउटा टेबलको फाइल अर्को टेबलमा पुर्याउने सामान्य व्यक्तिलाई बोर्डमा जागिरे बनाउँदा खानेपानीको पाइपलाइनमा किन पानी बगेन भन्ने समस्याको पहिचान हुन नसकेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष धरानका मेयर भएकाले धरानका उपभोक्ताको धारामा किन पर्याप्त मात्रामा खानेपानी आपूर्ति हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उनैले दिनु पर्ने कर्तव्य र दायित्व हो । बोर्डका प्राविधिक भन्छन्, ‘हिउँदयाम भएकाले भूमिगत पानी ल्याउने क्रममा कहिले विद्युत्को कारण त कहिले अन्य समस्याले सहजरूपमा पानी वितरण गर्न सकिएको छैन ।’ तर, उपभोक्ता भनिरहेका छन्, ‘एउटै लाइनमा छिमेकीको धारामा पानी आउँछ तर, अर्को घरको धारामा पानी आउँदैन किन ?’ यी सामान्य प्रश्न हुन् तर, यिनै प्रश्नको उत्तर दिन बोर्ड र मेयरले अझै सकिरहेका छैनन् । सुकिला गफ गरेर मात्र धारामा पानी आउँदैन रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बोर्डलाई हेरे पुग्छ । खानेपानीको पाइपलाइनमा प्राविधिक समस्या छ भनेर त बोर्डका प्राविधिकहरूले अहिले पनि भन्दै आएका छन् तर, बोर्डका अध्यक्षले कस्तो समस्या हो र त्यसलाई कसरी तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ भनेर निर्देशन दिन नसक्नु भनेको धरानका खानेपानीका उपभोक्तामाथि खेलवाड गर्नु हो । खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयलाई बोर्ड र मेयरले गम्भीररूपमा लिएर तत्काल प्राविधिक समस्या समाधान नगरे कसले गर्ने ?
