जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यको समीक्षा गर्दा नागरिक सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । जनप्रतिनिधिको काम गराइ र उनीहरूले जारी गरेको घोषणा–पत्रअनुसारको काम नगर्दाको परिणाम नै नागरिक असन्तुष्ट बनेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । करिब २० वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थापश्चात् २०७४ सालमा पाएका जनप्रतिनिधिबाट धेरै आशा, विश्वास र भरोसा गरेका थिए, नागरिकहरूले । नागरिकका अपेक्षाअनुरूप काम नहुँदाको परिणाम हो यो । जनप्रतिनिधिहरूले जे–जे मुद्दा लिएर गएका थिए, ती मुद्दाहरूमा उनीहरू कति गम्भीर भए ? धरानमा जुन–जुन राजनीतिक दलहरूले बागडोर सम्हाले, ती दलहरूले जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा कर्मचारीले जे काम गरेका थिए, त्यो कामभन्दा अर्को काम गर्न सकेनन् । विकास निर्माणको काम त हिजो जनप्रतिनिधिविहीनको अवस्थामा पनि भएको थियो । धरानको जल्दोबल्दो समस्या ‘खानेपानी, एयरपोर्ट, बसपार्क, सुकुम्बासी समस्या, कृषिको खण्डीकरण’ को अन्त्य गर्न असमर्थ देखिए । खानेपानीको समस्या समाधान हुनुको सट्टा जटिलतातर्फ मोडिएको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानलाई ‘मर्ज’ गरेर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा ल्याएपछि झनै समस्या चुलिएको छ । हरेक नागरिकहरू अहिले नै काकाकुलको अवस्थामा छन् । सन् २०३१ सम्म दैनिक १८ घण्टा पानी वितरण गर्ने भनी गरेका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कहाँ चुक्यो ? त्यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने त के राजनीतिक दलहरू मिलिभगतमा व्यस्त देखिए ।
नागरिकका अपेक्षाहरू जहिल्यै गाँस, बास र कपाससँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा विकराल समस्या भनेको वर्गीय समस्या हो । वर्गीय समस्यामा जहिल्यै यी तीनवटा चिजले भूमिका खेलेको हुन्छ । यी तीनवटा चिजहरू पूर्ति भएपछि मात्रै नागरिकले अन्य विकासे योजना तथा समृद्धिको कल्पना गर्दछ । हरेक नागरिकका स–साना समस्यालाई समाधान गरेर मात्रै ठूल्ठूला योजना अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हेक्का जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्छ । राजनीतिमा मौलाएको नातावाद, कृपावाद पनि नागरिक असन्तुष्ट हुनुको मापक हो । यस्ता नातावाद, कृपावादहरूको अन्त्य जरुरी छ । योग्य तथा सक्षम व्यक्ति राज्यका हरेक तहमा पुग्ने हो भने उनीहरूको परिकल्पना, लक्ष्य र योजनाले नै देश समृद्धितर्फ लान मद्दत गर्दछ । तर, यहाँ आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि काममा लगाउनुपर्ने प्रवृत्ति नै नेपालको विकासको बाधक हो । यो एक प्रकारको महामारी नै हो । यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ, अनि मात्रै नागरिकहरू सन्तुष्ट बन्नेछन् ।
जनप्रतिनिधिहरू जहिल्यै आफूलाई अब्बल देखाउन ‘होस्टाइल’ प्रकृतिको घोषणा–पत्र ल्याउने गरेका छन् । जुन पूरा हुनै सक्दैनन् । नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित पार्ने गरी ल्याइएका यस्ता घोषणा–पत्र ‘भोट’ प्राप्त गर्ने हतियार बनाइँदै आएका छन् । काम गरेनन् भनेर असन्तुष्ट हुनुभन्दा पनि भोट दिने बेलामा राजनीतिक दलको घोषणा–पत्रलाई हेरेर हैन, त्यो व्यक्ति पदका लागि सक्षम छ कि छैन भनेर तौलेर मात्रै भोट दिने परिपाटीलाई अँगाल्नु पर्छ । यो मेरो पार्टीको हो, त्यो तेरो पार्टीको हो भन्ने भन्दा पनि उसले पाउन लागेको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सामथ्र्य राख्छ कि राख्दैन भनेर तौलिनु आवश्यक छ । भोट दिँदा नै यस्ता विषयमा ध्यान दिने हो भने असन्तुष्ट बन्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ । तर, भोट दिँदा चाहिँ आफ्नो र पराइ भन्ने अनि अन्तिममा काम गर्न सकेन भनेर असन्तुष्ट बन्नुको कुनै अर्थ छैन । अब सचेत हुने बेला आएको छ । फेरि पनि वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव आउँदै छ । त्यसबेला गम्भीर भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु नै हितकर हुनेछ ।
