आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ । त्यसका लागि मङ्गलबारदेखि संसद् सुरु भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सरकारले जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । त्यसैका लागि सरकारले बजेट तयारी थालेको हो । यसपटकको बजेट सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ बजेट ल्याउन लागिएको सरकारले जनाएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर ल्याउन लागिएको भनिएको बजेटले कति महŒव राख्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । नेपालमा हरेक वर्ष आउने बजेट महŒवाकाङ्क्षी मात्रै छैन, कार्यान्वयन तहमा निकै सकसपूर्ण खालको आउने गरेको छ । जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाभन्दा पृथक र अमूर्त शैलीको बजेट ल्याइने गरेको छ । यसपटक पनि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य भनिएको छ । आमजनताका लागि यो भनेको के हो ? दुविधापूर्ण हुन्छ ।
महत्वाकाङ्क्षी बजेटले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति हुँदैनन्, बजेट भाषणमा सुन्दा सुन्दर देखिए पनि ती जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्ने खालका हुँदैनन् । हरेक वर्ष आउने बजेटमा यस्तै यस्तै प्रकृतिको आशा र भरोसा देखाइएको हुन्छ तर, पूरा गर्ने किसिमको हुँदैन । जनताले न्यूनतम् आवश्यकता पूर्ति हुने खालको बजेटको अपेक्षा गर्छन् । महँगी चुलिएको चुलिएकै छ । दिनानुदिन बढेको महँगीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारसँग त्यस्ता योजनाहरू देखिएका छैनन्, सुनिएका छैनन् । बजेटमा पनि महँगी नियन्त्रण गर्ने गरी सम्बोधन भएको पाइँदैन । अहिले हरेक चिजको मूल्य आकासिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र निर्माण गरिएको देखिँदैन । अझ जेठ १ गतेदेखि परीक्षणकाल भन्दै सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ । खर्च कटौतीका लागि गरिएको यो निर्णयले खर्च कटौती होला ? आम जनमानसमा आशङ्का व्याप्त छ । दुई दिन बिदा दिँदा थप व्ययभार बढ्ने अनुमान गरिँदैछ । पहिलो, सरकारले वितरण गरेका सरकारी गाडीहरूमा जल्ने इन्धन खपत कसरी र कुन संयन्त्रबाट गर्छ । दोस्रो, ती सरकारी गाडीहरूलाई बिदाको दिन नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि सरकारले कुन संयन्त्रमार्फत् कारबाही अगाडि बढाउँछ । त्यसको कुनै खाका देखिँदैन । खर्च कटौती हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार केही देखिँदैन ।
बजेट जनतामुखी हुनुपर्छ । बजेटले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्ने किसिमको हुनुपर्छ र उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । कृषिमा जसरी खण्डीकरण बढिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भरपर्दो संयन्त्र र निकायको आवश्यकता पर्छ । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि खण्डीकरणलाई रोक्न नयाँ रणनीति आवश्यक छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने, उद्योगधन्दा कलकारखाना थप्ने, रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसो हुन नसक्ने हो भने बजेट आउनु र वितरण हुनुको अर्थ रहन्न । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि के कति प्रगति भएका छन्, त्योभन्दा पहिला के कति प्रगति भएका थिए । समीक्षा कहिल्यै गरिएको छैन । बजेटमा हेर्दा सुन्दर लाग्ने शब्दहरू भएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन हुने किसिमको हुनुपर्छ । त्यसकारण कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सरकार सदैव सचेत होओस् ।
