यतिबेला देशमा चुनावी रौनक छ । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चुनावी अभियान चलाइरहेका छन् । चुनावका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने क्रम सुरु गरिसकेका छन् । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन हेर्ने हो भने उम्मेदवारहरूले अत्यधिक खर्च गरेका थिए । वास्तवमा भन्ने हो भने उक्त निर्वाचनमा अधिकांशजसो पैसा खर्च गर्न सक्नेले जिते, थोरै बाहेक । वडाध्यक्षदेखि गाउँ र नगरका प्रमुखहरूमा ठेकेदार, क्रसरवाला, डोजरवालाहरूको बाहुल्यता देखिने कारण पनि त्यही हो । त्यसबेला वडाध्यक्षले नै २० देखि ५० लाखसम्म खर्च गरेको चर्चा परिचर्चा आम–सर्वसाधारणको छलफलको विषय बन्यो । त्यही हिसाबले खर्च हुने हो भने यसपटक वडाध्यक्ष जित्नकै लागि करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो परिपाटी नियन्त्रण हुन नसके अन्ततः यसको दुष्परिणाम देश र यही देशका हामी नागरिकले भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
चुनावको समयमा उम्मेदवारहरूले पाइला पाइलामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सर्वप्रथमतः टिकट पाउनै पार्टीका नेताहरूलाई पैसा बुझाउनु पर्ने, त्यसपछि आफ्नो अघिपछि हिँड्नेहरूलाई भत्तादेखि तेल र खानपिनमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन, कतिपय ठाउँमा भोट किन्नुपर्छ । भोटका लागि धेरै बस्तीहरूमा नेताहरू रातारात पुग्ने र पैसा बाँड्ने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । कतिपय ठाउँमा भोटका लागि भोज खुवाउनु पर्ने त कति ठाउँमा सुरुमै विकासका काम गरिदिने प्रचलन छ । कोही मान्छे सुरुमै लाखौं लगानी गरेर चुनाव जित्न चाहनुको अर्थ कसरी बुझ्ने ? के भोलि उसले त्यो लगानी उठाउनका लागि ऐन कानून विपरीत काम गर्दैन होला ? चुनाव नजिकिएको यही समयमा हो, आम मतदाताले पनि चनाखो हुनुपर्ने । सुरुमै हामी आफै उम्मेदवारबाट पैसा लिन खोज्ने, फाइदा खोज्ने अनि जितेर गएपछि भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर बोल्ने ठाउँ नै बाँकी रहँदैन । चुनाव हरेक वर्ष महँगो बन्दै जाने र नीति सिद्धान्त मात्र भएको मान्छेले चुनावमा उठ्न नसक्ने अवस्था बन्दै जानुमा हामी आममतदाताको पनि उत्तिकै दोष छ । त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिको नियन्त्रण मतदाताबाटै सुरु हुनु आवश्यक छ ।
चुनावमा धनीमानी र कालोधनवालाहरूले मात्र टिकट पाउने तर, पार्टी र समाजमा इमान्दार छवि बनाएका अनि पर्याप्त खर्च गर्न नसक्ने मान्छे पाखा लाग्दै जाने अवस्था अहिले आइसकेको छ । यही क्रमले प्रश्रय पाइरहने हो भने भोलिका दिनमा वर्षौंदेखि राजनीति गर्ने, बौद्धिक रूपमा सक्षम मान्छेले टिकट पाउँदैनन् बरु जसरी भए पनि पैसा जम्मा गर्न सक्नेहरू नै हाम्रा जनप्रतिनिधि बनेर आउँछन् र तिनले फेरि पनि राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने निश्चित छ । यसका लागि सर्वप्रथमतः पार्टीभित्रै टिकट किन्नुपर्ने अर्थात् पैसा बुझाउनेलाई टिकट दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । बरु आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई पार्टीले पार्टीको कोषबाट प्रचार–प्रसारका लागि सामान्य बजेट उपलब्ध गराएर मितव्ययी बनाउनु जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले यसपटक खर्च खटाउने दाबी गरिरहेको छ । आयोगले जारी गरेको आचार–संहिताले पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई पहिले भन्दा कडाइ गरेको अवस्था छ । यो सकारात्मक सुरुवात हो तर, यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूले नियुक्ति गर्ने आयुक्तहरूले आचार–संहिता पूर्णरूपमा लागू गर्न सक्लान् त ? शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सबै राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने र आयोगले अहिले भने जसरी नै निष्पक्ष भएर काम गर्नसके निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च घटाउन सकिन्छ । त्यसले देश र आमनागरिकलाई नै फाइदा पुग्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्छ । देशमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनावमा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसतर्फ राजनीतिक दल, सरकार र आम मतदाता सबै सचेत र जागरुक हुनु जरुरी छ ।
