स्थानीय तहको निर्वाचनको मत गणना चलिरहेका बेला देशैभर राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनौती दिइरहेका छन् । लामो समयदेखि सत्ताको अनुभव बटुलेका, टोल तहसम्म सङ्गठन विस्तार गरेका र लाखौं कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनौती दिनुलाई सामान्य रूपमा मान्नु हुँदैन । हुन त अन्तिम मत परिणाम आउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । अन्तिम परिणाम जे सुकै भए पनि अहिलेसम्मको मत गणनाका क्रममा स्वतन्त्र उमेदवारहरूले जुन किसिमले स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनौती दिएका छन्, त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन । जारी मत गणनाको परिणामले के देखाउँछ भने आम मतदाताहरू राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताको व्यवहारबाट वाक्क दिक्क भएका छन् । त्यसैले उनीहरू विकल्पको खोजीमा छन् । राजनीतिक दलहरूका नेता, कार्यकर्ताको चुरीफुरी र कामभन्दा गफ बढी गर्ने प्रवृत्तिले पनि आम मतदाताले यस्तो पाठ सिकाउन खोजेको मत परिणामले देखाएको छ ।
एक ठाउँको मात्र होइन, देशभरकै मतदाताहरूको राजनीतिक दलहरूप्रति समान धारणा बनेको देखिन्छ । त्यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूका स्थानीय मात्र होइन, केन्द्रीय तहबाटै कमी कमजोरी भएका छन् । किनभने २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा र संसदीय निर्वाचनमा समेत एमाले र माओवादी मिलेर देशभर दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएका थिए । यस्तो सुविधाजनक बहुमतमा उनीहरूले कायापलट गर्न सक्थे । लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसले राज्य सञ्चालन गर्दा विकासको गति बढ्न नसकेको बेला मतदाताले कम्युनिष्ट दलहरूलाई पाँच वर्षका लागि देश चलाउने जनादेश दिएका थिए तर, उनीहरूले जनादेशको अपमान गरे । देशको विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्नुको साटो नेताहरू कुर्सीका लागि लडाइँ गर्न थाले, तल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरू केहीबाहेक भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । जनताको काम गर्नुभन्दा राज्यशक्तिको दोहन गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिनमा उनीहरू केन्द्रित भए । जनताहरू स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो आधारभूत कुरा नपाएर मरिरहने तर, नेताहरू दिनदिनै महँगा गाडी चढ्ने, सहरमा घरघडेरी जोड्ने काममा व्यस्त भए । त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई नेताहरूले लगाम लगाउन सकेनन्, किनभने उनीहरूले सुरुमा टिकट वितरण गर्दा नै जसले बढी पैसा बुझाउन सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिए अनि राजनीतिक योग्यता हेरेनन् । त्यसरी महँगो दाममा टिकट किनेर जनप्रतिनिधि बनेकाहरू अधिकांशजसो ठेकेदार थिए । उनीहरू खोला, वनजस्ता स्रोत दोहन गरेर लगानी उठाउन र अझ नाफा कमाउनेतर्फ लागे । त्यसको परिणाम अहिले राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास चुलियो । फलस्वरूप अहिलेको अवस्था आयो ।
यस पटकको निर्वाचनमा समेत आफ्नै पार्टीसँग टिकट किन्नु परेको उम्मेदवारहरूले गुनासो गरेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरू अहिले पनि राजनीति सुधारमा भन्दा कमाउने ध्याउन्नमै देखिए । अहिलेका स्मार्ट मतदाताले उनीहरूको यस्तो गतिविधि नबुझ्ने कुरा भएन । चुनावअघि विभिन्न आश्वासन देखाउने र चुनावपछि चिन्दै नचिनेजस्तो गर्ने जनप्रतिनिधिहरूका कारण पनि अविश्वासको वातावरण बन्यो । त्यसैले मतदाताहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने भनेको चुनावमै हो, त्यही मौकामा शक्तिको प्रयोग गरे । यसमा दलहरूले दुःखमनाउ गर्नु, धाँधली भयो भन्नु बेकार छ । अब पनि आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई स्मार्ट नबनाउने र आफू नसुध्रिने हो भने विश्वसनीयता अझै घट्ने निश्चित छ । त्यसैले अब गुनासो गर्नुभन्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका मुख्य नेताहरू एमालेका केपी ओली, काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, माओवादीका पुष्पकमल दाहालहरूले मतदाता समक्ष माफी मागेर आगामी दिनमा सुध्रिने वाचा गर्नुपर्छ । आफूहरूले गरेका लापरबाही र मतदातालाई रैती सम्झिने प्रवृत्ति त्यागेर राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउनु जरुरी छ । मतदाताको यो सङ्केतलाई अझैपनि बेवास्ता गर्ने र यसलाई पाठका रूपमा नलिने हो भने दलहरूको भविष्य खतरामा परिसक्यो ।
