खुला सिमानाको फाइदा उठाएर तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय भइरहेका छन् । यस्तो बेला सीमावर्ती नाकामा हुने चोरी–पैठारी नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि तथा शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन खटिने सीमा सुरक्षाकर्मी झन् सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरू नै तस्करलाई साथ दिने माध्यम बन्ने गरेको खबर पत्याउन गाह्रो भएको छ । केही साताअघि इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धान एकाइ कार्यालयमा तस्कर र तस्करीको सूचना दिने सीमा सुरक्षाकर्मी नै तस्करको पक्षमा बोल्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो । राजश्व अनुसन्धान एकाइ कार्यालय प्रमुख तीर्थ खनाल, तस्कर र तस्करको पक्षमा बोल्ने सुरक्षाकर्मीबीच विवाद हुँदा देवानगञ्ज गाउँपालिका–५ बस्ने सन्तोष साहले ‘आफू चिनी, गुट्खा, खैनी र सुर्तीजन्य पदार्थ तस्करी गर्छु’ भन्दै रोक्न र कारबाही गर्न ठाडो चुनौती दिएका थिए । कार्यालयमै आएर ठाडो चुनौती दिनेलाई पक्राउ गर्न आदेश दिनासाथ साहले हात लगाउँदा कार्यालय प्रमुख खनालको दायाँ हातको बूढीऔंला फ्याक्चर भएको थियो ।
तस्कर साहलाई सीमाक्षेत्रमा हुने चोरी–पैठारीको सूचना दिने सुरक्षाकर्मीले साथ दिएका थिए । खनालले चोरी–पैठारी नियन्त्रणमा कडाइ गरिएको बेला सीमामा अपराध नियन्त्रणको सूचना दिनुपर्ने व्यक्ति नै तस्कर बोकेर आउँछन् भने सशस्त्र प्रहरी तस्करीमा संलग्न छ भन्ने प्रष्ट हुने बताए । यी तथ्यहरूले भारतीय सीमासँग जोडिएका सुनसरीका ६२ किलोमिटर दूरीमा स्थापना गरिएका सशस्त्र प्रहरी बल बिओपीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीप्रति सन्देह पैदा भएको छ । त्यति मात्र नभएर बेला–बेलामा भारतीय सीमावर्ती बजारबाट भन्सार छलेर ल्याएका विभिन्न सामग्रीहरू बरामद गर्दै नेपालको भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको नियमित सूचनाहरू देखावटीमात्र भएको स्थानीय बासिन्दाले बताउँदै आएका छन् । कमिसन नदिएमात्र त्यसरी सामान बरामद गर्ने र तस्कर पक्राउ गर्ने तर, कमिसन दिएमा उल्टै संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीप्रति शङ्का उब्जिएको छ ।
नियमित गुजाराका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारणले साना–साना पोका पत्यौरामा भारतबाट ल्याएका सामान बरामद गर्ने तर, ठूलो परिमाणमा तस्करी गर्नेबाट कमिसन लिएर सामान छाडिदिने गरेको गुनासो आउनु गम्भीर विषय हो । सीमामा हुने चोरी–पैठारी र तस्करीका विषयमा खुला सीमा भएकाले रोक्न सकिएन भनेर पन्छिन नियमनकारी निकायलाई छुट छैन । तस्करलाई साथ र संरक्षण दिने सीमा सुरक्षाकर्मीलाई पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सीमा सुरक्षा बलका माथिल्ला दर्जाका अधिकारीको दायित्व हो । जिम्मेवारी र दायित्वबाट भाग्ने छुट कसैले पाउनु हँुदैन । आर्थिक लाभको लोभमा परेर तस्करलाई साथ र संरक्षण दिँदादिँदै अन्य आपराधिक र आतङ्ककारी गतिविधि गर्नेलाई पनि साथ सहयोग र संरक्षण दिन थालेमा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मा कसले लिन्छ ? सीमा सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल सरकारले जनताले तिरेको कर राजश्वबाट तलब–भत्ता सुविधा दिने गरेको छ । तर, आर्थिक प्रलोभनमा परेर तस्करलाई साथ दिनु भनेको देश र जनताप्रति धोका हो ।
