निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ६ सय ७६ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने सही तरिकाबारे जानकारी गराउन निर्देशन त दियो तर, यो निर्देशन झारा टार्ने शैलीबाहेक अरू केही पनि होइन । आयोगले नमुना मतपत्रलगायत पोष्टर, ब्रोसर आदि छपाइ सामग्रीको माध्यमबाट मतदान गर्न सिकाउन निर्देशन दिएको छ । जब कि चुनाव वैशाख ३० गते अर्थात् एक दिनमात्र बाँकी छ । भोलि (शुक्रबार) बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु हुँदैछ । तीन महिनाअघि समय छँदै आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कतै पनि लागू गरेन । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चुनाव गराउन ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आयोगलाई दिएको छ । सोही रकममा मतदाता शिक्षामा खर्च हुने बजेट पनि परेको छ ।
निर्वाचन प्रचार–प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा मतदानस्थलमा मतदाता सूचना कक्षको माध्यमबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिका निर्वाचनहरूमा निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू टोल–टोलमा सञ्चालन हुने गरेका थिए । तर, यसपटक आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा एक दुईसाता अघि नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेपछि हतार–हतार बजेट सकाउने हेतुले झारा टार्ने प्रयास गरेको छ । यसको नतिजा कस्तो हुन्छ, भनिरहनु पर्दैन । किनकि यसपटक स्थानीय तहमै विभिन्न गठबन्धन दलका उम्मेदवारका चुनाव चिन्हमै अल्मलिने अवस्था छ । स्थानीय तहमा काग्रेसले मेयर पदमा उम्मेदवार उठाएको छ भने उसको गठबन्धनमध्येका अर्को दलले उपमेयर उठाएको छ । वडाध्यक्षमा एउटा दलको छ भने वडा सदस्यमा अर्को दलको छ । सबै दलका चुनाव चिन्ह बेग्लाबेग्लै छन् । यस्तो अवस्थामा जीवनभर भोट हाल्ने मतदाताहरू पनि झुक्किने प्रबल सम्भावना बढेको छ । मतदाता झुक्किनु भनेको मतपत्र बदर हुनु हो र मतपत्र बदर हुनु भनेको मतदाताले गरेको मतदान खेर जानु मात्र होइन । आफूले दिएको अमूल्य मत ‘दान’ को औचित्य समाप्त हुनु हो । पैसा दान, माटो दान, कपडा दान वा शरीरको अङ्गदान वा सून–चाँदी दानभन्दा पनि महादानको रूपमा लिइन्छ मतदानलाई ।
त्यसैले अमूल्य मतदान भनिएको हो । एउटा भोट (मत) ले कुनै पनि दलको उम्मेदवारीमा हारजितको फैसला गर्छ । मुलुकको विकास निर्माण गर्न सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता र शक्तिको निर्णय गर्छ, एउटा मतले । हरेक मतदाताको मतको मूल्य हुँदैन । राजनीतिमा यो अमूल्य हुन्छ । अमूल्य हुँदाहुँदै पनि र यस्तो अमूल्य मतलाई खेर जान नदिन निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गर्न भने किन पर्याप्त समय निकाल्न सकेन ? चुनाव हुन दुई दिन बाँकी छँदा वैशाख २८ र २९ गते मतदान केन्द्रनजिकै नमुना मतपत्रको माध्यमबाट भोट हाल्न सिकाउनु भनेर औपचारिक निर्देशन दिएर मात्र आयोगको दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिका पूरा भयो त ? विभिन्न सञ्चार माध्यममा विज्ञहरूले यसपटक मतपत्र अत्यधिक बदर हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । यसपटक नयाँ मतदातामात्र ३६ लाख ५९ हजार २ सय ९९ सय जना थपिएका छन् । एक–दुई पटक भोट दिएकालाई त प्रत्येक निर्वाचनमा भोट हाल्न सिक्नुपर्ने अवस्था छ भने यी थपिएका नयाँ मतदाताको हालत के होला ?
