अहिले नेपाल आर्थिक सङ्कटमा छ । यो बाध्यताले भएको देखिन्छ । विशेषगरी आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भएको हुनाले प्रत्यक्ष रूपमा क्रेडिट क्रन्च सिर्जना भएको छ तर, अर्कोतिर वाह्य तत्वले पनि त्यत्तिकै प्रभाव रहेको छ । अहिले वित्तीय कर्पोरेट हाउसहरूले ऋणीहरूको मागअनुसार ऋण पूर्ति गर्न नसकेको गम्भीर अवस्था छ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि उचित लगानी, वस्तु , उत्पादन, उपभोग, उपभोक्ता, बजार मूल्य, मुनाफा, निरन्तरता र उचित कार्ययोजना बिना चल्दैन तर, त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि थप लगानी चाहिन्छ । अहिले वित्त कम्पनीहरूले व्यवसायीहरूलाई कर्जा प्रदान गर्न नसकेको हुनाले अन्ततः देशको अर्थतन्त्र नै कमजोर भएको छ । क्रेडिट क्रन्च भनेको बैङ्कमा रुपैयाँको अभाव हो ।
क्रेडिट क्रन्च हुने मुख्य कारणहरूः
१.क्रेडिट क्रन्च सिर्जना गराउने मुख्यगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियामकको अदूरदर्शिताको कारणले भएको पाइन्छ । यसलाई राम्रोसँग अनुगमनको वा नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । केन्द्रीय बैङ्कले व्यावहारिक र वैज्ञानिक अर्थ प्रणाली बनाउन नसकेको हुनाले पनि यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ ।
२. अर्थ मन्त्रालय र अर्थ सम्बन्धित प्रशासकीय विभागले कार्यकुशलताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ, यो मन्त्रालयले सबल र अब्बल रूपमा सबै निकायलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ । अर्थ बिना केही चल्नेवाला छैन । अर्थ भनेको राष्ट्रको मेरुदण्ड हो ।
३. अर्थ मन्त्रालयले र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले आवश्यक नीति निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने थियो भने अर्कातिर कार्यान्वयनको पाटोमा उत्ति नै अनुगमन गर्नु पर्दथ्यो ।
थप कारणहरूः
१. बैङ्कहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको र मुलुकलाई टेवा नदिने तरिकाको ऋणहरू बढेर गएको अवस्था छ ।
२. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिअनुसार बैङ्कहरू सञ्चालन गर्न नसकेको हुनाले तरलतामा अभाव भएको हो । जहाँ पहिले सिसिडी अनुपात (मुद्दति निक्षेप) ८० प्रतिशत थियो र सिआरआर अनुपात २० प्रतिशत थियो । तर, अहिले सिसिडी अनुपात ९१.९४ प्रतिशत छ भने सिआरआर अनुपात ६.८ प्रतिशत छ । त्यसैले यी आधारभूत कुराहरूको असन्तुलनले तरलतामा सङ्कट आयो ।
३. बैङ्कले धितोको आधारमा ऋण प्रवाह गर्दछ तर, व्यवसायको अवस्थाको राम्ररी अध्ययन गरेको पाइँदैन । धितो भनेको त आकस्मिक भइपरी आउँदा सुरक्षित हुनु मात्र हो । अहिले धेरै व्यवसायीको धितो लिलाम भए गरेको देखिन्छ । अन्ततः कुल आय र कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।
४. क्रेडिट अन्डर्राइटिङ, ओभरइनभ्वाइसिङ (ओभर बिलिङ) र अन्डरइन्भ्वाइसिङ (कम बिलिङ) जस्तो गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरेको देखिन्छ ।
५. देशमा र स्थायी सरकार नभएको हुनाले क्यापिटल फ्लाइट (मुद्रा विदेशिनु) ले पनि असर पारेको छ । अर्काेतिर क्रेडिट क्यापिटलको राम्ररी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
६. लामो समयदेखि वैदेशिक व्यापार घाटा छ । अझ अहिले यो अनुपात ३४.४० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ।
७. कोभिड–१९ को कारणले भूमन्डलीकृत रूपमा असर देखिन्छ ।
८. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अनुमानित ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिबाट करिब १० प्रतिशत पुगेको कारणले रुपैयाँको मूल्य घटेको छ ।
९.विदेशी मुद्राको सञ्चिती ११ महिनाबाट घटेर ६.५ महिना पुग्ने रकम मात्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी पुग्ने रकम हुनुपर्दछ ।
१०. नेपालीहरूको पिपिसी (उत्पादकत्व क्षमताको सूचक) स्तरोन्नति नहुनुले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।
११. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्नुपर्नेमा करिब ३.९८ प्रतिशत हाराहारीमा झर्नेछ । यसले ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
१२. नेपाल सरकारले आवश्यक डिआई (प्रत्यक्ष लगानी), एफडिआई (वैदेशिक लगानी) र एफआईआई (अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानी) भित्र्याउन नसकेको हुनाले विकासका पूर्वाधारहरूको विकास हुन सकेन ।
१३. अझै पनि केही वैधानिक तवरले आर्थिक कारोबार नभएको हुनाले कर छली भइरहेको छ । जस्तोः हुन्डी, मिटरब्याज र आउट सोर्सिङ (वाह्य लगानी) भएको छ ।
१४. क र ख श्रेणीका बैङ्क र ग श्रेणीका फाइनान्सहरूको चुक्ता पुँजी तेब्बर पु¥याउनु पर्ने नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो कदम चाँडो चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
१५. आ.व.२०७८/७९ को कुल वार्षिक बजेट १६ खर्ब, ४७ अर्ब र ५७ करोड छ तर, कुल बजेटको पुँजीगत खर्च भनेको ३ खर्ब ४७ अर्ब र २६ करोड (२२.७ प्रतिशत) मात्र छ, जुन साह्रै कम हुनेछ । कुल बजेटको २२.७ प्रतिशत मात्र विकासको लागि पुँजी खर्च भनेको नेपालजस्तो देशको लागि धेरै न्यून हुनजान्छ ।
१६. भ्रष्टाचार झन् भन्दा झन् मौलाउनु र राजस्व चुहावट हुनु ।
१७. उत्पादनमूलक र आत्मनिर्भरतामा ध्यान नदिनु ।
१८.डिवेन्चर, बन्ड, ट्रेजर बिल र प्रोमिशरी नोट जारी गरेर क्यापिटल बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।
(लेखकः वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
