स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले कडा किसिमको आचार–संहिता जारी गरेको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको आचार–संहिता पूर्णरूपमा पालना भए समाजका लागि हितकर हुनेछ । यसपटक जारी आचार–संहिताअनुसार निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार–प्रसार गर्न, विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । देशमा लागू भइसकेको आचार–संहिताअनुसार अब राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टि–सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन पाइँंदैन । यो आचार–संहिता पालना भएमा चुनावका नाममा हुने भड्किलो व्यवहारनियन्त्रण हुनेछ । पहिले चुनावको समयमा हुने जुलुस, आमसभा, कोणसभा जस्ता कार्यक्रममा धेरै खर्च गर्ने र अन्य राजनीतिक दललाई गाली गर्ने, जथाभावी आरोप लगाउने प्रचलन थियो । यसपटक आचार–संहिताले सभ्य र अनुशासित तरिका अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता सभाहरूमा पनि निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित कुनै पनि कुरा बोक्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मात्र होइन, निर्वाचन तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिका लागि पनि आचार–संहितामा कडाइ गरेको छ । उनीहरूले निर्वाचनको कार्यमा खटिँदा अनुसूची बमोजिमको प्रतिबद्धता पत्रमा दस्तखत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था आयोगले गरेको छ । यसले सबैलाई जिम्मेवार बनाउने अभ्यास आयोगले गरेको देखिन्छ । यसको पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई अझ जिम्मेवार बनाउनका लागि कुनै लाभको पद धारण नगरेको भन्ने व्यवस्थालाई उम्मेदवार आफैले स्वघोषणामार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने र स्वघोषणाको स्वयम् नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । यो आचार–संहिताअनुसार बहालवाला पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिनका लागि पदबाट राजनीमा दिनुपर्ने व्यवस्था नै कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । समग्रमा आयोगले जारी गरेको आचार–संहिता सकारात्मक छ । यसले निर्वाचनमा हुने तडकभडक र अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । तर, विगतका गतिविधिबाट पनि के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने आयोगले घोषणा गरेजस्तो सजिलो भने छैन, आचार–संहिताको पालना गराउन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू नै आचार–संहिता उल्लङ्घन गर्न तँछाड मछाड गर्ने गरेको विगतलाई सम्झिँदा आयोगले आह्वान गर्ने बित्तिकै सबै दल र उम्मेदवारले सजिलै पालना गरिहाल्छन् भनेर विश्वस्त हुने अवस्था भने छैन । त्यसमाथि आचार–संहिता भनेको आफैमा नैतिक बन्धन हो । नैतिकता प्रदर्शन गर्नेहरूका लागि यो प्रभावकारी बन्न सक्छ तर, नेपाली राजनीतिमा हराउँदै गएको नैतिकता र राजनीतिक संस्कारका कारण आचार–संहिता पूर्णरूपमा पालना होला भन्ने पूर्ण विश्वास गर्न सकिँंदैन ।
आचार–संहिता पालना गर्न र गराउन राजनीतिक दल र यसको नेतृत्वले अहिलेदेखि नै ध्यान पु¥याउन आवश्यक किन पनि छ भने विगतका वर्षहरूमा जसरी नै भड्किलो प्रचार–प्रसार, खर्चालु कार्यक्रमहरू बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा पैसा नहुनेले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउँछ । अहिले नै लगभग स्वच्छ राजनीति गर्ने तर, पैसा नभएका व्यक्तिले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा ठेक्कापट्टा गर्नेहरूको बाहुल्यता रहनु यस्तै भड्किलो व्यवहारले पनि हो । अहिलेदेखि नै यस्तो भड्किलो व्यवहार रोक्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि यो आचार–संहिताले महत्वपूर्ण बाटो देखाउन सक्छ ।
