वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश १ मा ३ सय २१ मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’ रहेको सुरक्षा विश्लेषण गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समय अब २९ दिनमात्र बाँकी छ । यो निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा अद्यावधिक हुने लोकतान्त्रिक पद्दति हो । यो लोकतान्त्रिक पद्दति यसअघि मतदाताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले राम्रो काम गरे कि आश्वासनमात्र दिए, त्यो बुझेर अब कसलाई जिताउने भन्ने सुनौलो अवसर हो । प्रजातन्त्र यसैका लागि हो । जनताले जनतालाई जनताका लागि काम गर्ने पद्दतिलाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनिन्छ । राजनीतिक रूपमा अनेक दलहरू अस्तित्वमा आएका छन् । सर्वसाधारण मतदाताको रूपमा रहेका छन् । प्रत्येक मतदाताको भोट एउटा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका लागि अमूल्य हुन्छ । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिनुलाई ‘मतदान’ गर्नु भनेको छ । मतदान भनेको दान नै हो । दान दिने मतदाता जहिले पनि दल र उम्मेदवारभन्दा माथि हुन्छ । अर्थात् दान दिने ठूलो हो । यो दान दिँदा आफ्नो दान खेर नजाओस् भन्नेमा मतदाताले अधिकतम् ख्याल राख्नु जरुरी छ । कामै नलाग्ने दल र त्यसका उम्मेदवारलाई दान गर्दा मत खेर जान्छ । सही दल र सही उम्मेदवारलाई मतदान गर्नसके वैशाख ३० पछिको पाँच वर्ष खेर जाँदैन । मतदाताको भोट खेर नजाओस् भनेर निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो संयन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने भनेर वर्गीकरण गरेको छ ।
प्रदेश १ को सवालमा हालै बसेको बैठकमा जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा मतदानस्थललाई ३ तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सो वर्गीकरणअनुसार १४ जिल्ला रहेको प्रदेशमा ४ हजार ५१ वटा मतदान केन्द्र र १ हजार ८ सय ७७ मतदानस्थलमध्ये ३ सय २१ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील भएको १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको छ । तीमध्ये प्रदेश १ मा बाँकी ८ सय ४९ वटा संवेदनशील र ७ सय ७ वटा सामान्य रहेको प्रहरी कार्यालयको विश्लेषण छ । सबैभन्दा बढी झापाका मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’ रहेका छन् । झापापछि मोरङ र सुनसरीका मतदानस्थललाई सुरक्षा निकायले अति संवेदनशील रहेको विश्लेषण गरी त्यहीअनुसार सुरक्षा रणनीति अपनाएको छ । यी तीनवटै जिल्लाहरू भारतसँग सीमा जोडिएका छन् । खुला सीमा जोडिएकाले राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारले जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्न सक्छ । उम्मेदवारले मतदानस्थल नै कब्जा गर्न पनि सक्छ । त्यतिमात्र नभएर भोट खरिद गर्न पनि सक्छ । मतदातालाई डर, त्रास, धम्की दिएर उसले चाहेको दल र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नबाट बञ्चित पनि गर्न सक्छ । अझ मतदान भइसकेपछि मतपेटिका नै कब्जामा लिएर नक्कली मतदानको मतपेटिका तयार गर्न सक्छ । हुन त निर्वाचनमा सरकारले प्रदेश १ मा चुनावका दिन १४ हजार प्रहरी र १७ हजार ७ म्यादी परिचालन गर्ने भनेको छ । नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरीबाहेक सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालन गरिने भनेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा अति संवेदनशील मतदानस्थलमा ३ जना प्रहरी र ८ जना म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सामान्य मतदानस्थलमा ३ प्रहरी र ५ म्यादी, संवेदनशील मतदानस्थलमा ३ प्रहरी र ६ म्यादी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाहेक मोबाइल, प्रोटेल, रिजर्व टिम, क्यूआरटी टिम पनि प्रहरीले परिचालन गरिने भनेको छ । निर्वाचनमा प्रहरीले ड्रोनको प्रयोग गरेर खबर सङ्कलन तथा निगरानी गर्नेछ । मतगणनास्थल सुरक्षा र इजाजत–पत्र प्राप्त निजी हतियार निर्वाचन अवधिभर नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित राख्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ । यी सबै काम भए पनि दलका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारले आफू विजयी हुनका लागि अरू नै उपाय गर्न सक्छन् । निर्वाचनमा आफ्नो मत खेर जान नदिनका लागि मतदाताहरू सबैभन्दा बढी सचेत हुन जरुरी छ ।
