धरान। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको ‘अङ्क गणित’ विगतजस्तो अनुमान गर्न सहज नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यसो हुनुको पछाडि एकातिर सत्तारुढ दलको गठबन्धन केन्द्रको निर्देशनअनुसार छैन । अर्कातिर सबैभन्दा बढी स्थानमा चुनाव जित्ने दाबी गरिरहेको नेकपा (एमाले) मा पनि ‘१० बुँदे फ्याक्टर र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) फ्याक्टरले काम गर्नेछ । भलै यस कुरालाई एमाले अहिले पनि मान्न तयार छैन । ‘केन्द्रबाट गठबन्धन भने पनि व्यवहारमा लागू छैन, मलाई प्राप्त सुचनाअनुसार ९० प्रतिशत गाउँपालिका, नगरपालिकामा गठबन्धन छैन’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘अर्कोतिर एमालेको चुनौती के हो भने उसको पार्टी फुटेको छ । उसमा पनि केही गन्जागोल छ । माधव नेपालको पार्टीले ७ देखि १० प्रतिशत मात्रै मत कटौती गरिदिएमा जितमा धेरै फरक पार्छ । भोटमा फरक नपार्ला ।’
विश्लेषक खतिवडा राजनीतिक गणितको शक्ति सन्तुलन चाहिँ यस पटक जतापट्टिबाट पनि काङ्ग्रेसको पक्षमा रहेको बताउँछन् । अर्का राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरका सह–प्रा.डा. अमृतकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गठबन्धनलाई कार्यकर्ताले नमानेको स्थिति छ । अर्कोतिर एमालेबाट फुटेर गएको दलले मूल पार्टीलाई असर त गर्छ नै ।’
गठबन्धन दल निर्माण हुनुमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनपश्चात् सर्वोच्च अदालतले वातावरण तयार पारेको हो । तत्कालीन अवस्थामा आवश्यकताले जन्माए पनि स्थानीय तह चुनावमा तालमेल उति सुहाउँदो खालको देखिँदैन । किनकि नीति, विचार र सिद्धान्त नै मिल्ने देखिँदैन । ‘नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा मिल्ने दलहरू मिलेका छैनन् । फरक धारका दलहरू मिलेको देखिन्छ’ राजनीतिक विश्लेषक डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विदेशमा चुनावपूर्व गठनबन्धनको अभ्यास नै हुँदैन ।’
उनका अनुसार गठबन्धन सरकारको अभ्यास भएको देश स्विजरल्यान्डमा पनि चुनावपूर्व कहिल्यै गठबन्धन हुँदैन । डा. श्रेष्ठ नेपालमा गठबन्धनको संस्कृति भारतबाट आएको मान्छन् । विचार, नीति, सिद्धान्त हरेक आधारमा फरक–फरक भएका दलहरूको तालमेलबाट परिणाम ‘ठोस’ आउने देखिँदैन । कतिपय स्थानमा ‘बागी’ उम्मेदवार र कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि गठबन्धनको चुनावी गणित सहज छैन ।
अर्कातिर राष्ट्रवादको नारा घन्काएर सत्तामा ४२ महिना ‘राज’ गरेको एमालेका लागि पनि त्यति सजिलो छैन । फेरि केही समयअगिसम्म हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको ‘वकालत’ गर्ने तर, पार्टीमा पराजित बनेपछि अर्को पार्टीको अध्यक्ष बनेका राप्रपा नेपालसँगको तालमेल पनि एमालेका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । गठबन्धनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू ‘सत्तामा पुग्ने भ¥याङ’ मान्छन् । डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘देशमा असल शासनको स्थापना गरौं, विकास गरौं भन्नेभन्दा पनि जसरी हुन्छ; सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्रै छ । सत्तामा पुग्ने बाटोको रूपमा गठबन्धनलाई प्रयोग गरिएको छ ।’
चुनावी गणितलाई जुनसुकै ‘एङ्गल’ बाट बहस गरे पनि काङ्ग्रेस र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान अधिकांशको छ । तर, यी दुई दलमध्ये कुन चाहिँ पहिलो आउला भन्ने चाहिँ मतपरिणामबाटै निक्र्यौल हुनेछ । राजनीतिप्रति चासो राख्ने भाषाविद् प्रा.डा. टङ्क न्यौपाने भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस र एमालेबीच नै हुन्छ । गठबन्धनले नै जित्छ भन्ने देखिँदैन । किनकि गठबन्धनको कार्यक्रम छैन, आदर्श छैन, एजेन्डा छैन । सत्ताका लागि मात्रै गठबन्धन हो । यसलाई जनताले स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसकारण स्वतन्त्र मतदाताले क्रस भोट हाल्छन् । यसकारण जे पनि हुन सक्छ ।’
कतिपय सचेत मतदाताले गठबन्धनलाई ‘अपवित्र’ मानेका छन् । यो सत्तारुढमा मात्रै हैन; एमालेको हकमा पनि भनेका छन् । अर्कातिर स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको जस्तो पार्टी केन्द्रित नभई ‘काम गर्ने मान्छे र व्यक्तित्व’ केन्द्रित हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा जसले काम गर्छ; उसैलाई मतदान गर्ने मानसिकतामा मतदाता हुने गरेका छन् । अझ यसपटक राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले पनि मतदातालाई आकर्षित गरिरहेका कारणले ठूला दलहरूको मत काट्ने देखिन्छ ।
पार्टीका प्रतिबद्ध मतदाताबाहेक स्वतन्त्र मतदाता भने यसपटक ठूला दलप्रति आकर्षित नभएको प्रा.डा. न्यौपानेको तर्क छ । भन्छन्, ‘राप्रपाको माहौल राम्रो बन्दै आएको छ । अब उसले कसको भोट काट्छ ?’ उनका अनुसार स्वतन्त्र मतदाताले स्थानीय तहमा काम गर्नेलाई नै मतदान गर्ने परिपाटी हिजोदेखि रहेकाले यसपटक प्रतिस्पर्धा विगतजस्तो सहज छैन ।
छैन सर्वे अभ्यास
नेपालमा विदेशको जस्तो सर्वे गर्ने अभ्यास नहुँदा पनि यहीँ दलको पक्षमा मत परिमाण आउँछ भन्ने गाह्रो छ । विदेशमा चुनाव आउनुअगि नै संस्था तथा मिडियाहरूले मत सर्वेक्षण गर्ने प्रचलन छ ।
यस्तो प्रचलन यहाँ नहुँदा पनि मतदातासँग गरिएको प्रश्नोत्तरकै आधारमा ‘कमजोर र बलियो दल’ भन्नु पर्ने अवस्था रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । तर, यस्ता प्रश्नोत्तरका आधारमा गरिएको अनुमान अन्तमा फरक परिणाम पनि आउने गरेको उदाहरणहरू छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा थप्छन्, ‘हामी एउटा अनुमान लगाइरहेका हुन्छौं, तर, प्रजातन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुने भएकाले कहिलेकाहीँ मत परिणाम फरक आउन सक्छ ।’
अर्का विश्लेषक डा. श्रेष्ठ भने व्यवस्थित ढङ्गले सर्वे गर्ने परिपाटी नहुँदा यसै भनेर भन्न सकिने अवस्था नहुने गरेको बताउँछन् । ‘व्यवस्थित ढङ्गले सर्वे गर्ने परिपाटी नै छैन । यसकारण निर्वाचनमा यस्तै परिणाम आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार अझ यसपटक त झनै कठिन छ ।
