मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका–४ मा निर्माणाधीन वडा कार्यालय भवनमा प्रयोग भएको सामग्रीलाई लिएर स्थानीयले प्रदर्शन गरे । उनीहरू तोडफोडको अवस्थासम्म पुगे । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्रीमा छलकपट गर्न खोजेपछि चनाखो भएका स्थानीयले खबरदारी गरेका छन् । यो दृष्टान्त नौलो होइन, यो बूढीगङ्गा गाउँपालिकाको वडा भवनको मात्रै हैन, देशभर नै यस्ता गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गरी कमाउ धन्दामा लागेका ठेकेदार कम्पनीको कमी छैन । यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो, प्रतिनिधि मात्रै हो । यसमा ठेकेदार कम्पनीको मात्रै दोष छैन । यहाँ कमिसनखोरी जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरू र कर्मचारीको पनि मिलिभगत छ । एक्लो ठेकेदारले यति धेरै गडबढी गर्ने हैसियत कहाँबाट आउँछ ? प्रश्न त्यो हो । एक्लो ठेकेदारले मात्रै यो गतिविधि गर्न सक्दैनन्, यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।

एउटा ठेक्का पार्नका लागि सबैभन्दा बढी ठेकेदार कम्पनीले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीसँग हिमचिम बढाउनु पर्छ । त्यो हिमचिम बढाउँदा उसले उनीहरूका लागि लाखौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अनि मात्रै ठेक्का उसको नाममा आउँछ । त्यसका लागि उसले लाखौं रुपैयाँ कमिसन दिइसकेको हुन्छ, यसकारण उसले प्राप्त गरेको ठेक्कामा प्रयोग गर्ने सामग्री गुणस्तरहीन हुन पुग्छ । यहाँ दोष एउटालाई देखाएर अर्को पन्छिने भन्दा पनि यहाँ दोष ठेकेदार कम्पनीमा मात्रै हैन, जनप्रतिनिधि, नेता र कर्मचारी सबैको छ । छानबिन सबैलाई हुनुपर्छ । स्थानीयवासीले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । देशमा यस्ता समस्या व्याप्त छ । यो स्थानीय तहमा मात्रै हैन, प्रदेशदेखि केन्द्र तहसम्म पनि यो समस्या रहेको छ । यही समस्याकै कारण पनि ठीक समयमा काम सम्पन्न नगर्नु, गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग नगर्नु, गुणस्तरहीन काम गर्नु यसका भित्री पाटोहरू हुन् । यस्ता गलत प्रवृत्ति एउटा व्यक्तिमा मात्रै सीमित छैन । समग्र देशभर नै यो समस्या गाँजिएको छ । यसलाई सुधार्नका लागि तल्लो तहबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।

समस्याको जड ठेकेदारदेखि राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिहरू हुन् । सुधार गर्नका लागि ‘प्रणाली’ नै सुधार गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिक दलहरू आफू सुध्रिँदैनन्, तबसम्म यस्ता कमसल सामग्रीको प्रयोग घट्न सक्दैन । नातावाद, कृपावादको अर्को पगरीलाई नत्यागेसम्म पनि सुधार हुन सक्दैन । ठेक्कामा आफ्ना मान्छेलाई पार्नका लागि गर्ने ‘लबिङ’ का कारण पनि समस्या छ । यो समस्यालाई निराकरण गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरू नै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले सुधार गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र आफै ठेगानमा आउँछ । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउनेबित्तिकै ठेकेदारमा पनि सुधार आउँछ । यदि सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र जवाफदेहितामा प्रतिबद्ध हुने हो भने यस्ता समस्या निराकरण हुन समय लाग्दैन । त्यसका लागि राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारहरूको ‘नियत’ मै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।