स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । विगतमा झै धेरै आश्वासनका पुलिन्दाहरू बाँडिएका छन् । मतदाताले मत पनि ताल–तालमा दिएका छन् । एउटा हिस्साले राजनैतिक एजेण्डा र विचारमा विश्वास गरेर भोट दिएका छन् भने अधिकांशले आप्mनो स्वार्थलाई नाप–तौल गर्दै भोट हालेका छन् । बनिबनाउ चाहनाहरूको आत्मरति वा भावनामा बहकिएर मत खसालेका छन् भने कसैले हल्ला–खल्ला र चर्चा वरिपरिको माहौलमा भ्रमित भएर मत दिएका छन् । कतिपय प्रभाव, प्रलोभन र दबावमा पनि परेका छन् । कतिपयलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर बाध्य पारिएको छ । कसैले नारा हेरेर, कसैले पारा हेरेर, कसैले रूप रङ्ग हेरेर  हालेका  छन् । उम्मेदवारको जित्ने प्रधान स्वार्थ हो भने जनताको पनि आ–आफ्नै स्वार्थगत चाहनाको अग्लो चाङ देखिन्छ । यो परिस्थिति जनप्रतिनिधिहरूको लागि अवश्य नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तै चुनौतीहरूको विषयमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

पहिलो, पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति विकृत बन्दै गइरहेको छ । समाज बहुआयामिक स्वार्थहरूको भण्डार गृहजस्तोे भइरहेको छ । चुनाव यसैको एउटा अंश बनिरहेको छ । यस्तो धरातलीय पृष्ठभूमिमा  राजनैतिक विचार, एजेण्डा, संस्कार–संस्कृति, मूल्य–मान्यता र आदर्शहरू आधारभूत अर्थराजनीतिक सिकाइको पाठ्यक्रमभित्र पर्दैन । सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान, उत्तार–चढाव, सरल–जटिल, सहज–असहज, नकरात्मक–सकरात्मक जस्ता आयामहरू कुनै पार्टी वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको स्कुलिङमा देखिँदैन । सिङ्गो समाजलाई राजनीतिले राम्रोसँग नेतृत्व गर्न सक्दैन । यहाँसम्म कि राजनैतिक विचार र संस्कार सिक्नै पर्दैन । चुनाव जित्ने एकल स्वार्थमा मिठाइको प्याकेटजस्तो तमाम् उपभोगवादी आश्वासनहरू बाँडे पुग्दछ । झोँकी छोरा–छोरीलाई झोँक्किनु राम्रो बानी होइन भनेर संस्कार सिकाउनुको सट्टा साइकल, मोबाइल र मोटरबाइक किनिदिने प्रलोभन बाँडेर फकाएजस्तै जनतालाई पनि सही र गलत, अप्ठ्यारो र सहज, सम्भव र असम्भव, अधिकार र कर्तव्य अनि दायित्व र जिम्मेवारीबारे प्रशिक्षित गर्नुको अतिरिक्त यो मीठो र त्यो राम्रो चिज दिन्छौं भनेर भौैतिक प्रोत्साहन गर्दै अभाव र स्वार्थजन्य चाहना र भावनामाथि ब्ल्याकमेलिङमार्फत् दुष्प्रभावमा पार्ने काम तीव्र भइरहेको देखिन्छ ।

मूलतः जनस्तरबाट गर्नैपर्ने सचेत पहल र प्रयत्न अनि भूमिका र कार्यभारहरूको सवालबारे कतै बहस हुँदैन । उठ्यो यो दिन्छु, बस्यो त्यो दिन्छु अनि यता यो गर्छु, उता त्यो गर्छुहरूको ढोल पिटाइमा समाज पेण्डुलम जस्तो हल्लिरहेको महसुस हुन्छ । सिङ्गो सामाजिक मनोवैज्ञानिक भाष्य नै स्वार्थगत लेनदेन र खान्तेपिन्तेमा सीमित भइरहेको छ । भ्रष्टाचार गरेरै भए पनि राज्य वा नेताले दिनुपर्ने जनता ब्रोइलरजस्तो खाइरहने विवेकशून्य उपभोगवादी वा आडम्वरी संस्कृति बढिरहेको छ, जुन असाध्यै गलत प्रवृत्ति हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिदिएमा भ्रष्ट दल वा नेताहरूले गलत काम गरे पनि आँखा चिम्लिदिने आपराधिक संस्कृति बढिरहेको देखिन्छ ।
उनीहरूलाई केवल पानी दिन्छौं, बिजुली दिन्छौं, पिच सडक दिन्छौं, ढल दिन्छौं, जागिर दिन्छौं, पुल दिन्छौं, सरसफाइ दिन्छौं, स्मार्ट सहर दिन्छौं, मेट्रो र मोनो रेल दिन्छौं, शिक्षा र स्वास्थ्य दिन्छौं, सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउँछौं, उत्पादित सामानको बजार दिन्छौं, मूल्य नियन्त्रण गर्छौं, भ्रष्टाचार, कमिसन र तस्करी अन्त्य गर्छौं, विकृति, बेथिति र विसङ्गति अन्त्य गर्छौं, थिति बसाल्छौं, रोजगारी दिन्छौंलगायतका सबैखाले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् । त्यतिमात्र होइन, नेता होइन सेवक हुन्छौं, सुशासन दिन्छौं, समानता र न्याय दिन्छौं, प्रगति दिन्छौं, सुख र समृद्धि दिन्छौं अनि सुखी नेपाल बनाउँछौंजस्ता आकाशबाट तारा खसाल्ने मनगढन्ते प्रतिबद्धताहरूद्वारा मात्र आकर्षित गरिन्छ । यो हाम्रो विडम्बनापूर्ण चुनावी राजनैतिक संस्कृति हो ।

यस्तो सांस्कृतिक समाजमा सचेत बहस र छलफल बाध्यकारी हुँदैन । आलोचनात्मक चेत र सापेक्षित अपेक्षा राखिँदैन । निरपेक्ष चाहना हावी हुन्छ । स्रोतसाधनको सीमा, शीघ्र उपभोग र झन्झटिलो विधि प्रक्रियाको सीमा, कानूनी तथा प्राविधिक अड्चनको सीमा, अल्पमत र बहुमतको सीमा, पार्टी–पार्टीबीचको सीमा, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सीमा, पुरानो परम्परा र नयाँ रूपान्तरणको सीमा, सत्ता संरचना र सरकारबीचको सीमा, आडम्बर र ढोङ्गको सीमा, काम र कुराको सीमा, सार र रूपको सीमा, सौन्दर्य र व्यवहारको सीमा अनि मौखिक प्रतिबद्धता र व्यावहारिक कार्यान्वयनको सीमाबारे सचेत, वैचारिक, वस्तुवादी र आलोचनात्मक ज्ञानको खाँचो पर्दैन । सतही, बनिबनाउ र गोलमटोल निरपेक्ष बुझाइले सामाजिक भाष्यको नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो स्कुलिङमा हुर्किएका जनतासामु गरिएका यो दिन्छु र त्यो गर्छुको वाचा–कसमहरू भोलि आपैmलाई प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न । अर्थात् चुनाव जित्ने व्यग्र महŒवाकाङ्क्षाको नशामा भनिएको भनाइ र गराइबीचको सन्तुलन नमिल्दा त्यही बोली र वाणीहरू नै गलपासो बन्दैआएको तीतो इतिहास जगजाहेरै छ ।

दोस्रो, वस्तुतः हाम्रो समाज स्वार्थद्वारा निर्देशित रहेको छ । यस्तो समाजमा विभिन्न समूहहरू स्वार्थको खोजीमा भौंतारिरहेको हुन्छ । उनीहरू छुट्टाछुट्टै स्वार्थको होडबाजीमा हुन्छन् । प्रत्येक समुदाय, समूह वा व्यक्तिहरूले उनीहरूको स्वार्थ सिद्धिको रणनैतिक कडी विन्यास समर्थन कसलाई गर्ने वा भोट कता हाल्ने भन्नेबाट सुरु गर्छन् । अर्थात् उनीहरूको स्वार्थमा भोट विनिमय गरिन्छ अनि यो गर्ने र त्यो दिने मौखिक वाचाकसमको शर्तमा सम्झौता हुन्छ । कतिपय मुद्दाहरूमा उनीहरूको माग पूरा गर्दै जाने हो भने समाज झनै प्रदूषित, भ्रष्टीकरण र आपराधीकरण हुँदै जाने देखिन्छ । उनीहरूको स्वार्थ पूरा गरौं सामाजिक नैतिक मूल्यहरू कमजोर हुन्छ, नगरौं भोट दिँदैनन् । तब पार्टी वा नेताहरू धर्मसङ्कटको दोबाटोमा पुग्छन् । उदाहरणको लागि सार्वजनिक जमिनमा कथित सुकुम्बासीले घर बनाउँछन् अनि पार्टी वा नेताहरूसँग लालपुर्जा माग्छन् । उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्ने लालसामा लालपुर्जा जसरी पनि दिलाउने सस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् । जिताएपछि उनीहरूले लालपुर्जा माग्छन् । दिउँ सम्भव छैन; नदिउँ चुनावी सिलसिलामा सस्तो एवम् लोकप्रिय कसम खाइएको छ । यसरी चुनावी स्वार्थमा गरिएका कैयौं अवस्तुवादी प्रतिबद्धताहरू नै अन्ततः काउछोको माला बनिरहेको छर्लङ्गै देखिन्छ ।

तेस्रो, नेपाली अर्थराजनीतिक संस्कृति उपभोगवादमा आधारित रहेको छ । यस्तो संस्कृतिले नेतृत्व गरिरहेको समाजमा उत्पादन भन्दा आडम्बर, श्रमभन्दा रसरङ्ग, व्यवहारभन्दा ढोङ्ग अनि सारभन्दा रूपवादी सौन्दर्यले नेतृत्व गर्दछ । परिणामभन्दा औपचारिकता साथै कामभन्दा विधि–पद्दति खोज्ने गरिन्छ । तब उत्पादन गर्नुपर्ने समय आडम्बरी कर्मकाण्डहरूले बर्बाद गरिदिन्छ अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूको साठी प्रतिशत समय सम्बोधन, मान–सम्मान र बधाई कार्यक्रम अन्तर्गत खादा, माला, अबिर र प्रमाण–पत्र वितरणमा सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने समय शिलान्याश र उद्घाटनसँगै रिबन कटाइ, मैनबत्ती वा दीप–प्रज्वलनले खाइदिन्छ । यसले पाँच वर्षे पदावधि त्यसै–उसै औसत उठबसमै सकिन्छ । यता उपभोगवादी अर्थराजनीतिमा जनताका चाहनाको चाङ असीमित हुने गर्दछ । खाइहाल्ने, लाइहाल्ने, गुडीजाने, उडीजाने अनि रमिते डाँडा वा भ्यूटावरबाट रमित पान गरिहाल्ने उपभोगवादी मनोविज्ञानले सिङ्गो सामाजिक भाष्यको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । यसरी औपचारिकता र अनुत्पादक काममा समय खेर फालेपछि जनताका तमाम् उपभोगवादी चाहना पूरा गर्न सकिँदैन । तब असन्तुष्टि र वितृष्णाको बह बिसाउने चौतारीहरूमा एकाएक आलोचकहरू बढ्दै जानेछन्; जुन जनप्रतिनिधिहरूको लागि अर्को चुनौतीको पहाड हुनेछ ।

चौथो, चुनावमा उम्मेदवारहरूले आजको भोलि नै बनिबनाउ तरिकाबाट  समस्या सुल्झाउने सपनाहरू बाँड्ने गर्दछन् । मूलतः सरकार सत्ता संरचनाको आधारभूत चरित्र र विधिबाट सञ्चालन हुने गर्दछ । पुरानै सत्ता संरचना अन्तर्गत बन्ने नयाँ सरकारले रातारात गुणात्मक परिवर्तन गर्न सक्दैन । यसले औसत परम्परागत ढङ्गले मात्र कार्यसम्पादन गर्दछ । यस अतिरिक्त कर्मचारीहरूको परम्परागत कार्यशैली, ढिलासुस्ती, आलटाले मनोवृत्ति, मनोविज्ञान, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अड्चनहरू पनि जनप्रतिनिधिहरूको लागि चुनौती देखिन्छ । विद्यमान संवैधानिक ऐन, कानून, विधि र प्रक्रियाहरू पनि सहज छैन । अझ कतिपय कर्मचारीहरूमा दलीय दृष्टिकोणले पनि घर गरिरहेको हुन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच वैचारिक राजनीतिक र कार्यशैलीगत अन्तरविरोध पनि उनीहरूको लागि चुनौतीको चाङ बन्ने खतरा छ ।

पाँचौं, आजको पुँजीवादलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ भनिन्छ । यसको अर्थ ‘आसेपासे पुँजीवाद’ भन्ने हुन्छ । सत्ता र शक्तिकेन्द्रको गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि यस्तो प्रवृत्ति फन्फनी घुमिरहेको हुन्छ । पार्टी वा व्यक्ति जो कोही पनि सत्तामा विराजमान भएपछि शक्तिको कक्ष वरिपरि आसेपासे, आफन्त र साथीभाइलगायतका स्वार्थ समूहहरू झुम्मिन थाल्दछ । स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । आसेपासेहरूको स्वार्थजन्य बलियो घेराबारा नाघेर कार्यसम्पादन गर्नु त्यति सहज छैन । उनीहरूको स्वार्थगत माखेसाङ्लो समाजको सबै आयामहरूमा जेलिएको हुन्छ । यसरी आसेपासेजन्य स्वार्थको किल्ला तोड्नु पनि जनप्रतिनिधिहरूको लागि गम्भीर चुनौती हुने पक्का छ ।

तसर्थ, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लागि जनतालाई राजनैतिक संस्कारद्वारा प्रशिक्षित नगरी केवल ब्रोइलरलाई चारो दिएजस्तै ललीपपजन्य विकासे नारा र प्रतिबद्धताहरू मात्रै बाँड्नु प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । किनकि भौतिक प्रोत्साहनबाट प्रशिक्षित नागरिकहरूमा उपभोगवादी चाहना असाध्यै बढी हुन्छ । उनीहरूमा लम्पट विकासे मनोविज्ञानले घर गर्दछ साथै शीघ्र वा बनिबनाउ फल प्राप्तिको चाहना अत्यधिक हुन्छ, जुन वस्तुुसङ्गत र विज्ञानसम्मत जगमा उभिएको हुँदैन । उत्तरआधुनिकतावादी छायाँमा हुर्किएका युवाहरूमा अराजनैतिक, अवस्तुवादी र उपभोगवादी अपेक्षाका अनगिन्ती चाङहरू हुनेगर्दछ । त्यसैले राजनैतिक संस्कार, सिर्जनशील चिन्तन, निजी स्वार्थको ठाउँमा सामाजिक स्वार्थ, आडम्बर होइन, व्यावहारिक अनि आसेपासेको मात्र होइन, सबैको स्वार्थ स्थापित गरेसँगै जनप्रतिनिधिहरूको काम पनि निःस्वार्थ सेवकको रूपमा अभिव्यक्त हुनेछ । त्यसपछि तमाम् स्वार्थी भाते–स्वादे चुनौतीको चाङ पनि स्वतः कम हुनेछ । सबैलाई चेतना होस् ।