यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् । कतिपयले चुनावी घोषणा–पत्रहरू सार्वजनिक गरिसके, कतिले गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा–पत्रमा विकासका विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर, आम नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खासै महŒव दिएको पाइँंदैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अहिले पनि विकास भन्ने बित्तिकै बाटो, पुल, भवन मात्र सम्झन्छन् । उनीहरूका विचारमा शिक्षा नै विकासको सबैभन्दा महŒवपूर्ण आधार हो भन्ने छाप अझै पर्न सकेको छैन । शिक्षा भनेको ज्ञान हो, ज्ञान बिना कुनै पनि विकासका काम अघि बढ्न सम्भव छैन । सडक बनाउन वा भवन बनाउन पनि ज्ञानै आवश्यक पर्छ । तर, हाम्रोमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । शिक्षाका लागि के काम गर्नुभयो ? भनेर कसैले प्रश्न गरेमा उनीहरूको जवाफ हुन्छ, फलानो ठाउँमा फलाना स्कुलको भवन निर्माण गर्यौं । फलाना स्कुलमा यति बजेट छुट्यायौं आदि । तर, के भवन बनाएर मात्र शिक्षामा सुधार हुन्छ ?
राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणा–पत्रमा ‘निशुल्क शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षा’ जस्ता कुरा उल्लेख गरेका हुन्छन् तर, त्यसको कार्य योजना उनीहरूसँग हुँदैन । त्यसमाथि तिनै राजनीतिक दल सत्ता हुँदा पनि अहिलेसम्म आम सर्वसाधारणले निःशुल्क शिक्षा नाम मात्रको पाइरहेका छन् । सरकारले निःशुल्क भनेका ठाउँमा समयमा पढाइ नहुने, स्कुलहरू लथालिङ्ग, शिक्षकहरू राजनीतिमा व्यस्त हुन्छन् । त्यस्तो ठाउँमा अभिभावकले कसरी आफ्ना छोराछोरी लैजाउन् ?, अलि राम्रो पढाइ हुने भनिएका सरकारी स्कुलहरूमा विभिन्न बहानामा शुल्क असुलिन्छ । संविधान र ऐन कानूनले भनेको निःशुल्क शिक्षा कहाँ छ ? कानूनले निःशुल्क भने पनि सरकारका नीति नियमहरूले नै अभिभावकलाई निःशुल्क पढाउने वातावरण दिएको छैन । त्यसैले बाध्य भएर अभिभावकहरू निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउन लैजानु पर्ने अवस्थामा छन् । राजनीतिक दलहरूले शिक्षामा भएको यस्तो अव्यवस्था बुझेका छैनन् होला ? वा बुझ्न नचाहेका हुन् कि ?
स्वास्थ्यको अवस्था पनि उस्तै छ । आम नागरिक सामान्य उपचार नपाउँदा मृत्युको मुखमा पुग्ने तर, नेताहरू उपचारका लागि विदेश धाउने प्रवृत्ति अहिले पनि उत्तिकै छ । यसको अर्थ नेताहरूले नै आफ्नो देशको स्वास्थ्य उपचार बारे विश्वास गर्न सकेका छैनन् । गाउँका अस्पतालमा स्वास्थ्य चौकीका भवन भए पनि डाक्टर भेटिंँदैनन् तर, राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिएर चिकित्सा विज्ञान पढेकाहरू अधिकांश विदेश पलायन भएका छन् । उनीहरूलाई खोजी गरेर गाउँ–गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रमा खटाउन किन सकिरहेको छैन सरकारले ? किन सकिरहेका छैनन् राजनीतिक दलका नेताहरूले ? किनभने त्यसरी पढ्ने अधिकांश उनीहरूकै आफन्त छन् । राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षालाई अहिले पनि नारामा प्राथमिकता दिए पनि व्यवहारमा उपेक्षा गरिरहेकै छ । यदि राजनीतिक दलहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्न चाहेकै हो भने चुनावका बेला अबको शिक्षा र स्वास्थ्यको नीति यस्तो बनाइन्छ भनेर बहस गर्नु पथ्र्यो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले यस्तो महŒवपूर्ण कुरालाई बहसको विषय बनाउन आवश्यक ठानेको पाइँंदैन । संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ घोषणा गरेको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा चर्को व्यापारीकरण हुनु विडम्बना हो । अझ ठूलो विडम्बना चाहिँ के हो भने त्यसरी स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारीकरण गर्ने अरू कोही नभएर संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेख्ने दलका नेताहरू हुन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । तर, आम नागरिकले खबरदारी गरिरहनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कम्तिमा चुनावका बेला उनीहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी पार्टीको नीति, उम्मेदवारको दूरदृष्टिबारे सोधखोज गरौं ।
