सुकुम्बासी समस्या देशकै साझा समस्या हो । यो समस्या आजबाट सुरु भएको होइन । यो समस्या कहिल्यै हल नहुने समस्या पनि हो । किनकि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण भएका उदाहरणहरू कैयौं छन् तर, फेरि उही रूपमा सुकुम्बासी थपिँदै गइरहेका छन् । आखिर समस्या हल नहुनुका पछाडिको कारण के हो ? किन कहिल्यै समाधान हुँदैन ? सरकारले कुनै बेला जोताहाको नाममा कहिले के नाममा भूमि दिएका कैयन् उदाहरण छन् तर, समस्या जहाँको त्यहीँ । यता राजनीतिक दलहरूले यसैको फाइदा उठाउँदै सुकुम्बासीलाई भोट बैङ्क बनाउँदै आएका छन् । पञ्चायत कालमा ‘जसको जोत, उसको पोत’ नारा निकै चर्चामा थियो । विशेष गरी कम्युनिष्टहरूले यस्ता वर्गीय नारालाई अगाडि सारेका थिए । तर, आजका दिनसम्म आइपुग्दा कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार भएको नाताले धरान उपमहानगरले फागुन १५ गते एउटा गतिलो निर्णय गरेको थियो । २०७२ सालभन्दा पछाडि बसेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई उठाउने । त्यहाँ धरानका दलीय संयन्त्रले सहभागी भएर उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए । तर, अहिले आएर उक्त हस्ताक्षर ‘फर्जी’ हो भन्ने आशयका वक्तव्य दिइरहेका छन्, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले ।
राजनीतिक दलहरूको द्वैध चरित्रले एकातिर वास्तविक सुकुम्बासीलाई पनि घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकार चेपुवामा परेको छ । भोलि यिनै राजनीतिक दलहरूमध्येबाट स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हुन्छन्, त्यो बेला पनि यस्ता मुद्दाहरूलाई उठाउनु पर्ने हुनसक्छ । त्यो बेला यिनको धर्म कहाँ जाने हो ? प्रश्न गम्भीर छ । फागुन १५ गते निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा भोलि यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सोचेनन् यी राजनीतिक दलहरूले ? यसबाट पनि आम धराने जनताले के बुझ्न आवश्यक छ भने धरानका राजनीतिक दलहरूमा परिपक्वताको कमी र दीर्घकालीन भिजनको कमी छ भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन । यी र यस्ता राजनीतिक दलहरूलाई फेरि फेरि सत्तामा पु¥याउने कि नपु¥याउने सोच्न आवश्यक छ । कुनै समय सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्छु भनेर लाग्ने यिनै नेताहरू आज ठूला शक्तिका रूपमा थुप्रै पटक सरकारमा गइसकेका छन् । तर, सुकुम्बासी समस्या समाधान कहिल्यै गरेका छैनन् । त्यसकारण पनि यी राजनीतिक दलहरू ‘आफू पायक’ को निर्णय गर्न माहिर छन् ।
दलीय संयन्त्रमा बस्दा निर्णयमा हस्ताक्षर धस्काउनेहरू आज भोटमा राजनीति गरिरहेका छन् । आफैले गरेको निर्णयमा आफै पछि हट्ने जुन प्रवृत्तिलाई आत्मसात गरेका छन्, त्यसलाई सबै जनताले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ । राजनीतिले स्थायित्व सिर्जना गर्नुपर्छ । दिगो विकास र सुशासनतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ, न कि अस्थिर तथा ढुलमुले प्रवृत्ति । स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयमा उनीहरूको भूमिका देखिनुपर्छ । भोलि तिनै दलहरूबाटै जनप्रतिनिधि बनेर त्यहाँ पुग्ने भएकाले पनि आज गरिएको निर्णय त्यसबेला पनि काम लाग्छ । कुनै न कुनै दिन धरानको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसकारण आजको निर्णयलाई निरन्तरता दिइयोस् ।
