सन् २०३१ जुलाईसम्म धरानको बढ्ने जनसङ्ख्यालाई २४ सै घण्टा खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को २२ मिलियन ऋण तथा अनुदान सहयोगमा धरान खानेपानी आयोजना सुरु गरिएको थियो, आजभन्दा १० वर्षअघि अर्थात् सन् २०१२ मे ८ मा । धरानको दीर्घकालीन खानेपानीको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारको एकीकृत सहरी विकास आयोजना, एडिबी र धरान नगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि बिल्डिङ डिजाइन अथोरोटी (बिडिए) ले चारकोसे जङ्गलबाट डिप बोरिङमार्फत् भूमिगत खानेपानी निकालेर उपभोक्ताको धारामा वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने डिपिआर तयार गरेको थियो । सोही डिपिआरअनुसार चारकोसे जङ्गल क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा भूमिगत पानी उत्पादनका लागि डिप बोरिङ गरिएको थियो । धरान खानेपानी आयोजना सुरु भएको करिब १० वर्ष बितिसक्दा ठेकेदार कम्पनी तियान्जीङ तुदी जेभीले भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिसकेको जनाएको थियो । तर, अहिले धरानमा पानी अभाव कायमै छ ।
यसबीच फेरि धरानको खानेपानी आयोजनाको वास्तविकता अध्ययन एवम् समस्या तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गर्नका लागि खानेपानी मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिलाई पन्ध्र दिनको समयसीमा दिइएको छ । उक्त समयसीमाभित्र धरानको खानेपानी आयोजनाको वास्तविकता अध्ययन गर्दै आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूको पहिचान गर्ने गरी समिति गठन गर्नुले धरान उपमहानगरपालिकाका बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर तिलक राईकै कमजोरी छर्लङ्ग भएको छ । समितिमा आयोजना निर्देशकका रूपमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना काठमाडौंका संयोजक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ, खानेपानी मन्त्रालयबाट एकजना प्रतिनिधि, धरान उपमहानगरपालिकाबाट योजना महाशाखाका प्रमुख, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र सदस्य–सचिवमा सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव रहेका छन् । यो समितिले धरानको खानेपानीको समस्या पहिचान गर्दै समाधानका लागि थप बजेट माग गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ । तीनसाता अघिमात्रै उपमेयरको नेतृत्वमा धरान खानेपानी आयोजनाबारे स्थलगत अवलोकन गर्दै डिपिआरमा भनिए जति भूमिगत पानी उत्पादन भएको बताइएको थियो । डिपिआरमा भनिएजस्तै भूमिगत खानेपानी डिप बोरिङमार्फत् उत्पादन भए वितरणमा कहाँ समस्या आयो ? यतातिर बोर्डले ध्यान दिन सकेको देखिएन । स्थानीय तहको चुनाव लागेको बेला गठन भएको यस्तो समिति चुनावपछि अस्तित्वमा देखिएला ? शङ्का उब्जनु स्वभाविकै हो । चुनावी राजनीतिको रोटी सेकेर मतदाता आकर्षित गर्ने अवसरको रूपमा यो ‘फण्डा’ लाई लिन सकिन्छ । जब कि आयोजनामा नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखासमेत गाभिएको छ । उसले हिउँदयाममा धरानका करिब १६ हजार धारामा दैनिक पानी दिन नसके पनि दिन बिराएर आपूर्ति गर्ने गरेको थियो ।
धरानमा दैनिक २ करोड लिटर खानेपानीको माग छ । संस्थान र आयोजना मिलेर पनि उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्न नसक्नुमा जवाफदेही को हो ? खानेपानी वितरण गर्न नियुक्त भएका प्राविधिकहरू, पाइपलाइनको चाबी घुमाउने प्लम्बर पदमा रहेका कर्मचारीहरू कति सक्षम छन् ? खानेपानी वितरणका क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई आयोजनाको पाइपलाइन र संस्थानको पाइपलाइनबारे जानकारी छ ? नेताहरूले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई राजनीतिकरूपमा आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने भर्तीकेन्द्र बनाउँदाको नतिजा धराने उपभोक्ताहरूले भोगिरहेका छन् । एउटै उपभोक्ताले दुई–दुईवटा धारा जडान गरेका छन् । बिल तिर्छन् एउटाको मात्र । मासिक पाँचसय रुपैयाँको बिल आउने ठाउँमा पाँच हजार रुपैयाँको बिल लेखिदिन्छन् । खानेपानीका लागि अर्को योजना माग गर्नु र ल्याउँदै गर्नु । तर, भइरहेको योजनामा के कमी कमजोरी भयो ? त्यसको पहिले छानबिन हुनु जरुरी छ ।
