आज (शुक्रबार) देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष साथै पारदर्शी बनाउन गृहमन्त्रालय, सुरक्षा निकायहरू भरमग्दुर प्रयासरत छन् । निर्वाचन आयोगले आचार–संहिता कार्यान्वयन गराउन पनि उस्तै प्रयास गरेको अवस्था छ । तर, पनि छिटफुट रूपमा केही घटनाहरू भएका छन् । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । मौन अवधि सुरु भइसकेपछि दल तथा दलका कार्यकर्ताहरू मतदातासँग सुटुक्क भेट्ने र मतलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरिनु आफैमा राम्रो कार्य होइन । यसले पनि निर्वाचनको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्छ । एकातिर राज्य निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन लागिपरेको छ भने अर्कोतिर राज्यको नीति बनाउने निकायमा पुगेका दलहरूले आचनार–संहिता उल्लङ्घन गरी आफ्नो प्रभाव जमाउन व्यस्त देखिएका छन् । यसले ‘मतभेद’ बढाउँछ । मतभेदकै कारण असुरक्षाको महसुस मतदाताले गर्छन् । नेपालमा हिजोदेखि जुन अभ्यास भइरहेको छ, त्यो अभ्यास भारतीयशैली अपनाएको देखिन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सबैले भूमिका खेल्ने हो भने सुरक्षा निकायका लागि जुन रूपमा बजेट खर्च गरिरहेका छौं, त्यो गर्नुपर्ने अवस्था रहन्न । यसतर्फ पनि निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारहरू तथा तिनका नेता कार्यकर्ताले बुझून् ।

निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले सीमा नाकाहरू ७२ घण्टादेखि सिल गरेको अवस्था छ । निर्वाचनका बेला अर्को देशका नागरिकहरू प्रवेश गर्न नसकून् र निष्पक्ष चुनाव होस् भन्ने सरकारको चाहना हो । त्यो मात्रै नभई यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । हरेक देशमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ । भारतमै चुनाव हुँदा सीमा नाका सिल गर्ने परिपाटी छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउनका लागि जति भूमिका उम्मेदवार, त्यसका दल र कार्यकर्तालाई छ, त्यति नै भूमिका राज्यको पनि छ । राज्य नियम कानूनलाई कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै हो । त्यसको पालना नागरिक तथा उम्मेदवारहरूले नै गर्नुपर्छ । चुनाव एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, जसबाट निर्वाचित भएर पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधिहरू चुनिन्छन् । ती जनप्रतिनिधिहरूले नै कानून बनाउनेदेखि लिएर नागरिकलाई तल्लो तहसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । त्यस्तो जिम्मेवार निकायमा जाने उम्मेदवारहरू र त्यसका दल तथा नेताले पक्कै पनि निर्वाचन आचार–संहिता उल्लङ्घन गर्ने कार्य गर्नु निन्दनीय मानिन्छ । हामी दण्डहीनताको कुरा गर्छौं, सुशासनको कुरा गर्छौं आखिर यी कुराहरू राज्य एक्लैले गरेर मात्रै पुग्दैन । राज्यमा रहेका हरेक नागरिक तथा पार्टीहरूले पनि त्यसको परिपालना गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनका लागि सुरक्षा निकायहरू जसरी लागिपरेका छन् । त्यसलाई सबै निकायले सक्दो सहयोग गर्न जरुरी छ । निर्वाचन जति स्वच्छ र भयरहित भयो, त्यति नै मतदाताले भोट हाल्ने स्थिति रहन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कुलमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको अवस्था छैन । यस पटकको मतदान पनि त्यही स्थितिमा मत खस्ला भन्ने अनुमान गरिएको छ । ७० प्रतिशत मत खस्नु अहिलेसम्मको अभ्यासमा राम्रै मानिएको छ । विकासशील मुलुकमा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको अवस्था हुँदैन । त्यसकारण नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्नु लोकतन्त्रका लागि पनि गौरवको कुरा हो । तर, यो अवस्थामा सिर्जना गर्ने दायित्व दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नै जान्छ । उनीहरू जति संयमित भए, त्यति नै चुनावमा उत्साह बढेर जाने निश्चित छ । यसतर्फ सबै निकायले ध्यान दिने कि ?