स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिंँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले घोषणा–पत्र सार्वजनिक गर्ने लहर छ । प्रायः सबै दलका घोषणा–पत्र हेर्दा आकर्षक लाग्छन् । कुनै दलले आफूले जितेमा कर छुट दिने, कसैले ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थयात्रा गराउने, सुत्केरीलाई भत्ता दिने, कसैले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नेजस्ता आकर्षक नारा अघि सारेका छन् । तर, दलहरूका यस्ता आश्वासन कतिको व्यावहारिक छन् ? कति सम्भव छन् ? भन्ने मतदाताले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूले यस्तै आकर्षक नारा अघि सारेका थिए । घर–घरमा ग्यास पाइप जडान गर्ने, पानी जहाज र रेल सञ्चालन गर्नेदेखि निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध गराउने आश्वासन बाँडिएको थियो । सबैजसो राजनीतिक दलहरूले यस्ता आश्वासन बाँडेर मतदाता आकर्षित गरेका थिए । यस्तै आश्वासनमा लोभिएर मतदान गर्नेहरू पछिल्लो समयमा पछुताउने गरेका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनपछि बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकारसँग दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत थियो । यस्तो अवस्थामा उसले देशमा धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो तर, चुनावमा दिएका आश्वासनअनुसार काम हुन सकेन । बरु दलभित्रै आपसी खिचातानीका कारण आन्तरिक कलहमा समय बित्यो । अन्ततः पार्टी विभाजन भयो र सरकार पनि ढल्यो । त्यसपछि बनेको गठबन्धन सरकारले पनि पहिले चुनावमा मतदातालाई दिएको आश्वासनअनुसार काम गरेन । सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पार्टी र उम्मेदवारहरूले पनि आ–आफ्नो घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । चुनावका बेला घोषणा–पत्रमार्फत् गरेका वाचाहरू अधिकांशले पूरा गरेनन् । किनभने त्यतिबेला उनीहरूले यो काम गर्न सकिन्छ कि सकिंँदैन भनेर अध्ययन बिनै हचुवाका भरमा मतदाता आकर्षण गर्ने किसिमका आश्वासन बाँडेका थिए । घोषणा–पत्रमा लेखिएका कतिपय आश्वासन व्यावहारिक पनि थिएनन् । आश्वासनका रूपमा बाँड्न सहज भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । कतिपय घोषणा चाहिँ सम्भव भए पनि जनप्रतिनिधिको अक्षमता र बेवास्ताले पूरा भएनन् । केही सीमित ठाउँमा जनप्रतिनिधिले राम्रा काम पनि गरेका छन् । तर, अधिकांश मात्रामा घोषणा–पत्रअनुसारको काम भएको पाइँदैन ।
फेरि पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा विकासका एजेन्डासहित भोट माग्न थालिसकेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि यो क्रम झनै तीव्र रूपमा बढ्नेछ । यस्तो बेलामा आम मतदाताले उनीहरूका आश्वासन कति व्यावहारिक र कति उपयुक्त छन् भनेर मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । हुन त अहिले पनि आम मतदाताले उनीहरूका घोषणा–पत्र, व्यवहारजस्ता कुरालाई ध्यान पु¥याउने गरेको पाइँंदैन । बरु फलानो पार्टीको उम्मेदवार भनेको भरमा आँखा चिम्लिएर भोट हाल्ने प्रचलन अझै पनि छ । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः मारमा पर्ने मतदाता नै हुन् । त्यसैले पनि अबको निर्वाचनमा सतर्कतापूर्वक मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मतदाताहरू सचेत नहुँदा नै हो नेता वा राजनीतिक दलहरूले घोषणा–पत्रअनुसारको काम नगर्ने अवस्था आएको । यदि आम मतदाता सचेत भएर नेता र राजनीतिक दलहरूसँग घोषणा–पत्रअनुसार काम भए नभएको बारेमा खोजी गर्ने हो भने दलहरूले आश्वासनमात्र बाँड्ने प्रवृत्ति कम हुने निश्चित छ । आउँदो निर्वाचनमा दल र नेताहरूको आश्वासनमा आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्नुभन्दा उनीहरूले दिएका आश्वासन कति सम्भव छन् ? भनेर मूल्याङ्कन गर्नसके फेरि पनि आम नागरिकले दुःख पाउनु पर्दैन । आम नागरिकले राजनीतिक दलहरूलाई पाठ सिकाउने मौका निर्वाचन मात्र हो । आफूसँग भएको अमूल्य मतलाई पैसासँग साट्ने वा मीठो आश्वासनमा भुलेर दान गर्नुभन्दा आफ्ना सन्तती र देशको हितका लागि सोचेर मनैदेखि उचित लागेका मान्छेलाई मतदान गर्नु आवश्यक छ ।
