गाउँमा झै–झगडा, साँध सिमानाको विवाद, कुटपिटजस्ता कुराहरूको विवाद मिलाउन अहिले धेरै सहज भएको छ । यी सबैकुरा गर्न प्रहरी र अदालत जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यी सबै विवादहरूको समाधान अहिले पालिकाको न्यायिक समितिबाट ९९.५ प्रतिशत हुने गरेको छ । गाउँका विवादहरू स्थानीय तहमै समाधन हुँदै आएपछि प्रहरी कार्यालयमा भीड कम भएको छ । सवारी दुर्घटना, चोरीको घटना र लागूऔषधबाहेक अन्य घटना इप्रकामा कम हुने गरेको छ ।
१९ वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएसँगै गाउँका स्थानीयहरू न्याय खोज्दै प्रहरी र अदालत धाउने चलन हराउँदै गएको छ । ‘सिंहदरबार’ को अधिकार स्थानीय तहले पाएको स्थानीय सरकारमा पुगेर न्याय माग्ने कामले भने व्यापकता पाउन थालेको छ । सबै स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै थुप्रै अन्याय न्यायमा बदलिएका छन् । सरल, सहज र कम खर्चमा सत्य–तथ्यलाई आधार मानेर न्याय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
न्याय निरूपण गर्दा कार्यविधि कानूनको पूर्ण पालना गरी नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न स्थानीय सरकार सफल भएको महसुस नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्छ । समाजमा रहेको भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसाजस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । समाजलाई समावेशी, मर्यादित, समतामूलक र स्वअनुशासित बनाउनको लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशबण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम उपमेयर तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गरिरहेका छन् । छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरूको मुद्दा निकै आउने गरेका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् ।
हरेक स्थानीय तहले न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानूनी प्रावधान छ तर केही पालिकामा कार्यालय अभावको कारण न्याय निरूपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना भने गर्न सकेको छैन । तोकिएको मर्यादामा रही न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु इजलास अनुशासन हो । इजलासको मर्यादा कायम गर्नु न्यायिक समिति तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको साँझा दायित्व हुन्छ ।
अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको तथा पालन–पोषण नगरेकोलगायत १३ वटा मुद्दा निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई छ । पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइज्जती, घरजग्गा, कुटपिट, पशुपक्षी, लुटपाटलगायत ११ वटा मुद्दा मेलमिलापबाट निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
देशकै उत्कृष्ट नगर पथरीशनिश्चरे
परिपक्व र सन्तुलित निर्णयले मात्र नागरिकमा साँचो न्याय प्राप्त हुन्छ । किनकि अपरिपक्व र असन्तुलित निर्णय भयो भने ‘न्याय’ थप ‘अन्याय’ मा बदलिन्छ । तर, मोरङको पगरीशनिश्चरे नगरमा न्यायिक समितिको टिमको परिपक्व र सन्तुलित निर्णयले गर्दा आज देशमै उत्कृष्ट काम गरेको छ । न्याय सम्पादनको काममा देशमै उत्कृष्टमध्ये पथरीशनिश्चरे नगरपालिकासमेत अग्रस्थानमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मूल्याङ्कन गरेको छ । यसअघि निरन्तर जनताको न्याय सम्पादनमा प्रदेश १ कै उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा परिचित रहेको थियो ।
नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिको संयोजक यमुना विष्ट बास्तोलाको टिमले छुट्टै इजलाससहितका स्रोत, साधन एवम् कर्मचारी दरबन्दीको अभावमा पनि हालसम्म २ हजार ९० उजुरी मेलमिलापका आधारमा निरूपण गरेको छ । साँघुरो भवन, इजलास, दरबन्दीका कर्मचारीको अभावमा यसले नेपालमै उत्कृष्ट काम गरी मानवअधिकार स्थापित गर्दै न्याय सम्पादन गरेको पाएपछि मानवअधिकारका कार्यक्रममा समितिसँग सहकार्य गर्ने मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता सह–सचिव डा. टीकाराम पोखरेलले बताएका छन् । आयोगको अनुगमन टोलीमा आयोगका विराटनगर कार्यालय प्रमुख उपसचिव नितु गड्तौला, उपसचिव पवनकुमार भट्ट, अधिकृत गीता दहाल, चिरञ्जीवी कोइरालालगायतको पथरीशनिश्चरे नगरमा उपस्थिति रहेको थियो ।
यसरी न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रबाट गरी हालसम्म जम्मा २ हजार ९० वटा उजुरीहरू मेलमिलाप गराइएको छ । प्रत्येक साताको बिहीबार र शुक्रबार नियमित रूपमा उजुरी हेर्ने तालिका बनाइएको भए पनि उजुरीको चापका कारण अन्य दिनमासमेत अपरझट अवस्थाका उजुरीहरू हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारको स्वमूल्याङ्कनमा न्यायिक समितिले शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्कृष्टता हासिल गरेको छ । नगरमा ९९.५ प्रतिशत जनताको उजुरी न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराइएको छ ।
महत्वपूर्ण मुद्दाहरूः
१. ज्येष्ठ नागरिकलाई खान लाउन नदिन जिउनीसमेत छोराले फकाई फुल्याई लगेको मुद्दा फिर्ता गरेको ।
२. आमाले छोडेर गएको नाबालकलाई अन्यत्र रहेका उनका बुबालाई खोजेर ल्याई पुनस्र्थापना गरिएको छ ।
३. वर्र्षौंदेखि घरायसी कागज गरी धितोको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरेको जग्गा बढी मूल्याङ्कन गरी बैङ्कमा धितो राखी लिलाम हुन लागेका जग्गा फिर्ता ल्याएको ।
४. पति–पत्नीले हेलाहोचो गरी घर पस्न नदिएको अवस्थामा समितिले मेलमिलाप गराई पुनस्र्थापना गरिएको ।
५. बाटोघाटोको साँधसिमाना विवादमा समिति स्वयम्ले स्थलगत निरीक्षण गरी मेलमिलाप गराई विवाद समाधान गरिएको ।
६. चन्द्रवंशी समुदायमा बालविवाहको संस्कार रहेकोमा उनीहरूलाई प्रशिक्षित गराई कानूनविपरीत तथा जीवनको हरेक पाटोमा असर पर्ने भएको जानकारी गराई बालविवाह रोक्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको ।
७. मिटर ब्याजीमा डुबेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता लिएकोलगायत समाजका महत्वपूर्ण घटनाका मुद्दाहरूबाट जनताले मेलपिलापबाट सहजै न्याय पाएका छन् । अहिले उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक यामुना विष्ट बास्तोलाको नेतृत्वमा नगरका कानूनी सल्लाहकार दीपक राई, न्यायिक समिति सदस्य भद्रमान विश्वकर्मा, पर्शुराम न्यौपाने र उजुरी प्रशासक विश्वमणि निरौलासहितले न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् ।
नगरमा पूर्वाधार विकास तथा सबै योजनाहरूको अनुगमन गर्ने उप्रमुख विष्ट बास्तोलाको दैनिक जीवन व्यस्ततामै बित्ने गरेको छ । आफ्नो परिवार र आफन्तसँगको समयलाई टाढा राखेर नगरका जनताहरूकै काममै समय बिताउने गरेकी छन् । उनले प्रायः नगरबाट प्रवाह हुने सबै कामको माध्यमबाट जनताको घरघर जाने र भेटघाटलगायतका काममा समय दिने गरेकी छन् । यो नौलो भने होइन, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएदेखि नै उपाध्यक्ष विष्ट बास्तोला जनतासँग नजिक हुँदै आएकी थिइन् । नगरक्षेत्रमा झण्डै पछिल्लो २० वर्षयता जनताले न्याय नपाइरहेको अवस्था थियो, अहिले सहजै गाउँगाउँबाटै न्याय पाइरहेका छन् । उपप्रमुख विष्टले विभिन्न प्रविधि र मानव चेतनाको विकाससँगै अपराधका शैलीहरू पनि फरक रूपमा बढ्दै गएकोले न्याय सम्पादनमा थप चुनौतीसमेत थपिँदै गएको बताइन् ।
उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक यामुना विष्ट बास्तोलाको नेतृत्वमा सहयोग सङ्कलन गरी वडा नं. १, २, ४ र ८ का घरबारविहीन, अशक्त तथा अति विपन्न परिवारलाई घर निर्माण पनि गरिदिएका थिए । न्यायिक समितिकै माध्यमबाट लोक सेवा कक्षा सञ्चालन, ढाका तान कार्यक्रम, टपरा बुन्ने इलेक्ट्रिक मेसिन, सिलाइ–बुनाइ–कटाइ तालिम, सेलुन तालिम र गुगिया तालिम, कुक तालिम, मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत तालिम, बुटिक तालिम, लागूपदार्थ दृव्र्यसनी सचेतना तालिम र छोरीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलगायतका गतिविधिहरू पनि गरिएका छन् ।
अहिले न्यायिक समितिले वडा–वडामा गएर जनताको गुनासो सुनुवाइ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै २०७४ साउन १५ गतेदेखि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनसम्बन्धी जानकार रही आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रशिक्षित भई आफ्नो क्षेत्रको सत्य–तथ्य र वास्तविकताको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष र सरल रूपमा आफ्नो न्याय सम्पादन गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
