देशभर वैशाख ३० मा निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरूको मतगणना जारी छ । कतिपय पालिकाका मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छन् भने अधिकांश पालिकामा सुस्त गतिमा गणना अघि बढिरहेको छ । सोचेभन्दा मतगणना एकदमै सुस्त गतिमा भएपछि निर्वाचन आयोगप्रति आलोचनासमेत भइरहेको छ । अहिलेकै शैलीमा गणना हुने हो भने महानगर र उपमहानगरहरूमा मत परिणाम आउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । मत गणना सुस्त हुँदा गणनामा सहभागी हुनेहरू मात्र होइन, मत परिणाम सुन्न पर्खिनेहरू धेरैको समय बर्बाद भइरहेको छ । सबैको समयको महŒव बुझ्न आवश्यक छ । त्यसकारण मतगणनाको गति बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
पहिले नै निर्वाचन अयोगले पाँच दिनभित्र सबै स्थानीय तहका परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने बताएको थियो । तर, अहिले निर्वाचन सकिएको तेस्रो दिन बितिसक्दा ज्यादै न्यून मात्र मत गणना भएको छ । मत गणनास्थलमा एउटै मतपत्र गणना गर्नका लागि १५ देखि २० मिनेटसम्म समय लागिरहेको देखिएको छ । आयोगले यसपटक मतपत्र ठूलो भएको र चिन्ह पनि धेरै रहेकाले गणनामा ढिलाइ भएको बताइरहेको छ । मतपत्रको पाना खोल्न, सात ठाउँमा कसले कति मत पाए हेर्न र कुन सदर र कुन बदर भन्ने निक्र्यौल गर्न पनि समय लाग्ने गरेको छ । आयोगले यसपटक कतिपय ठाउँमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू परिचालन गरेको छैन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि सबै परिचालन भएका छैनन् । मतगणनालाई गति दिने हो भने कर्मचारीको सङ्ख्या बढाएर उपमहानगर र महानगरमा एकै पटक कम्तिमा दश ठाउँमा गणना गर्नु आवश्यक छ । आयोगले कर्मचारीहरू परिचालन गरेर धेरै ठाउँमा गणना गर्नसके मत परिणाम चाँडो सार्वजनिक हुनेछ । मत गणनामा बसेका कर्मचारीहरूलाई नै एउटा सकेर अर्को गणना गर्न पर्खिंदा एकातिर समय धेरै लाग्ने र अर्कातिर ती कर्मचारीलाई कामको भार भई कार्य क्षमता घट्न सक्छ । त्यसले मत गणना झनै सुस्त बनाउन सक्छ । त्यसैले मत गणनाको गति बढाउन आयोगले सोच्नै पर्ने बेला भएको छ ।
अर्को कुरा, अहिले मत गणना भएका धेरैजसो स्थलहरू विद्यालय भवन छन् । विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुने बेला भएको छ । विद्यालय सञ्चालन गरेर धमाधम पढाइ अगाडि बढाउनुपर्ने बेलामा विद्यालयमा मतगणना भइरहँदा पठन–पाठनमा समस्या हुने देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको पढाइमा असर परेको छ । यसपटक शैक्षिकसत्र सुरु गर्नुपर्ने बेलामा मत गणनाका कारण पठन–पाठन अवरुद्ध हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिंँदैन । यसरी विद्यार्थीको पठन–पाठनदेखि आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर पु¥याइरहेकाले पनि मतगणना चाँडो सक्नुपर्ने अवस्था छ । यसपटकको मतगणनालाई कसरी चाँडो सक्ने भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कातिर आगामी दिनमा अझै मतदाता बढ्ने हुँदा मतगणनाको विकल्प बारे पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालमा पनि पटक–पटक विद्युतीय मतदानको कुरा उठ्ने गरेको छ । तर, राजनीतिक दल र सरकार नै आधुनिक प्रविधिप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा विद्युतीय मतदान प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसो त अहिलेकै अवस्थामा आम मतदातासमेत विद्युतीय मतदानप्रति अनभिज्ञ हुन सक्छन् । तर, आधुनिक प्रविधि भएकाले अब सबैले सिक्नु जरुरीसमेत भइसकेको छ । विश्वमा प्रचलनमा आइसकेको विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने बारे सोचेर, योजना बनाएर काम गर्नु जरुरी छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतदानको बारेमा तयारी थाल्नु आवश्यक देखिन्छ । अहिले नै विद्युतीय मतदानको विषयमा योजना नबनाउने हो भने भविष्यका निर्वाचनमा मतदान र मतगणना अझै जटिल हुने निश्चित छ ।