सर्वसाधारण कहिलेसम्म ठगिने ? यो प्रश्न सधैँ अनुत्तरित बनेको छ । नेपालीजन गौँडा–गौँडामा ठगिँदै आएका छौं । तर, न्याय त परै जाओस्, ठग्ने कर्मचारीहरूमाथि पनि कारबाही हुँदैन । सर्वसाधारणले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने ? त्यस्ता ठग्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय कुन हो ? गणतान्त्रिक मुलुक नेपालमा सर्वसाधारण सधैँ अनुत्तरित छन् । खोप कार्डको क्यूआर कोड अनलाइन गरेबापत पनि धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ कविराज रामबाबु यादवले नगरमा निर्णय नै नभई रकम लिँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर जान चाहने वा पढ्नका लागि विद्यार्थी बनेर बाहिर जान चाहनेका लागि अनिवार्य रूपमा क्यूआर कोड गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पहिलो कुरा त यो आफैमा झन्झटिलो प्रावधान हो । अर्कोतिर रकम असुल्ने कार्य गैरकानूनी हो, अपराध हो । अपराध सानो होस् या ठूलो, अपराध भनेको अपराध नै हो । त्यसकारण छुट कसैलाई दिनु हुँदैन ।
कविराज यादवले कुन प्रयोजनका लागि लागि बाहिर जान चाहने नागरिकबाट ३ सय र ५ सय रुपैयाँ लिए ? त्यसको हिसाबकिताब खोइ ? धरान उपमहानगरपालिकाले खोप कार्डलाई क्यूआर कोड अनलाइन प्रविष्टि गरेबापत रकम लिने भनेर कहीँकतै निर्णय गरेको अवस्था छैन । तर, पनि मनोमानी रूपमा उसैको कर्मचारीले रकम असुल गरिरहेको छ । त्यही पनि नगरपालिकाले चुपचाप त्यो कुरालाई स्वीकार गरिरहेको छ । यहाँ कविराज यादवको नियतमाथि मात्रै प्रश्न उठ्दैन । समग्र धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीको नियत र उसले लिएको रकमको भागबण्डा त हुँदैन भन्ने प्रश्न आउँछ । सर्वसाधारणका लागि यो प्रश्न उब्जिनु नौलो होइन । यसको जवाफ दिने कसले ? नगरपालिकाले दिने हो कि कविराज यादवले दिने हो ? या धरान उपमहानगरलाई हाँकिरहेका जनप्रतिनिधिले दिने हो ? कसै न कसैबाट त प्रष्ट जवाफ आउनुपर्छ । यदि कोही पनि जवाफदेही नहुने हो भने किटेरै भन्न सकिन्छ कि यहाँ मिलिभगत छ । आजसम्म के कति नागरिकहरूले क्यूआर कोड अनलाइन गराएका छन्, त्यसको लेखाजोखा पनि छैन । विदेश जान खोज्ने नागरिकका लागि ३ सय र ५ सय रकम सामान्य लाग्ला । उसले तिर्ला पनि । तर, धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले गरेको कार्य कानूनसम्मत छैन ।
यो समस्या यहाँ मात्रै होला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन, विदेश जाने नागरिक धरानमा मात्रै सीमित छैन । सबैतिर यो समस्या छ । एउटा नागरिकले सेवा लिएबापत उसलाई बिल थमाउनु पर्ने हुन्छ । यदि बिल नै दिइँदैन भने त्यहाँ केही गड्बड छ भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन । त्यसकारण यस कार्यमा संलग्न जे जति कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ र सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्नैपर्छ । त्यस कार्यमा धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र मातहतका अधिकृतहरू जिम्मेवार बनुन् ।
