मङ्गलबार मध्यराति १२ बजेदेखि मौन अवधि लागू भएको छ । वैशाख ३० गते बिहानदेखि साँझसम्म मतदान केन्द्रमा गई मतदाता आफूले इच्छाएको उम्मेदवारलाई मतदाताहरूले भोट दिनेछन् । निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले ४८ घण्टे मौन अवधि तोकेको हो । निर्वाचन आयोगले यो मौन अवधिमा स्थानीय तह अन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, पालिकाहरूका वडाध्यक्ष, वडासदस्यका उम्मेदवारको बारेमा दल, तिनका भ्रातृसङ्गठन, उम्मेदवार, सङ्घ–सङ्गठनलगायतले राजनीतिक प्रचार, भेला र गोष्ठी आयोजना गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । आयोगको आचरण निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा १ मा ‘निर्वाचन आचार–संहिता कार्यान्वयन र अनुगमन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगले ‘मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचरण’ अन्तर्गत १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
ऐनको उपदफा ३ मा आचार–संहिता पालना नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा २ मा निर्वाचन उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीको छानबिनमा ‘जाँचबुझ एवम् अनुगमन गर्दा कसैबाट आचार–संहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिए, त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने पनि प्रावधान राखेको छ । आयोगको आदेश अटेर गरे उम्मेदवार वा सङ्घ–संस्थालाई सफाइको मौका पेश गर्न आदेश दिइनेछ र त्यसबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उम्मेदवारी रद्द र जरिबाना गर्ने पनि प्रावधान छ । उपदफा ४ मा उम्मेदवारले आचार–संहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्नेमा आयोग विश्वस्त भए स्पष्ट आधार र कारण खोलेर उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । मतदानका दिन शुक्रबार राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृसङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन चिन्ह वा मत सङ्केत भएको पहिरन वा ब्याज, उम्मेदवारको पहिचान देखिने साङ्केतिक पोसाक लगाउन, बोक्न र देखाउन पनि पाइँदैन । कुनै पनि सवारी साधन प्रयोग गरी आउजाउ गर्न वा कसैलाई लैजान वा ल्याउन पाइने छैन । सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती, सुत्केरी, आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरियापुत्री, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकजस्ता मतदाताका लागि भने निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको सवारी प्रयोग गर्न बाधा नपुग्ने प्रावधान राखिएको छ ।
निर्वाचन आचार–संहिता र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने दल, उम्मेदवार वा संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो निर्वाचन ऐनको व्यवस्था गरिएको हो । मौन अवधिमा आचार–संहिता र निर्देशन पालना नगर्नेलाई निगरानी, नियमन र अनुगमन गरेर आवश्यक परे उल्लङ्घनकर्तामाथि कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष परिपत्रमार्फत् अधिकार प्रत्यायोजनसमेत गरिएको छ । यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार–प्रसारमा दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार र उनीहरूका समर्थकहरूले फेसबुक पेज, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा आचार–संहिताविपरीत ‘स्पोन्सर्ड पोष्ट’ लाई भारइल बनाएर भ्रम छर्न सक्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले मौन अवधि सुरु हुनुअगावै त्यस्ता सामग्री हटाउन र नयाँ पोष्ट गर्न पनि नदिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । मौन अवधिमा कुनै पनि उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार, छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, माइकिङ, पर्चा पोष्टरिङदेखि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अरू कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचार–प्रसारका सामग्री पोष्ट वा सेयर गर्न र गराउन पाइने छैन । निर्वाचन ऐन, नियम, कानून र आचार–संहितामा ४८ घण्टे मौन अवधिमा उम्मेदवार, तिनका भ्रातृसङ्गठन, समर्थकहरूले गर्न नहुने बुँदाहरू निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरे पनि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन आचार–संहिता पालना भए नभएको थाहा पाउन सक्छ या सक्दैन । उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्न सक्छ–सक्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अहिलेलाई भने निष्पक्ष, धाँधलीरहित, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न जिम्मेवार नागरिक भएको हैसियतले आफ्नो भूमिका निभाऔं ।
