आन्दोलनको उद्देश्य कुनै पनि सार्वजनिक संस्था, पदाधिकारी वा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु नै हुन्छ । अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहिर दैनिक अपरान्ह ४ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म विभिन्न प्लेकार्ड बोकेका जमातले नारा जुलुससहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलन सुरु भएको पनि करिब आठ साता पुगेको छ । तर, न आन्दोलनकारीको मागप्रति बीपी प्रतिष्ठान चलमलाएको छ, न त सरकारको कानमा नै पुगेको छ । काठमाडौंबाट आएको भनिएको ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाले थालेको ‘घोपा बचाउ अभियान’ मा आबद्ध आन्दोलनकारीहरू कहिले झरीमा निथ्रुक्क भिज्दै नारा लगाइरहेका त कहिले पलेटी कसेर सडक ढाकेर बसिरहेका तस्बिरहरू देखिनुबाहेक अरू उपलब्धि शून्य छ । बीपी प्रतिष्ठान र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तासमेत हुन सकेको छैन । आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो माग राख्दा अरूको अधिकार हनन् हुनबाट सचेत भने नभएको देखिएको छ । व्यस्त अस्पतालको अगाडिको सडकमा एम्बुलेन्स र अन्य सवारी साधन कुद्ने भए पनि त्यो सडक नै ढाकेर बस्दा आन्दोलनकारीले लहडमा आन्दोलन गरेको जस्तो देखियो । बीपी प्रतिष्ठानमा अनेक बेथितिहरूले जरा गाडेका छन् ।
अस्पताल सेवातर्फ बिरामीले उत्तिकै सास्ती खेपिरहेका छन् । शैक्षिकतर्फ पनि त्यस्तै बेथितिहरू छन् । कर्मचारी प्रशासनमा पनि बेथितिका चाङ छन् । ती बेथितिका चाङलाई निमिट्यान्न पार्न भनेर आजभन्दा करिब एक दशकअघि डा. भगवान कोइरालाको टोलीले एक प्रतिवेदन नै तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि ०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदलले झन् विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि ०७८ साउन १८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आएका आठ सदस्यीय टोलीले स्थलगतरूपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या पहिचान र छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाएको थियो । अर्यालको टोलीले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नेपाल मेडिकल काउसिन्ल र नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि स्थलगत छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसबीचमा काठमाडौंको टङ्गालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै आएको टोलीले पनि एक साता लगाएर स्थलगत छानबिन गरेको थियो । तर, अख्तियारको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिष्ठानभित्रैको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बीपी प्रतिष्ठानमा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता बारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । ती प्रतिवेदनहरूले प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या र समाधानका उपायसहित निष्कर्षसमेत लेखेका थिए । तर, कुनै पनि प्रतिवेदनहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने इच्छा सरकारले देखाएन । सर्वोच्च अदालतले पनि हालका पदाधिकारीहरूलाई यथावत् काम गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि बीपी प्रतिष्ठान झन् घनचक्करमा फसेको छ । यता आठसातादेखि आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारी भने बीपी प्रतिष्ठानको डेण्टल गेटअगाडि नारा जुलुसमै सीमित भएका छन् ।
बीपी प्रतिष्ठान सुधार्न आन्दोलन गर्ने हो भने अब बीपी प्रतिष्ठानअगाडि नारा र जुलुसमात्र लगाएर हुँदैन । यसअघिका ती दर्जन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियारको अगाडि धर्ना, भोक हड्ताल, नारा जुलुस गर्ने हो । ज्ञापन–पत्र दिने हो । कडा दबाव दिने हो । बीपी प्रतिष्ठानमा त तिनै प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीले नियुक्त गरेका पदाधिकारीमात्र बस्छन् । समस्याको जड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ । काठमाडौंको रिमोट कन्ट्रोलमा चल्ने बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गर्नु भनेको रुखको जरा नकाटी हाँगा र पात लाछेजस्तो मात्र हो । बीपी प्रतिष्ठान बचाउ अभियान सुरु गर्ने ‘हामी नेपाल’ भन्ने संस्था पनि काठमाडौंकै भएकाले केन्द्रमा दबाव नदिएर धरानमा आन्दोलन गर्दा समयमात्र बर्बाद हुने भएकाले सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
