स्थानीय तह निर्वाचन सकिँदा नसकिँंदै आम नागरिकलाई पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिले आहत पारेको छ । नेपाल आयाल निगमले हप्तै पिच्छेजसो पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदै अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ८० रुपैयाँ पु¥याएको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यासमा एकैपटक २ सय रुपैयाँ बढाएर प्रतिसिलिन्डर १८ सय पु¥याइएको छ । यसले आम नागरिकलाई मारमा पारेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अहिले सहरी क्षेत्रका नेपालीहरूका लागि अति आवश्यक वस्तु बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले मूल्य बढाइरहेको छ । सरकारले अहिले एक लिटर पेट्रोलमा नागरिकसँग ६३ रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । त्यति गर्दा पनि निगमले घाटामा तेल बेचिरहेको दाबी गरेको छ । पेट्रोल र ग्यासको मूल्यवृद्धिको असर सबै क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । यसले गाडी चढ्ने र ग्यास प्रयोग गर्नेहरूमा मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकहरूमा असर गर्छ । सरकारले नागरिकलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने हो भने पेट्रोल तथा ग्यासमा लिँंदै आएको कर हटाउनु वा घटाउनु आवश्यक छ ।
भारत सरकारले हालै मात्र पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ रुपैयाँ अन्तःशुल्क कर घटाएको छ । ग्यासमा पनि भारतले नागरिकलाई सहुलियत दिँंदै आएको छ । नेपाल सरकारले भने चर्को कर लिँंदै आएको छ । सुरुमा पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ । त्यसपछि उक्त मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायतका कर जोडिन्छ । यसरी विभिन्न नामका शुल्क जोड्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा खरिद गर्नु पर्छ । उपभोक्तालाई सहुलियत दिने हो भने सरकारले यस्ता विभिन्न नामका कर हटाउनु आवश्यक छ । नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरू बोनस बाँड्ने तर, उपभोक्ता भने सधैँ मारमा परिरहने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा जलस्रोतको भण्डार भए पनि त्यसबाट पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा अहिले पनि विद्युत्देखि पेट्रोल र ग्यासमा भारतको भर पर्नु परेको छ । नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्ने र सवारी साधन तथा भान्सामा विद्युत्कै प्रयोग गर्ने हो भने एकातिर उपभोक्ताले कम मूल्य तिर्नुपर्छ भने अर्कातिर बर्सेनि बाहिरिने खर्बौं रुपैयाँ नेपालमै रहन्छ । नेपालका खोला–नालाहरूबाट पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउने र सोही अनुरूप उपभोक्ताहरूलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराई ग्यासको साटो विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई नेपालमा चलाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । किनभने हाल केही मात्रामा विद्युतीय सवारी साधनहरूप्रति आकर्षण बढे पनि ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन नहुँदा समस्या छ । त्यसमाथि विद्युतीय सवारी साधन तुलनात्मक रूपमा पेट्रोलबाट चल्ने साधनभन्दा महँगो पर्ने हुँदा पनि उपभोक्ताका लागि तुरुन्तै सहज भइसकेको छैन । तर, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली मूल्य वृद्धिले आहत भएका नेपालीहरू विद्युतीय सवारी साधनतिर आकर्षित भइरहेका छन् । सरकारले ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिदिने हो भने धेरैले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेछन् । यसरी हरेक समस्याको समाधानको उपाय पनि हुन्छ भने झैं ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । हामीसँग यसको विकल्प खोज्ने पनि आधार पर्याप्त छन् । सरकारले बेला बेला विद्युत्को प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा यस्ता योजनाले गति लिन सकेको पाइँदैन । व्यापारी व्यवसायीको प्रभाव र दबावका कारण पनि नेपालमा धेरै राम्रा योजनाहरू असफल भएका धेरै उदाहरणहरू छन् । आफ्नो फाइदाका लागि सरकारमा रहेका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर विकासको गति अघि बढ्न नदिने गतिविधि हुने गरेका छन् । त्यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्दै आम नागरिकको हित सोचेर सरकारले नीति निर्माण गर्नसके पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको विकल्प खोज्न सकिन्छ ।
