नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बाट एउटा विषयले जोडतोडका साथ प्रवेश पायो, त्यो हो समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा आरक्षण । यसलाई प्रवेश गराउन माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले अहम् भूमिका खेलेको थियो । त्यसअघिको संविधानसम्म पनि समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त प्रवृष्टि भएको थिएन । २०६३ कै संविधानलाई आधार बनाएर पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् बनेको २०७२ को संविधानमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व थप व्यवस्थित गरियो । यतिसम्म कि भाग ३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हकमा महिला र दलितको हकको पनि व्यवस्था गरियो । संविधान निर्माण भइरहँदा तत्कालीन समयमा देशका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले विश्वकै उत्कृष्ट संविधानसम्म भन्न भ्याएका थिए । यो पाटोतर्फ नजाऊँ । सबैभन्दा अहम् विषय भनेको महिला र दलितहरू जो लैङ््गिक रूपमा र जातिगत रूपमा दलनमा परेका छन्, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी आएको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा अहिले राजनीतिक दलहरूले जालझेल गरिरहेका छन् । तिनै राजनीतिक दल, जसले यो संविधान बनाए, उत्कृष्टको पगरी गुथाए, आज तिनै दलहरूले राजनीतिक रूपमा महिला र दलित तथा अन्य दलनका परेका जाति, समुदायलाई अगाडि ल्याएको अवस्था छैन । अहिले पनि उनीहरूमा पुरुष सत्ता अर्थात् पितृसत्तात्मक सोच हाबी छ । महिलाले केही गर्न सक्दैनन् वा त्यो सामथ्र्य राख्दैनन् भन्ने बुझाइ आम राजनीतिक दलमा छ । यो हुनु गम्भीर विषय हो ।
हामी यस्तो व्यवस्थाबाट गुज्रिँदै आएका छौं, त्यसबारे सबै अगवत नै छौं । यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा छौं । विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने देशभरि ७९ वटा दलहरू दर्ता छन् । ती दलहरूले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गरिरहेका छन् तर, सबै दलहरूले प्रमुख पदहरूमा महिलालाई नभई पुरुषको नाम नै सिफारिस गरेको अवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई तिलाञ्जलि दिएर अहिले राजनीतिक दलहरू पुरुषलाई नै मुख्य पदमा उम्मेदवार बनाइरहेका छन् । यो पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । हामीले सातवटा संविधान जारी गरिसकेका छौं । सातवटा संविधान जारी गरिसक्दा पनि हाम्रो सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । हामी अहिले पनि पुरातन सोचबाट गुज्रिरहेका छौं । आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरूलाई त्यो पदसम्म ल्याउनका लागि हालसम्म राजनीतिक दलहरूले के के भूमिका खेले त ? उनीहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त लागू गरियो त ? यस्ता विविध प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला आएको छ । विशेषतः महिलाहरूले नै यसको जवाफ आआफ्नो राजनीतिक दलहरूबाट खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । हैन भने हामी जुन परिवर्तनको लडाइँ लडिरहेका छौं त्यो साचो अर्थमा पूरा हुन सक्दैन । अहिले पनि संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाका लागि ३३ प्रतिशतलाई बाध्य भएर यी राजनीतिक दलहरूले पूरा गरिरहेको अवस्था छ । यदि त्यो व्यवस्था नहुने हो भने ३३ प्रतिशत पनि पु¥याउँदैनथे । संविधानले प्रष्टसँग प्रमुख पदमा महिला राख्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ तर राजनीतिक दलहरूले त्यो प्रमुख पद भनेको उपप्रमुख पद हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेका छन् । यसका विरुद्ध पनि महिलाहरूले अब आवाज उठाउने बेला भएको छ । कहिलेसम्म पुरुषको दास बनिरहने ? के महिला पुरुषकै लागि बनेका हुन् त ? के महिलालाई राजनीतिक अधिकार छैन ? यस्ता आम प्रश्नको जवाफ खोज्ने दायित्व अब महिलाकै काँधमा आएको छ ।
संविधान बाध्यतात्मक हुन्छ अर्थात् संविधानमा लेखिएका कुराहरू मान्नै पर्ने हुन्छ तर, यहाँ राजनीतिक दलहरूले फरक मानक स्थापित गरेर महिला, दलित तथा सीमान्तकृत, आदिवासी जनजातिलाई पछाडि पारिरहेको अवस्था छ । यसमा आवाज नउठाउने हो भने हामीले खोजेको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको अर्थ हुन्न । समावेशी त्यो हो, जहाँ पछाडि परेका, अर्थात् पारिएका वर्ग, मसुदाय, लिङ्ग, वर्णलाई राज्यको पहुँचमा पु¥याउनु । तर, यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन, यहाँ महिलामा पनि टाठाबाठाहरूले नै हालीमुहाली गरिरहेको अवस्था छ । महिलाको हकमा मात्रै हैन, अन्य वर्ग, समुदाय, वर्ण तथा लिङ्गको हकमा यही भइरहेको छ । अब तोड्ने बेला आएको छ । हामी २० वर्षपछिको ‘भ्याकुम’ पछि स्थानीय तहको निर्वाचनको दोस्रो निर्वाचनमा छौं । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे भयो, त्यो गल्ती दोहो¥याउँदै जाने हो भने फेरि पनि आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू पछि पर्दै जानेछन् । दलितहरू जसलाई अधिकार दिएको छ, उनीहरू पछाडि पर्दै जानेछन् । त्यसकारण आवाज त्यो बेला उठाउने हो, जुन बेला फलाम तात्तिएको हुन्छ । फलाम तात्तिएको बेला नै आकार दिन्छ । आकारमा ल्याउन आवाज उठाउनै पर्छ । राजनीतिक दलहरू विरुद्ध महिलाहरू, दलितहरू, आदिवासीहरू, जनजातिहरू, सीमान्तकृतहरू अर्थात् जो पछि पारिएका छन्, यही बेला ‘घन’ नठोक्ने हो भने फेरि पनि एक युग पछाडि पर्नेछन्, त्यो बेला हाम्रा सन्ततिले धिक्कार्नेछन् ।
